शिक्षक आणि पालक संघटना काय करताहेत?
संपूर्ण देशातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला़ महाराष्ट्र राज्यातही त्याची अंमलबजावणी होत आहे़ लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाचा ध्यास घेणाºया सरकार आणि प्रशासनाने याबाबत अनेक त्रुटी तयार केल्या आहेत़ एकीकडे सर्वांकरिता शिक्षणाची दारे उघडी केल्याचा उदोउदो करायचा़ दुसरीकडे मात्र ज्यातून शैक्षणिक विकासाला ‘उंची’ दिली जाते, अशा परीक्षांच्या उपक्रमाला विद्यार्थ्यांना दूर सारायचे, हा प्रकार विसंगतपूर्ण •ाासतो़
.JPG)
आपल्या देशात संरक्षण क्षेत्रानंतर शिक्षणावरच मोठा खर्च करण्यात येतो़ त्यासाठी खास तरतूद करण्यात येते़ दिवसांगणिक यात वाढ होत आहे़ मात्र, त्या तुलनेत ‘आऊटपूट’ मिळते काय? हा प्रश्न वादग्रस्त आहे़ मागील वर्षी लागू करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर शिक्षक संघटनांनी फार कमी वेळ विरोधाचे वादळ निर्माण केले; परंतु ते लवकरच शांत झाले़ यात जितका वाटा पालकांचा तितकाच, किंबहुना जास्तच शिक्षक संघटनांचा आहे़ मुले ही शाळेत शिकतात़ त्यांचा संबंध पालकांपेक्षा शिक्षकांशी अधिक येतो़ पालकांच्या जरब वा मारहाणीपेक्षा शाळेत शिक्षकांचा ‘धाक’ त्यांच्या विकासासाठी कारणी•ाूत ठरतो़
आतापर्यंत शिक्षकांनीच अनेक पिढ्या घडविल्या आहेत़ ‘छडी लागे छमछम,विद्या येई घमघम’ ही उक्ती उगीच प्रचलित झालेली नाही़ शिक्षकांच्या शिकविण्यातूनच मोठमोठी नामवंत व्यक्तिमत्त्वे घडली़ यात त्यांना विद्यार्थ्यांना प्रसंगी मारहाण करावी लागली असेलही, तरीही त्यांचा हेतू विद्यार्थी हा ‘ज्ञानार्थी’ व्हावा, असाच होता़ आणी यातून आपला •ाारत देश इथंपर्यंत येऊन पोहोचला़ तत्कालीन शिक्षकांनी कधीही आपल्या वर्गांतील मुलांच्या अहिताची मनीषा बाळगली नाही़ पूर्वीच्या काळी शिक्षकांच्या संघटनाही नव्हत्या़ आज त्यांची •ारमार असूनही शिक्षणक्षेत्रात असा धिंगाणा कसा? हा मेंदूला कुरतडणारा प्रश्न आहे़ सदर कायद्याविषयी बोलायचे झाल्यास शासनाने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी जवळजवळ परीक्षा बंदच केल्या आहेत़ एखाद्या प्रयोगातून निष्कर्षच निघत नसेल, तर त्याला संशोधन म्हणायचे काय? असाच काहीसा हा शासकीय निर्णय आहे़त्यामुळे पूर्ववत परीक्षा पद्धती क्रमप्राप्त आहे़ मागील काही वर्षांपासून शिक्षण हे व्यवहाराचे क्षेत्र झाले आहे़ शिकविण्याची ‘पत’ राखण्यापेक्षा ‘पैसा’ महत्त्वाचा झाला आहे़ शिक्षणक्षेत्र हे एका समाजसेवी व्रतापासून खूर दूरवर गेले आहे, यावर चिंतन होणे गरजेचे आहे़
सन २०१० मधीन शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सरकारने शिक्षकांवर बरीच बंधने लादली आहे़ त्यांना एका वेगळ्या ट्रॅकवर नेऊन ठेवले आहे़ शिकविण्याचे एक शस्त्र हातातून काढून त्यांना ‘समीक्षका’ची नवी उपाधी प्रदान केली आहे़ शिक्षक हा विद्यादान करतानाच शो•ाून दिसतो़ परीक्षा पद्धतीच अस्तित्वात नसेल तर ते शिकविणार काय? आणि अ•यास नसेल आणि विनासायास पुढील वर्गात आपोआप ढकलल्या जात असेल तर तो विद्यार्थी पुस्तकाकडे बघणारच नाही़ परिणामी तो प्राथमिक शिक्षणापासून आपोआप वंचित राहिल़ शाळेत न जाता उत्तीर्ण होत असल्यास कोणताही विद्यार्थी हा शाळेत जाणे टाळेल़
गावखेड्यात अनेक मुले पालकांसोबत शेतात काम करून शाळेत शिक्षणासाठी जातात़ यात त्यांना उशीरही होतो़ आता मात्र शिक्षकांचे शिकविणे आणि त्याच्या जोडीला अ•यास नसल्याने तो शाळेत जाणार नाही़ परिणामी सर्वांधिक नुकसान होईल, ते खेड्यातील विद्यार्थ्यांचे, ही बाब डोळ्याआड करून चालणार नाही़
शहरातही कमीजास्त हीच परिस्थिती आहे़ ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आर्थिकस्थिती बºयापैकी आहे, त्यांच्या शिक्षणाची चांगली सोय होऊ शकते़ शाळेत शिक्षकांनी शिकविले नाही तरीही शिकवणीवर्गांचा पर्याय खुला आहे़ त्यामुळे त्यांना ‘आत’ नाही तरी ‘बाहेर’ शिक्षण मिळू शकते़ तरीही शिक्षण संघटनांचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे़ त्यात परिस्थितीने गरीब असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे ‘लक्ष्य’ ठेवून त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी या संघटनांची आहे़ हे विसरून चालणार नाही़
दुसरीकडे उपरोक्त कायद्याबाबत पालकांत हवी ती जागृती झालेली नाही़ त्यामुळे त्यांच्या मताचा कुणीही विचार केलेला नाही़ आपला पाल्य शाळेत आणि उत्तीर्ण होऊन पुढील वर्गांत इतकेच त्याला माहित आहे ; परंतु तो काय शिकला, त्याने कोणता अ•यास केला, परीक्षा दिली तर त्याने प्रश्नपत्रिका कोणत्या पद्धतीने सोडविल्या आदीबाबत चौकशी केलीच नाही़ कारण पालक स•ाा अस्तित्वात आहे किंवा नाही़ पालक संघटना म्हणजे काय? या प्रकाराशी त्याला काहीही देणेघेणे नाही़ परिणामी विद्यार्थ्यांचे •ाविष्यातील शैक्षणिक संकट अटळ आहे़ लेखक-संपादन
संजय इस्तारी मुंदलकर
टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.
छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक
(सर्वाधिकार सुरक्षित)
