कोणत्याही देशाचा कारभार हा विविध यंत्रणा पार पाडत असतात़ साधारणपणे कार्यकारी संस्था, न्यायालयीन संस्था आणि कायदेकारी संस्था अशा तीन यंत्रणांद्वारे देशाचा गाडा हाकण्यात येतो. आता या संस्थांचा संबंध थेट वाहतूक व्यवस्था, एखाद्या शहरात होणारी गर्दी वा नव्या क्षेत्राचा विकास या बाबींशीही येत आहे. कारण या तिन्ही बाबी विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत़ आणि त्यामुळे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी आपल्या राज्यात तीन राजधानी असू शकते. या तिन्ही राजधानी स्वतंत्रपणे कार्य करतील. कार्यकारी, न्यायिक व विधानमंडळ अशी तीन वेगवेगळी शहरे राजधानी केली जातील, असे स्पष्ट केले आहे.
आंध्र प्रदेशाबाबत आम्हाला आणखी काही माहिती करून घेण्यासाठी काही वर्षे मागे जावे लागेल. आंध्र प्रदेशची स्थापना १ नोव्हेंबर १९६६ रोजी झाली. ऐतिहासिकदृष्ट्या हा परिसर आंध्रपथ, आंध्र देस, आंध्रवाणी आणि आंध्र म्हणून ओळखला जात होता. भारताच्या दक्षिण-पूर्व किनाºयावर बसलेले हे राज्य आहे. क्षेत्रफळानुसार भारताचे चौथ्या क्रमांकाचे राज्य आणि लोकसंख्याच्या बाबतीत आठव्या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. गुजरातनंतर या राज्याला दुसºया क्रमांकाचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. दरम्यान, फेब्रुवारी २०११ मध्ये भारतीय संसदेने स्वतंत्र तेलंगणा राज्यास मान्यता दिली. आंध्रातून तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्यात आली़ तेलंगणात १० तर आंध्र प्रदेशात (सीमांध्र) मधील १३ जिल्हे आहेत. हैदराबाद ही १० वर्षांसाठी दोन राज्यांची संयुक्त राजधानी राहणार आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह अर्थात लोकसभेत १२ तर राज्यसभेत दोन जागा वाट्याला आल्या आहेत. ६० हजार २०५ किमी क्षेत्रफळ असलेल्या या राज्याची लोकसंख्या ४९, ३८६, ७९९ इतकी असून, प्रतिकिमी घनता ३०८ इतकी आहे. विशाखापट्णम, हैदराबाद ही महत्त्वाची शहरे आहेत. अमरावती ही नवी राजधानी वसवण्यात येत आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी आपल्याकडे तीन वेगवेगळी शहरे राजधानी असू शकतात. तसेच, त्याची गरज आहे. यावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल. मुद्याकडे लक्ष देण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. दुसरे असे की आंध्र सरकारने हैदराबाद, विशाखापट्टणम् शहरांची निवड केली आहे. निश्चित या शहरात प्रशासन योग्यरित्या चालवण्यासाठी गरजेच्या इमारती आदी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध आहेत़ जमेची बाजू म्हणजे भाजपचे प्रवक्ते तसेच, खासदार जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी राज्याच्या विकासासाठी विकेंद्रीकरणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
अनेकदा एखाद्या सरकारी संस्थेवरील प्रशासकीय कामांचा भार कमी करण्यासाठी राज्यातील अन्य शहरात त्या संस्थेच्या शाखा निर्माण केल्या जातात़ उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरला ेघोषित केली आहे. याशिवाय मुंबई न्यायालयाची दोन खंडपीठे आहेत़, त्यापैकी एक नागपूर आणि दुसरे औरंगाबादेत आहे. (तिसरे कोल्हापुरात सुरू होण्याची शक्यता आहे.) महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या नागपुरातील अधिवेशनात प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री कार्यालये (सीएमओ शाखा) सुरू करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे़ निश्चित हा एक नवा पायंडा म्हणता येईल. विकेंद्रीकरण हे केवळ प्रशासकीय काम हलके व्हावे, इतकेच अभिपे्रत नसून विकासाचे व्हावे़ विकास हा गावखेड्यातील प्रत्येक चुलीपर्यंत पोहोचायला हवा़़़ मनामनाने त्याचा लाभ घ्यायला हवा, तेव्हाच विकेंद्रीकरणाचा हेतू यशस्वी शंभर आणे साध्य झाला, असे म्हणता येईल़
याशिवाय मागील काही वर्षात राज्यातील वाहनांची संख्या अतोनात वाढली़ रस्त्यांवर अपघातही होत आहेत. काही मिनिटांपूर्वी आपल्याशी बोललेला कुण्या एकाच्या अपघाती मृत्यूची बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचते. अशा घटनांमुळे अनेक कुटुंब उन्मळून पडली आहेत़ अनेक मुले आईवडिलांना पोरकी झाली आहेत, होत आहेत. काही शहरांमध्ये सर्व प्रशासकीय कार्यालये एकाच भागात असल्याचे दिसून येते़ त्यामुळे याच भागात कर्मचाºयांसह लोकांची मोठी गर्दी होते़ परिणामी वाहतूक नियंत्रित करणाºया विभागावरील भार वाढतो. प्रदूषणासह अनेक समस्या निर्माण होतात. शहराच्या अन्य भागाला विकासाची संधी मिळत नाही, ही बाबही अधोरेखित होणे गरजेचे आहे.
संजय मुंदलकर
