आयुष्यात दहावी, बारावी उत्तीर्ण व्हायचे़ मग कुठल्यातरी शाखेत पदविका, पदवी, कुणी त्याच्या जोडीला पीएच़डी़ , एम़फिल वा तत्सम शिक्षण घेतलेले दिसून येतात़ पण या शिक्षणाचा उपयोग केवळ चांगल्या पगाराची नोकरीच मिळवण्यासाठी करायची, इतर काही ही करावयाचे नाही, ही मानसिकता मागील कित्येक वर्षांंपासून येथील समाजाच्या मानगुटीवर बसलेली आहे. शिक्षण हे केवळ आणि केवळ नोकरीसाठी आणि त्यानंतर लग्नासाठी ़ नोकरी असल्यावरच लग्न करावयाचे वा नोकरी लागता क्षणीच लग्नाच्या बोहल्यावर चढायाचे, या दोन्ही बाबी समाजाला हानीकारक ठरल्या़ दुर्दैव असे की एका एकसंघ, निकोप समाजाच्या निर्मितीसाठीही त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही़
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
एक जमाना असाही होता की व्यक्तिची पात्रता आणि प्रभाव त्याने घेतलेल्या पदव्या, त्याचे एकूण शिक्षण याभोवती फिरत असे. डॉक्टरचे शिक्षण त्याला डॉक्टर आणि इंजिनीअरिंगच्या शिक्षणामुळे तो अभियंता ंं(इंजिनीअर) बनत असे. अन्य शिक्षणातील पदव्यांबाबत असेच काहीसे होते. मात्र, आता काळाने कुस बदलली आहे. सध्याच्या घडीला शिक्षणातील पदव्या आणि त्या माध्यमातून मिळणारा रोजगार किंवा नोकरी याचा काहीही संबंध राहिलेला नाही, असे दिसून येते. आपल्या आयुष्यात डॉक्टर, इंजिनीअर बनून मोठ्या रकमेच्या नोकरीची आस ठेवणारे तरुण आता कोणत्याही अगदी कोणत्याही म्हणजे कारकून (क्लर्क), शिपायासारख्या नोकरीसाठी अर्ज करत आहेत, केलेले आहेत किंवा तशी नोकरीही मिळवलेली आहे. दहावी, बारावीत चांगल्या शाळा महाविद्यालयात शिक्षण, सोबतीला महागडे शिकवणीवर्ग (कोचिंग क्लासेस), त्यानंतर नीट किंवा तत्सम प्रवेश परीक्षा देऊन चांगल्या मेडिकल, इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश़़़ तीन ते चार वर्षांपर्यंत शिक्षण घेऊन पदवी मिळवणे. आता इतक्या वर्षांत झालेला खर्च, सोबत आईवडिलांनी त्यासाठी केलेली धावपळ, आईने आपल्या मुलांच्या अभ्यासासाठी केलेले जागरण असो वा पतीच्या कमाईला हातभार म्हणून केलेली लहान मोठी नोकरी या सर्व बाबी एका बाजूला आणि दुसºया बाजूला आतापर्यंतच्या स्वप्नापासून एकदम झिडकावून टाकत हाती आलेली शिपाई वा क्लार्कची नोकरी़़़किती विसंगत! दोष कुणाला द्यावा? नशिब, तो स्वत:, समाज, आईवडिल, शैक्षणिक संस्था, नोकरी देणारे की शासनव्यवस्था...यापैकी कोण स्वीकारणार आपली चूक़़़़नक्कीच या सात घटकांपैकी कुणीही नाही. असे म्हणतात की घडवून घेणारा आणि घडवणारा यापैकी आपली चूक मान्य करणारच नाही. कारण परिस्थिती हातातून कधीच निसटून गेली आहे. म्हणून पदवीधर,पदव्युत्तर (यात कला शाखेपासून व्यवस्थापनापर्यंतचे सर्व), कायदा, अभियांत्रिकी,वैद्यकीय क्षेत्रातील बेरोजगारांना इयत्ता आठवी किंवा १० वी उत्तीर्ण सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करावे लागत आहे.
मागील दिवसांत गुजरात हायकोर्ट आणि त्याच्या अंतर्गत येणाºया न्यायालयातील शिपाईसह अन्य काही पदांसाठी (वर्ग ४) एकूण १,१४९ पदांसाठी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली़ यासाठी १ लाख ५९ हजार २७८ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले़ आश्चर्य म्हणजे यापैकी ४४ हजार ९५८ उमेदवार हे पदवीधर आहेत. परीक्षा आणि मुलाखत आदी प्रक्रिया आटोपल्यानंतर सात डॉक्टर्स अ६६ाणि सुमारे ४५० इंजिनीअरिंग, ५४३ पदवीधर तरुणांनी शिपायाची नोकरी ‘कबूल’ केली आहे. आता त्यांना मासिक ३० हजार रुपये वेतन मिळेल. एकीकडे अशा गोष्टी मनात कुतुहल निर्माण करतात़ मात्र, त्याचवेळी देशाची विद्यमान अर्थव्यवस्थेची दशा डोळ्यांसमोर उभी राहते.
काही वर्षांपूर्वी पोलिस भरतीच्या निमित्ताने राज्यभर फिरणारी काही मंडळी दिसून येत होती. कोणत्या तरी जिल्ह्यात आपण पात्र ठरू अशी त्यामागे भावना. नंतर मात्र प्रत्येक जिल्हास्तरावर ही भरती आयोजित करण्यात आली. त्यामुळे एखाद्या जिल्ह्यावरील भार कमी झाला असला तरी काहींच्या समोर आता नवे संकट उभे झाले आहे़ कारण पोलिस भरतीसाठी साधारणत: इयत्ता बारावीचा अभ्यासक्रम अपेक्षित असतो. मात्र, पोलिस भरतीसाठी चक्क उच्च तंत्रशिक्षणातील पदविका आणि पदवीधारक उमेदवारांनी हजेरी लावल्याचे दिसून आले होते. अगदी एमबीबीएस, बी.टेक, बी.ई. एम. एस्सी, एमबीएपर्यंतच्या उमेदवारांचा यात भरणा होता. देशातील बेरोजगारीची प्रचंड दाहकता येथेच दिसून आली.
मुळातच अशी स्थिती का निर्माण व्हावी? ती कुणीही नियोजितपणे केलेली असावी, असेही नाही;परंतु तशी परिस्थिती निर्माण मात्र काही मूठभर लोकांनीच निर्माण केली, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. कोणे एके काळी बी़पी़ एड़, डी़एड़, आयटीआय, बी़एड, इंजिनीअरिंग, पाँलिटेक्निच्या शिक्षणाचे फँड आणलेले होते, ते आलेले नव्हते़ कुणा शिक्षण संस्थांच्या मालकांच्या फायद्यासाठी हा सगळा रचलेला डाव होता. मग ही वरील अभ्यासक्रमांच्या किती उमेदवारांना त्या शिक्षणाच्या आधारे नोकरी मिळाली, याबाबतचे सर्वेक्षण केले तर मोठी निराशा लागण्याची शक्यता आहे.
विदर्भातील बी़पी़ एड़ महाविद्यालयातून पदवी घेण्यासाठी अगदी जम्मू काश्मिरातील तरुण तरुणी आल्याचे पाहण्यात आले आहेत़ धक्कादायक म्हणजे यात गर्भवती विद्यार्थिनीचा समावेश होता. म्हणजे पोटात गर्भ असताना तिने खरोखरच शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रमातील प्रात्यक्षिक पूर्ण असेल का? हा मोठा प्रश्न त्यावेळी निर्माण झाला होता. काही वर्षानंतर त्याची क्रेझ उतरली़ नंतर पाँलिटेक्निक सुरू झाले़ यातही चढता-उतरता क्रम दिसून आला. डी़एड़, आयटीआय, बी़एड, इंजिनीअरिंगबाबत तेच झाले. या शिक्षणसंस्थांनी अक्षरश: उत्तीर्ण विद्यार्थी पैदा केले़ पैसा खर्च करून पदवी घेतलेल्या या उमेदवारांच्या नोकरीसाठी प्रयत्न केले नाही. मोठी बेकारी निर्माण झाली असताना काहींनी ‘कँम्पस् सिलेक्शन’चा प्रयोग सुरू झाला़ सन १९९१ मधील उदार आर्थिक नितीमुळे देशात नव्या उद्योगांना उभारी मिळाली़ अशातच ‘कँम्पस् सिलेक्शन’द्वारे तज्ज्ञमंडळी उद्योगक्षेत्रात आली. आता मात्र त्यास ओहोटी लागल्याचे दिसून येते. अभियांत्रिकीकडे वळणारी पावले आता एम.बी. ए. च्या दिशेने आहेत़ मोबाईल क्षेत्रातील क्रांती ही महत्त्वाची ठरली आहे.असे असले तरी बेरोजगारीचा ठसा उमटून दिसत आहे.
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए अशा असंख्य महाविद्यालयांची केलेली पेरणी...मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक ही महानगरे तर सोडा, तालुक्याच्या ठिकाणीही अभियांत्रिकीचे शिक्षण उपलब्ध झाले. अवाढव्य स्वरुपाच्या इमारती आणि त्याच्या वसुलीसाठी व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांकडून या ना त्या कारणाने केलेली लूट. दुसरीकडे लाखो रुपये खर्च करूनही हाताला न मिळणारा रोजगार यामुळे हताश झालेला तरुण लहानमोठ्या नोकरीकडे वळतो आहे, हे मान्य करावेच लागते.
भारत... तंत्रज्ञानाला हाताशी धरून जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेत आगेकूच करणारा प्रमुख दावेदार असला तरी तंत्रज्ञानाशी केलेली दोस्ती भविष्यात घातक तर ठरणार नाही ना, अशी भीतीही आता डोकं वर काढू लागली आहे. भारताच्या आयटी क्षेत्रावर अवलंबून असणाºया लाखो कर्मचाºयांपैकी अनेकांना त्यांच्या कौशल्यात आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत;अन्यथा बेरोजगारीचे संकट आहेच! यात आशेचा किरण म्हणजे,‘आर्टिफिशअल इंटेलिजन्स’ रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध करू शकणार आहे. किती प्रमाणात आणि त्याला पात्र कोण, हे मात्र अनुत्तरित आहे. बेरोजगारीची धग अद्यापही अनेकांना चांगलीच शेकून काढत आहे, इतके मात्र नक्की!
