शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासूवृत्ती कुठे? भाग ११

 काही उपाययोजना

१़ शिक्षक-विद्यार्थी यांचे प्रमाण इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत १:३० (एकाला तीस) असावे, तर इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत १:३५ इतके असावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे़ तसेच, •ााषा, गणित, विज्ञान व समाजशास्त्रे या विषयासाठी पूर्णवेळ शिक्षक असावेत,असे नमूद आहे़ मात्र, तसे होताना दिसून येत नाही़ यावर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे़ शिक्षकांअ•ाावी अनेकदा विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवून त्यांना शिकविण्यात येते़ यात योग्य तारतम्य न राहिल्याने शिक्षकाच्या अध्ययनात व्यत्यय निर्माण होतो़ परिणामी एका वर्गातील मुलांबरोबर दुसºया वर्गातीलही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते़ ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही़ त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे प्रमाण कायद्यानुसार असावे़

२़ शिक्षण  हक्क कायद्यातील प्रकरण दोन, कलम ३ (१) अन्वये सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची,मग शून्य ते सहा आणि १५ ते १८ या वयोगटातील मुलांना वाºयावर सोडणार काय?  पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे तर पाया•ाूत शिक्षण आहे़ गरिबांच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी लोककल्याणकारी शासनाला टाळून चालेल काय? शिवाय आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार १८ वर्षे वयापर्यंतक्षया मुलांचा समावेश ‘बालक’ या व्याख्येत होतो़  १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाचा कुणी करायचा ? त्यांना शिक्षण द्यायचे की नाही? त्यांच्या शिक्षणाचा सकारात्मक विचार केला नाही तर बालमजुरी व बालगुन्हेगारी वाढून एक सामाजिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार १४  ते १८ वयोगटातील मुलांची व्याख्या बालकांमध्ये करण्यात आली आहे़ आपल्या देशात मात्र हा कायदा सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांकरिता तयार करण्यात आला़ त्यामुळे १४  ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाचा विचार कुणी करावा? ते शिक्षण घेण्यास पात्र नाहीत काय? त्यांच्याकडून बालमजूरीच अपेक्षित असावी? असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत़ शासनाने १४ ते १८ या वयोगटातील बालकांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी़

अनेकदा इयत्ता दहावी उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीला हात•ाार म्हणून मुलाचे शिक्षण थांबविण्यात येते़ १८ वर्षांचा मुलगा हा बारावीत असणे क्रमप्राप्त असल्याने त्याचे संपूर्ण शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे झाल्यास त्याला मजूरीला जावे लागणार नाही़ पर्यायाने बालमजूरी ही कुप्रथा निश्चितच मोडीत काढता येईल़

३़ शिक्षक हक्क कायद्यानुसार शाळाबाह्य मुलांना वयानुसार सर्व मुलांना एकाच वर्गात घालण्याचे सांगण्यात आले आहे़ मात्र, अशा विद्यार्थ्यांत न्यूनगंडाची •ाावना निर्माण होऊ नये,याकरिता १० वर्षे वयाचा मुलगा (एकदाही शाळेत न गेलेला) एकदम चौथ्या वर्गात टाकण्यात येतो; परंतु त्याला चौथीच्या शिक्षणासाठी तयार करण्यास एका विशेष अ•यासक्रमाची सोय करणे गरजेचे आहे़ अतिरिक्त शिक्षणाची जबाबदारी  संबंधित शिक्षकावर न सोपविता दुसरे प्रशिक्षित शिक्षक तयार करावेत़ असा विद्यार्थी वेगळ्या वर्गात घालावे़ तसेच, त्यांच्यासाठी वेगळा अ•यासक्रम तयार करावा आणि तो अ•िानव पद्धतीने शिकविण्यात यावा़ यात प्रस्थापित शैक्षणिक संस्थांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे़

४़ सहा ते अठरा वर्षापर्यंतच्या मुलांना राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करून त्यांच्या शिक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था शासनाने करावी़

५़ नुसतेच वरच्या वर्गात मूल ‘ढकलले’ गेले तर मात्र ही साºया शिक्षणव्यवस्थेचीच फसगत ठरेल. अशा मुलांना इयत्ता नववीत-दहावीतच नाही, तर पुढच्या अ•यासक्रमातही अडचण जाणवेल. त्यामुळे अडचण असलेल्या मुलांना शिक्षकांनी ओळखणे आणि त्याच इयत्तेत त्याच्या अडचणी समजून घेऊन, प्रेमाने मदत करणे, हाच योग्य उपाय आहे. 

६़ शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांना रोजगार नसल्यामुळे अल्पवयीन मुले शाळेत जात नाही़ शासनाने त्यांच्या पालकांच्या हाताला काम दिल्यास या मुलांना काम करावे लागणार नाही़ परिणामी त्यांचा ओढा शाळेकडे असेल़

७़ परीक्षांविना पुढील वर्गात विनासायास जाणे शक्य झाल्यामुळे सामान्य विद्यार्थी उनाड बनण्यासाठी दाट शक्यता आहे़ कदाचित तो गैरमार्गालाही लागू शकतो़ प्रशासनाने याबाबत कडक पावले उचलण्याची गरज आहे़

८़ अंगी पात्रता नसतानाही विद्यार्थ्याला पुढील वर्गात ढकलण्यावर शासन आणि प्रशासनाने विचार करावा़

समाप्त

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

[ SANJAY MUNDALKAR]

टीप : सदर अभ्यासवृत्ती कुठे? हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)