खासगी शाळांचे उदासीन धोरण
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूल•ाूत हक्क असून, राज्य सरकारच्या मदतीने शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. संसदेने यासंदर्•ाातील कायदा मंजूर करत शिक्षणाच्या मूल•ाूत हक्काचा कायदा राबविताना विद्यार्थ्यांत सामाजिक,आर्थिक किंवा लैंगिक •ोद•ााव करण्यात येऊ नये, असे निकष ठरवून दिले आहे. मात्र, धंदेवाईक शिक्षण संस्था व इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांनी उदासीन धोरण अवलंबविल्याने जिल्ह्यातच नव्हे राज्य•ारात शिक्षण हक्क कायद्याचे तीनतेरा झाले आहे.
शिक्षण हा प्रत्येक मुलांचा प्राथमिक हक्क असल्याचा कायदा मार्च २०१० मध्ये संसदेने मंजूर करत २०११ या शैक्षणिक सत्रापासून क्रांतीकारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देश•ारातील राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. एक •ााग म्हणून राज्याच्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयापुढे या कायद्याची अंमलबजावणी करवून घेण्याचे आवाहन जाहिरात फलकांमार्फत मुख्यमंत्र्यांनी लावले आहेत.
दरम्यान, देशातील कुठलाही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी संसदेने कायदा मंजूर केला असला तरी कागदोपत्री आणि जाहिरात फलकांवरच सध्यातरी हा कायदा रेंगाळत असल्याचे •ाीषण चित्र आहे. कोणत्याही शिक्षणसंस्था, सामाजिक संस्था किंवा खासगी शिक्षण संस्थांनी या कायद्याला गं•ाीररित्या घेवून प्रयत्न न चालविल्याने हा कायदाही कागदी घोड्यांच्या टापाच उधळेल काय, अशी •ाीती व्यक्त होत आहे.
.JPG)
पंतप्रधान डॉ़मनमोहनसिंग यांनी हा कायदा पारित झाल्यानंतर देशाला संबोधित करताना •ाारतातील प्रत्येक मुला-मुलींना शिक्षण मिळालेच पाहिजे, यासाठी समाजातील प्रत्येकाने प्रयत्न केले पाहिजे, असे आवाहन केले होते; परंतु शिक्षण संस्थांनीच याकडे सर्रास दुर्लक्ष केल्याने शिक्षणापासून वंचित असलेल्या बालकांचे •ाविष्य अद्यापही अधांतरी आहे.
कायदा कितीही प्र•ाावी असला तरी त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे न झाल्यास त्याचा समाजावर परिणाम होतो़ राज्य•ारात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या आहे. मात्र, या कायद्याचा फायदा सध्यातरी त्यांच्यापर्यंत पोहचला नाही. शिक्षण संस्थांनी गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे आदेशही या कायद्याचाच •ााग असला तरी कोणत्याच धंदेवाईक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी एकाही गरीब विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला नाही.
नियमानुसार, प्रत्येक खासगी आणि अल्पसंख्यांक शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवावे लागणार आहे. वर्ष•ार हजारो रुपयांचे शुल्क वसूल करून मध्यमवर्गियांसह उच्चवर्गियांच्याही खिशाला कात्री लावत नाकीनवू आणणाºया या खासगी शिक्षण संस्थेत गरीब विद्यार्थ्यांना पाय ठेवायचीही परवानगी नसेल,हे उघड आहे़ त्यामुळे
सामान्य पालकांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे काय, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे काय आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत़ लेखक-संपादन
संजय इस्तारी मुंदलकर
टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.
छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक
(सर्वाधिकार सुरक्षित)
