शाळाबाह्य मुलांचे काय?
सरकारने सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण प्रदान करण्याचा कायदा केला असला तरी शाळाबाह्य मुलांचे काय? बालकामगारांचे काय? असा प्रश्न उरलेलाच आहे़ महाराष्ट्र राज्यात आज विविध उद्योगात काम करणारे हजारो मुले शाळेपासून कोसोदूर आहेत़ कचरा गोळा करणारी, •ांगार वेचणारी, रेल्वेस्थानकात •ाटकणारी, बालसुधारगृहात राहणारी, हॉटेल, पानठेले, बांधकाम व्यवसाय आदी ठिकाणी काम करणाºया हजारो मुलांचे •ाविष्य अधांतरी दिसून येत आहे़
.JPG)
राज्यात हजारो विद्यार्थी रस्त्यावरचे आयुष्य जगत आहेत़ मात्र, त्यांची कुठेही नोंद नाही़ शाळेत जाणाºया बालकांच्या यादीत त्यांचा समावेश नसतो़ तसेच, शाळाबाह्य मुलांमध्येही त्यांची नोंद होत नाही़ शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या कार्यक्रमाच्या प्र•ाावी अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण शिक्षण वि•ाागाने सर्व स्तरावर जय्यत तयारी करणे गरजेचे आहे़ वैविध्यपूर्ण पार्श्व•ाूमी असणाºया लक्षावधी बालकांच्या वैविध्यपूर्ण पार्श्व•ाूमी असणाºया लक्षावधी बालकांच्या शिक्षणाचा अनुशेष •ारून काढण्यासाठी पूर्णवेळ शाळा सज्ज असाव्यात़ सर्व शाळाबाह्य बालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि सर्व बालकांच्या शिक्षणाच्या हक्कांची अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी शिक्षण वि•ाागाने राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, तालुका पातळीवरील सर्व कर्मचाºयांची •ाूमिका व जबाबदारी काटेकोरपणे निर्धारित केली पाहिजे़ संपूर्ण नियोजनाचा •ाार सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील शालेय विद्यार्थी तसेच, शाळाबाह्य मुलांना शिक्षित करण्यावर •ार असावा़ केवळ प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत न करता इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या क्षमता विकसित करणे अनिवार्य समजले जाते़ देश•ारात हा स्पष्ट संदेश पोहोचविणे महत्त्वाचे आहे, की शिक्षण घेणे हा बालकांचा हक्क आहे, त्यांना कामाला मुळीच जुंपले जावू नये़
बालमजुरी संपुष्टात यावी यासाठी शासन कितीही कठोर उपाय योजना आखत असले तरी, पोटाची खळगी •ारण्यासाठी गल्लीबोळातील घाणीतून •ांगार वेचणाºया शाळाबाह्य मुलांना बालमजुरांच्या कोणत्या श्रेणीत घेणार? शहरातील घाण उपसून मिळालेल्या •ांगारामधील मिळकतीतून जिवंत राहण्याचा प्रयत्न करणाºया अल्पवयीन चिमुरड्यांना शिक्षण हक्क कायद्यात कोणते स्थान मिळणार? असा यक्ष प्रश्न आजघडीला उ•ाा ठाकला आहे. बालकामगार प्रतिबंध अधिनियम १९८६ कलम अंतर्गत ३ •ााग ‘अ’ व्यवसाय अंतर्गत १६ व्यवसाय व •ााग ‘ब’ अंतर्गत ६५ उद्योग शासनाने धोकादायक उद्योग म्हणून जाहीर केले. त्याअंतर्गत महाराष्टÑ राज्यात जिल्हाधिकाºयांमार्फत व त्यांच्याच अध्यक्षतेत कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. यात पोलिस, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास वि•ााग, नगर परिषद, गृहरक्षक, स्वयंसेवी संस्था आणि कामगार वि•ाागांचा समावेश आहे. शासनासह प्रशासनाने एखाद्या कामावरून बालमजुराची मुक्तता करण्यात आल्यावर त्या बालमजुराचे शैक्षणिक व आर्थिक स्त्रोत काय? आदी बाबी ठरविल्या नसल्याने बालकामगार प्रतिबंधाचे केवळ कागदी घोडे प्रशासकीय कार्यालयात नाचताना दिसून येते़
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी शिक्षण हा प्रत्येक मुलांचा मूल•ाूत हक्क असल्याचे जाहीर करून २ एप्रिल २०१० रोजी सामाजिक, आर्थिक आणि लैंगिक असा •ोद न करता प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा, यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय संसदेच्या वतीने घेत प्रत्येक राज्यांना हे निर्देश पाळण्यासाठीचे आदेश निर्गमित केले आहे. मात्र, रेल्वे आणि बसस्थानकाला निवासस्थाने बनविलेल्या बेवारशी मुलामुलींचा आकडा लक्षात घेतला तर ही मुले बालमजूरी प्रतिबंध कायदा व शिक्षणाचा हक्क कायदा यांच्या कोणत्या श्रेणीत बसतात, असा प्रश्न तयार आहेच़ उशीरा का होईना हा कायदा अंमलात आला आहे; परंतु बेवारशी आणि फुटपाथवर जगणाºया, पोटाची खळगी •ारण्यासाठी वाटेल ते करणाºया अल्पवयीन बेवारशी मुलांची देश•ारातील संख्या लक्षात घेता, शिक्षण हक्क आणि बालमजूरी कायदा अंमलात येऊनही यांच्या पुर्नवसनाची जबाबदारी कुणाकडे? त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक जाणिवांना उंचावण्यासाठी शासन-प्रशासनाकडे काय प्रयोजन आहे, असे अनेक प्रश्न उ•ो ठाकले आहेत. बालमजुरी प्रतिबंध व शिक्षणाच्या हक्कांचा कायदा कागदोपत्रीच अंमलात आणल्यास बालमजुरांचे शैक्षणिक व आर्थिक पुनर्वसन, बेवारशी मुलांना हक्काचे शिक्षण हे दोन्ही महत्वपूर्ण मुद्दे ऐरणीवर येणार नाहीत. प्रसंगी या दोन्ही कायद्यात देश•ार बट्ट्याबोळ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
देशातील एकूण एक बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शाळाबाह्य मुलांसह बालमजुरी पद्धतीला तिलांजली देणे अगत्याचे आहे़ मात्र,बालमजुरी जग•ारातील मुलांच्या हक्काचे स्पष्टपणे उल्लंघन करणारी बाब आहे़ खूप लहान वयात काम करण्याने बरेच चुकीचे व प्रत्यक्ष दुष्परिणाम दिसून येतात़ धोकादायक काम, अतिश्रमाने त्यांची मानसिक, शारीरिक, आत्मिक व मानसशास्त्रीयदृष्ट्या योग्य वाढ होऊ शकत नाही़त्यामुळे त्यांचे बालपण हरवून जाते़
बालमजुरांची मुक्तता करणे व त्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने २६ एप्रिल २००६ रोजी बालमजुरी निर्मूलन विशेष कृती दलाची स्थापना केली असून, त्या मार्गात राज्यात धाडसत्र राबवून बालमजुरांची मुक्तता केली जाते़ मात्र, त्या बालकाचे खरोखर पुनर्वसन केले जाते का ? त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाते का? त्यांना दरमहा देण्यात येणारे शं•ार रुपयांचे विद्यावेतन त्यांच्यापर्यंत विनाविलंब पोहोचले,की कागदोपत्री दर्शविण्यात येणाºया औपचारिक धाडीनंतर ती मुले पुन्हा मजुरीकडे वळतात,याबाबत फेर पडताळणी होते की नाही,याकडे दुर्लक्ष होत आहे़ तसेच, याबाबत स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने जनजागृती करण्याची गरज आहे़
सरकारी आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र राज्यात सात लाख ६४ हजार बालकामगार आहेत़ मात्र, ही संख्या अधिक असू शकते़ आणि ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही़ नागपुरात सुमारे चार लाखांपेक्षा अधिक बालमजूर आहेत़ झोपडपट्ट्यांतील ८७ टक्के बालक ‘बालमजूर’ म्हणून काम करतात़ यात कचरा वेचणाºयांची संख्या अधिक आहे़ राज्यातील अनेक लहान-मोठ्या शहरात वा मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद आदी महानगरात महानगरपालिकेच्य ‘डम्पिंग स्टेशन’वर सकाळच्या वेळी अनेक मुले कचरा गोळा करताना दिसून येतात़ कचरा गोळा करणारी बहुसंख्य मुले ही •ांगार व्यावसायिकांनी नियुक्त केलेली असतात़ त्यांना ५० ते १५० रुपयांच्या रोजमजुरीने ठरविलेले असते़ यात ही मुले •ांगार व्यावसायिकांना कचºयातील वस्तू विकत असल्याने त्यांना बालमजुराच्या कक्षेत आणता येत नाही़.
