शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासूवृत्ती कुठे? भाग ११

 काही उपाययोजना

१़ शिक्षक-विद्यार्थी यांचे प्रमाण इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत १:३० (एकाला तीस) असावे, तर इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत १:३५ इतके असावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे़ तसेच, •ााषा, गणित, विज्ञान व समाजशास्त्रे या विषयासाठी पूर्णवेळ शिक्षक असावेत,असे नमूद आहे़ मात्र, तसे होताना दिसून येत नाही़ यावर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे़ शिक्षकांअ•ाावी अनेकदा विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवून त्यांना शिकविण्यात येते़ यात योग्य तारतम्य न राहिल्याने शिक्षकाच्या अध्ययनात व्यत्यय निर्माण होतो़ परिणामी एका वर्गातील मुलांबरोबर दुसºया वर्गातीलही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते़ ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही़ त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे प्रमाण कायद्यानुसार असावे़

२़ शिक्षण  हक्क कायद्यातील प्रकरण दोन, कलम ३ (१) अन्वये सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची,मग शून्य ते सहा आणि १५ ते १८ या वयोगटातील मुलांना वाºयावर सोडणार काय?  पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे तर पाया•ाूत शिक्षण आहे़ गरिबांच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी लोककल्याणकारी शासनाला टाळून चालेल काय? शिवाय आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार १८ वर्षे वयापर्यंतक्षया मुलांचा समावेश ‘बालक’ या व्याख्येत होतो़  १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाचा कुणी करायचा ? त्यांना शिक्षण द्यायचे की नाही? त्यांच्या शिक्षणाचा सकारात्मक विचार केला नाही तर बालमजुरी व बालगुन्हेगारी वाढून एक सामाजिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार १४  ते १८ वयोगटातील मुलांची व्याख्या बालकांमध्ये करण्यात आली आहे़ आपल्या देशात मात्र हा कायदा सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांकरिता तयार करण्यात आला़ त्यामुळे १४  ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाचा विचार कुणी करावा? ते शिक्षण घेण्यास पात्र नाहीत काय? त्यांच्याकडून बालमजूरीच अपेक्षित असावी? असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत़ शासनाने १४ ते १८ या वयोगटातील बालकांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी़

अनेकदा इयत्ता दहावी उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीला हात•ाार म्हणून मुलाचे शिक्षण थांबविण्यात येते़ १८ वर्षांचा मुलगा हा बारावीत असणे क्रमप्राप्त असल्याने त्याचे संपूर्ण शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे झाल्यास त्याला मजूरीला जावे लागणार नाही़ पर्यायाने बालमजूरी ही कुप्रथा निश्चितच मोडीत काढता येईल़

३़ शिक्षक हक्क कायद्यानुसार शाळाबाह्य मुलांना वयानुसार सर्व मुलांना एकाच वर्गात घालण्याचे सांगण्यात आले आहे़ मात्र, अशा विद्यार्थ्यांत न्यूनगंडाची •ाावना निर्माण होऊ नये,याकरिता १० वर्षे वयाचा मुलगा (एकदाही शाळेत न गेलेला) एकदम चौथ्या वर्गात टाकण्यात येतो; परंतु त्याला चौथीच्या शिक्षणासाठी तयार करण्यास एका विशेष अ•यासक्रमाची सोय करणे गरजेचे आहे़ अतिरिक्त शिक्षणाची जबाबदारी  संबंधित शिक्षकावर न सोपविता दुसरे प्रशिक्षित शिक्षक तयार करावेत़ असा विद्यार्थी वेगळ्या वर्गात घालावे़ तसेच, त्यांच्यासाठी वेगळा अ•यासक्रम तयार करावा आणि तो अ•िानव पद्धतीने शिकविण्यात यावा़ यात प्रस्थापित शैक्षणिक संस्थांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे़

४़ सहा ते अठरा वर्षापर्यंतच्या मुलांना राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करून त्यांच्या शिक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था शासनाने करावी़

५़ नुसतेच वरच्या वर्गात मूल ‘ढकलले’ गेले तर मात्र ही साºया शिक्षणव्यवस्थेचीच फसगत ठरेल. अशा मुलांना इयत्ता नववीत-दहावीतच नाही, तर पुढच्या अ•यासक्रमातही अडचण जाणवेल. त्यामुळे अडचण असलेल्या मुलांना शिक्षकांनी ओळखणे आणि त्याच इयत्तेत त्याच्या अडचणी समजून घेऊन, प्रेमाने मदत करणे, हाच योग्य उपाय आहे. 

६़ शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांना रोजगार नसल्यामुळे अल्पवयीन मुले शाळेत जात नाही़ शासनाने त्यांच्या पालकांच्या हाताला काम दिल्यास या मुलांना काम करावे लागणार नाही़ परिणामी त्यांचा ओढा शाळेकडे असेल़

७़ परीक्षांविना पुढील वर्गात विनासायास जाणे शक्य झाल्यामुळे सामान्य विद्यार्थी उनाड बनण्यासाठी दाट शक्यता आहे़ कदाचित तो गैरमार्गालाही लागू शकतो़ प्रशासनाने याबाबत कडक पावले उचलण्याची गरज आहे़

८़ अंगी पात्रता नसतानाही विद्यार्थ्याला पुढील वर्गात ढकलण्यावर शासन आणि प्रशासनाने विचार करावा़

समाप्त

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

[ SANJAY MUNDALKAR]

टीप : सदर अभ्यासवृत्ती कुठे? हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासूवृत्ती कुठे ? भाग १०

            शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या प्रतिक्रिया

विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात

शासनाने इयत्ता आठवीपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्ण करू नये,असे म्हटले आहे़ या निर्णयापर्यंत येण्यासाठी तज्ज्ञ मंडळींनी नक्कीच विचार केलेला आहे़ मात्र, हा निर्णय घेताना मुलांच्या त्यावेळी झालेल्या आत्महत्यांच्या घटना मोठ्या प्रमाणात कारणीभूूत ठरल्या असाव्यात,असे वाटते़ कमी गुण मिळण्याची भीती, अभ्यास न झाल्याची भीती, अनुत्तीर्ण  होण्याची वा झाल्याची भीती, शिक्षकांची, शाळेची आणि अपेक्षा करणाºया पालकांची भीती आदींमुळे कोवळ्या वयातल्या मुलांनी आपले जीवन संपवून टाकले़ याची शासनाला धास्ती होती़ असे प्रकार पुन्हा कधीच होऊ नयेत, यासाठी जवळचा जालीम उपाय सरसकट कोणालाच अनुत्तीर्ण न करणे हाच असावा़ ज्यांना जीवनाची अजून पुरती समजही आलेली नाही, अशा लहान मुलांचा, त्यांच्या मनाचा विचार केला तर हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह वाटतो, हे मी प्रथम नमूद करते़

आता याचा परिणाम विविध संबंधित घटकांवर पडला आहे़ तो असा ...

विद्यार्थी गट : या निर्णयामुळे मुलांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार नक्कीच उतरली आहे़ ‘आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण नाही’ या केवळ तीन शब्दांचा अर्थ मुलांनी असा घेतला आहे,की अनुत्तीर्ण नाही म्हणजे शाळेत अभ्यासच नाही किंवा आता कशालाच ‘घाबरण्या’ चे कारण उरलेलं नाही़ असे त्यांना वाटले़मात्र, अभ्यास नाही असे नाही, हे वर्षभरातच त्यांना कळून चुकले आहे़ अनुत्तीर्ण केले नाही तरी पुनर्परीक्षा द्यावी लागत आहे़ त्याचा ताण मुलांवर आहे़

पालक गट : मुले आता अभ्यास करणार नाहीत,याची धास्ती पालकांना असली तरी निदान वर्ष वाया जाणार नाही,याचे समाधान आहे़

शिक्षक गट : जी मुले अपेक्षित कामगिरी करू शकत नाही,त्यांना वरच्या वर्गात घालावे लागत आहे,याचे काहीसे दु:ख शिक्षकवर्गाला आहे,असे दिसत आहे़ वरच्या वर्गात गेल्यावर तसेच इयत्ता नववीत गेल्यावर मुलांनाच याचा त्रास होईल,असेही शिक्षकांना वाटत आहे़

शासनाने घेतलेला निर्णय आणि त्यावरील प्रकारची मतमतांतरे याआधारे काही गोष्टी-

१़‘मुलांना अनुत्तीर्ण करायचं नाही’ याचा अर्थ कोणतेही मूल मागे राहू नये,यासाठीची बरीच मोठी जबाबदारी शिक्षकांवर टाकलेली आहे़ सातत्यपूर्ण मूल्यमापनातून कोणते मूल मागे आहे़ हे शिक्षकांना आधीच कळू शकणार आहे़ त्यानुसार मुलांचा वेगळा किंवा वेगळ्या पद्धतीनुसार अभ्यास कसा घ्यायचा, हे शिक्षकांना ठरवावे लागणार आहे़

२़ कोणत्याही विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कारणासाठी अनुत्तीर्ण केले तर यातून खालील काही गोष्टी घडतात़ घडत आल्या आहेत़

-मुलाचे संपूर्ण वर्ष वाया जाते़

-त्याचा / तिचा आत्मविश्वास कमालीचा कमी होतो़ याप्रकाराचा त्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होतोच़ 

-पालकांच्या मानसिकतेवरही परिणाम होतो़ मग हा प्रश्न केवळ शैक्षणिक प्रश्न उरत नाही, तर मानसिक आणि जटील भावनिक प्रश्न बनतो.

- अशा मुलांना आत्मविश्वास कमवायला फार वेळ आणि कष्ट पडतात.

 - मूल एका वर्गात दोन वर्षे राहिले तर त्याच्या आकलनक्षमतेत खूप चांगला फरक पडतो का, याचा तळमळीने विचार व्हायला हवा.

 -मुळात, मूल मागे पडूनच नये, असा कसोशीने आणि वेळच्या वेळी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठीच शासनाने वरीलप्रमाणे निर्णय घेतला असावा़

सातत्यपूर्ण, सर्वकष मूल्यमापन योग्य प्रकारे घेतले गेले तर मुलांच्या अडचणी कळू येतील़

 मुलांमधल्या विशेष क्षमताही लक्षात येतील. याचादेखील चांगला परिणाम मुलांच्या आत्मविश्वासावर होईल. मुलांच्या अडचणी सोडवल्या तर मूल पुढच्या वर्गात जाईल. अशा प्रकारे मूल नववीत गेले तरी अचडण येणार नाही.

 मात्र मूल अडचणीत आहे, हे दिसत असूनही त्याला मदत केली गेली नाही तर मात्र धोका आहे. नुसतेच वरच्या वर्गात मूल ‘ढकलले’ गेले तर मात्र ही साºया शिक्षणव्यवस्थेचीच फसगत ठरेल. अशा मुलांना इयत्ता नववीत-दहावीतच नाही, तर पुढच्या अभ्यासक्रमातही अडचण जाणवेल. त्यामुळे अडचण असलेल्या मुलांना शिक्षकांनी ओळखणे आणि त्याच इयत्तेत त्याच्या अडचणी समजून घेऊन, प्रेमाने मदत करणे, हाच योग्य उपाय आहे. 

श्रुती पानसे

लेखिका, शिक्षणचळवळीतील अभ्यासिका,पुणे

                           

***

मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या नुकसानच

शिक्षण हक्क विधेयकाची एक बाजू चांगली तर दहा नकारात्मक आहे़ इयत्ता पहिली तेआठवीपर्यंत पूर्वी सारखी अभ्यासात्मक परीक्षाच नसल्यामुळे विद्यार्थ्याला नववीत अ•यासाची सवय राहणार नाही़ लिहिण्याचीही सवय सुटेल़आठ वर्षे पूर्वीसारखी परीक्षा नसल्याने तो दहावीतील बोर्डाच्या परीक्षेला ‘फेस’ करू शकणार नाही़ यात विद्यार्थी मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या तयार नसल्याने केवळ नुकसानच होणार आहे़ त्याच्या मनात गोंधळच निर्माण होईल़ या सर्व प्रकारात शिक्षकांचे काम वाढले असले तरी विद्यार्थ्यांना कोणतेच काम नाही़ यावर विचारमंथन होणे अत्यंत गरजेचे आहे़

उज्ज्वला पाटील

शिक्षिका आणि शिक्षण समुपदेशिका, नागपूर

                           

***

अंमलबजावणीवर यश अवलंबून

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती केवळ इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांसाठी  लागू करण्यात आली आहे़आठवीपर्यंतच्या मुलांना कोणतीही बोर्डाची परीक्षा द्यावी लागणार नाही; परंतु इयत्ता नववीसाठी शाळास्तरावरील आणि इयत्ता दहावी आणि बारावीची बोर्डाची परीक्षा आहेच़ आणि परीक्षा प्रकाराचा सराव सुरू नसलेल्या मुलांना पुढे बोर्डाच्या परीक्षा द्याव्या लागणार आहे़ पुढील काही दिवसांत यात काही बदल केले जाणार आहेत किंवा नाही याची पूर्ण कल्पना देण्यात आलेली नाही़़ 

याशिवाय पुढील इयत्तांमधील मुलांच्या कोणकोणत्या परीक्षा बंद केल्या जाणार आहेत, हेही  निश्चितपणे सांगता येणार नाही़ हे सर्व प्रश्न कायम असले तरी आजच्या परिस्थितीत सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा शासननिर्णय मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाची दिशा ठरविण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो, हेही तेवढेच खरे आहे़ केवळ विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात घेतलेल्या नोंदी नावापुरत्या न होता खरेच मुलांचे व्यक्तिमत्त्व व्यवस्थित आकार घेत आहे का, हे अगदी जाणीवपूर्वक पाहणे ही फार मोठी जबाबदारी शिक्षकांसह पालकांवरही आली आहे़

आपल्या मुलाची कोणत्या विषयाची प्रगती कशी सुरू आहे किंवा तो कोणत्या विषयात कच्चा आहे, हे पूर्वी त्याने प्राप्त केलेल्या गुणांवरून कळत असे़ मात्र, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीत आपल्या पाल्यांच्या प्रगतीचा आढावा पालकांना  शिक्षकांनी त्याच्यासंबंधी वेळोवेळीच्या नोंदीशिवाय कळणार नाही़ सदर नोंदीही वस्तुनिष्ठपणे घेतल्या आहेत का, हे पाहणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे़ सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती ही सर्वसमावेशक आहे, असेही म्हणता येईल़ कारण यात बालक,पालक, शिक्षक, शाळा आणि शासन या सर्वांचाच सक्रिय आणि डोळस सहभाग अपेक्षित आहे़ 

शिवाय आपल्या मुलाचे व्यक्तिमत्त्व योग्य प्रकारे विकसित होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी त्याच्या संबंधी घेतल्या गेलेल्या नोंदी जाणून घेणे ही जबाबदारी पालकाचीही आहे,तेवढीच पर्यवेक्षण करणाºया शासकीय अधिकाºयाचीही आहे़ कारण नोंदी केवळ नावापुरत्या नाहीत ना, हे त्यांना तपासून पाहावे लागणार आहे़ मुलांच्या कोवळ्या मनावर परीक्षेचा ताण येऊ नये, या दृष्टीने ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचे’ हे पाऊल स्तुत्य आहे़ मात्र, शासनाच्या कोणत्याही योजना किंवा निर्णयाचे यश अवलंबून असते, ते निर्णय किंवा योजना कशाप्रकारे कार्यान्वित होत आहे यावर!

डॉ़ संध्या पवार

शिक्षिका आणि शैक्षणिक चळवळीतील कार्यकर्त्या,नागपूर

                           

***

पालकांच्या हाताला कामांची गरज

केंद्र सरकारचा देशातील प्रत्येक बालकाला सक्तीचे आणि मोफत कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन एक वर्षे पूर्ण झाले आहे़ मात्र, अद्यापही हजारो मुले शाळेबाहेरच आहेत़ रस्त्यांवर हजारो मुले बालकामगार असून रस्त्यांवरील कचरा,•ांगार उचलत आहेत़ त्यांच्या सर्वेक्षणाबाबत वा त्यांना शाळेत आणण्याकरिता कुठलेही प्रयत्न झालेले दिसून येत नाहीत़ अशा मुलांच्या पालकांना रोजगार नसल्यामुळे अल्पवयीन मुले शाळेत जात नाही़ शासनाने त्यांच्या पालकांच्या हाताला काम दिल्यास या मुलांना काम करावे लागणार नाही़ प्रशासनाने अशा बालकांना शाळेत आणण्याचे काम बेरोजगारांवर सोपविल्यास त्यांना काम मिळेल़ याशिवाय शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गती मिळेल़

बीना सुनकर

शिक्षिका आणि राष्ट्रीय सदस्य, बालहक्क अ•िायान, नागपूर

                           

***

हे सरकारचे षडयंत्रच

सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून अस्तित्वात आला़ मात्र, त्यातून चुकीचा दृष्टिकोन तयार झाला आहे़ जोपर्यंत मुलांना राष्ट्रीय संपत्ती जाहीर करण्यात येत नाही, तोपर्यंत त्यांचा सर्वांगीण विकास होणे अशक्य आहे़ देशाने विद्यार्थ्यांची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणे अत्यंत गरजेचे आहे़ शासनाने इयत्ता आठवीपर्यंत पूर्वीसारख्या परीक्षा न घेण्याचे ठरविले आहे; परंतु त्याने परीक्षा न दिल्यास त्याचा विकास होणार कसा? परीक्षा न घेणे ही त्याच्या विकासप्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारी बाब आहे़

परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांवर दडपण येते़, तो आत्महत्येला प्रवृत्त होेतो आदी बाबी सरकारने पुढे केल्या आहेत़ हा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे़ मुलांवर दडपण येते, ते शाळा वा शिक्षकांकडूऩ, हा आरोप चुकीचा असून तो पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात तयार होतो़ दुसºया मुलांच्या तुलनेत आणि स्पर्धेतटिकण्यासाठी मातापिता आपल्या मुलांबर फार मोठ्या प्रमाणात दबाव आणत असतात़ आणि आत्महत्येसारखी दुर्देवी बाब इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्याबाबतीतच दिसून येते़

आयुष्यात संकट ही असतात़म्हणून काय पळून जाणे योग्य ठरेल? सरकारनेही विद्यार्थ्यांना लढण्याचे प्रशिक्षण द्यावे़ एकीकडे स्पर्धेला तोंड देण्याचा उपदेश करायचा, दुसरीकडे मात्र परीक्षेच्या माध्यमातून स्पर्धेपासून दूर करायचा उपक्रम राबवायचा,ही कुठली नीती? परीक्षेला प्रकल्पाची जोड देऊन दिल्यास मुलांचा विकास साधता येणे शक्य आहे़

तसेच, १४ वर्षांपर्यंतचे वय हे संस्कारक्षम असते़ यावेळी त्यांच्यातील गुणांना चालना देण्याकरिता पालक आणि शाळा हे प्रयत्नरत असतात़ त्यात विविध परीक्षा आणि स्पर्धांचे फार मोठे योगदान असते़ सरकारने मात्र त्यांच्यातील क्षमतेलाच आव्हान दिले आहे़ परीक्षांविना पुढील वर्गात विनासायास जाणे शक्य झाल्यामुळे सामान्य विद्यार्थी उनाड बनण्यासाठी दाट शक्यता आहे़ कदाचित तो गैरमार्गालाही लागू शकतो़ सरकारने मोठे षडयंत्र तयार करून मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धेतून बाद केले आहे़

नाग़ो़ गाणार

आमदार,विधान परिषद, नागपूर

                           

***

शिक्षणप्रणालीत समानता हवी

मुळातच शिक्षण हक्क कायदा हा इयत्ता आठवीपर्यंत मर्यादित न ठेवता तो बारावीपर्यंत लागू करावा़ तसेच,यात एकच शिक्षण पद्धत असावी़ केवळ मराठी शाळांचे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस न धरता हाच प्रकार उइरए शाळांनाही बंधनकारक करावा़ जेणेकरून शिक्षणप्रणालीत समानता येईल़ केवळ मराठी शाळांनाच हा प्रकार लागू केल्यास हुशार विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल़ शाळेत परीक्षा नसली तरी कोचिंग क्लासेसमध्ये परीक्षा होणारच़ याबाबत पालकांत कोणतीही जागृती करण्यात आली नसून त्या शाळेतील कोणतीही कार्यपद्धती माहिती नाही़ 

•ारीस•ार शिक्षण खात्याने विद्यार्थी इयत्ता नववी उत्तीर्ण झाल्यास दहावीची परीक्षा बहिस्थ पद्धतीने देण्याचा नियम केल्याने विद्यार्थी सरळ दहावीची परीक्षा देऊ शकणार आहे़ एखादा विद्यार्थी सलग आठ वर्षे परीक्षा न देता वा अनुत्तीर्ण होत पुढील वर्गात दाखल झाला असेल, त्यानंतर तो नववीची परीक्षा कसा सां•ााळू शकेल? वाचन,लेखन, पाठांतर आदी प्रक्रिया हातातून सुटल्याने तो आठ वर्षांनंतर कसा काय दहावीत सरकणार? या प्रकाराने राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची खैरात करण्याचा सरकारचा डाव असून तो हाणून पाडणे गरजेचे आहे़

दुसरीकडे मराठी माध्यमाच्या शाळेत परीक्षा वा स्पर्धाच नसल्याने बहुतांश पालकवर्ग आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत दाखल करतील़ त्यामुळे मराठी शाळा आपोआप बंद पडतील़ हा सर्व प्रकार राज्यघटनेच्या विरोधात आहे़ त्यामुळे पालकवर्गाने वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे़

पूजा चौधरी

शिक्षिक ा आणि अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, नागपूर महानगर

***

स्पर्धात्मक परीक्षा हव्याच

केंद्र शासनाने सन २००२ च्या ८६ च्या संविधान विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद २१ ए मध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे़ त्यानुसार केंद्र सरकारने वय सहा ते चौदा या वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम पारित करून तो भारत सरकारच्या दिनांक १६/०२/ २०१० च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक ०१/०४/ २०१० पासून जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात  लागू केला आहे़ लोकशाही, मानवी समाजात न्यायाची प्रस्थापना, समता, सामाजिक न्याय ही मूल्ये सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जावू शकतात़ या दृष्टीने संबंधित अधिनियम अमलात आणला आहे़ त्यामुळे सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, नियमित उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे़ या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या अधिकार अधिनियम २००९ नुसार प्राथमिक स्तरावर सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती लागू केलेली आहे़ त्यानुसार ‘आकारिक मूल्यमापना’चा समावेश केला आहे़

‘आकारिक मूल्यमापन’ म्हणजे मुलांचे व्यक्तीमत्व आकार घेत असताना ते आपल्या अपेक्षेप्रमाणे घडते आहे किंवा  नाही याची नियमितपणे पडताळणी करणे होय़ या पद्धतीनुसार  पहिली ते चौथी या वर्गांचे ‘अपेक्षित मूल्यमापन’ प्राथमिक स्तरावर व प्रती तुकडी एक शिक्षक असल्यामुळे काही अंशी शक्य होईल़ ४+३+३ या आकृतीबंधानुसार इयत्ता पाचवी ते आठवीत नियमानुसारतथा तासिकानुसार अध्यापन/अध्ययन होत असते़ या वर्गातील बालकांचे ‘अपेक्षित मूल्यमापन’ संबंधित विषय शिक्षकांनी करावयाचे किंवा वर्गशिक्षकांनी करावयाचे़ त्याचप्रमाणे प्राथमिकस्तरावर अजूनी अशा शाळा आहेत, जेथे वर्गतुकडी चार आणि शिक्षक दोन असल्यास अशा मुलांचे अपेक्षित मूल्यमापनाला अध्यापक कितपत न्याय देईल, याबाबत शंका येते़ तसेच, या मूल्यमापन पद्धतीत व्यक्तीनिष्ठता येण्याची दाट शक्यता आहे़

सदर मूल्यमापन करताना  शिक्षकांना वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या परिवारिक, सामाजिक व आर्थिक स्थितीची जाणीव असणे आवश्यक आहे; अन्यथा या पद्धतीत घेतलेले निर्णय त्रूटीपूर्ण राहू शकतील़

शिक्षकांना ‘आकारिक मूल्यमापन’ आणि ’संकलित मूल्यमापना’द्वारे विद्यार्थ्यांच्या नोंदी करावयाच्या आहेत़ वर्गातील प्रत्येक मुलाच्या प्रगतीवर  एवढ्या बारकाईने लक्ष ठेवणे अशक्यप्राय बाब वाटते़त्याकरिता  शिक्षकांचे सखोल प्रशिक्षण, कल्पकता, पेशाबाबत समर्पणवृत्ती,सामाजिकतेची जाण, विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीची वेळोवेळी वेध घेणारेच शिक्षकच या पद्धतीद्वारे मुलांना योग्य न्याय देवू शकतील़

परीक्षेचा अतिरेक हा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर दुष्परिणाम करतात,याबाबत कोणत्याही मानसशास्त्रज्ञाचे मत घेण्याची गरज आजच्या शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणाºयांना वाटत नाही़मात्र, परीक्षा ‘नकोच’ ही स्थिती विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा यांना मात्र न पचणारा आणि न परवडणारा (•ाविष्याचा वेध घेताना) आहे, असे शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत बहुतेकांचे मत आहे़ प्रत्यक्षात पाहू जाता या अधिनियमापूर्वी परीक्षा पद्धती लागू असूनही अनुत्तीर्णांचे प्रमाण फारच अत्यल्प होते़ वर्ग तुकड्या व पर्यायाने शिक्षक  संख्या यावर विपरित परिणाम होणार नाही,याची खबरदारी शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा संस्थापक घेत असे; परंतु परीक्षा असल्यामुळे विद्यार्थी, पालक नियमितपणे अ•यासाकडे लक्ष देत असे़ परीक्षा असल्यामुळे विद्यार्थी पाढे, सूत्र, मूळ संकल्पना आदींचे पाठांतर, सविस्तर व सातत्यपूर्ण वाचन, लेखनकला, कल्पनाविस्तार याबाबत विद्यार्थ्यांची सतत प्रगती होण्यास वाव होता़ आता परीक्षाच नाही आणि ‘अनुत्तीर्ण’ होण्याचा प्रश्नच नाही,तेव्हा याबाबीवर दूरगामी परिणाम निश्चितच होणार,यात मूळीच शंका नाही़

ज्या मुलांचा समावेश मागास जाती, अनुसूचित जाती-जमाती तथा ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरी शैक्षणिक वातावरणाचा अभाव असेल, अशा मुलांवर या शासन निर्णयाचा विपरित परिणाम होवून अभ्यासापासून दूर जावू शकतात़ जे पालक मुलांच्या प्रगतीविषयी/ अ•यासाविषयी जागरुक नाहीत, ते आपले मूल दरवर्षी वरच्या वर्गात जात आहेत,यातच ते समाधान मानतील़ परिणामत: मूल शैक्षणिक प्रवाहात पुढील यशस्वी सर्वंकष वाटचाल करू शकणार नाही़

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ़ वसंत काळपांडे यांच्या माहितीनुसार राज्यात शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा बोर्डाला संलग्न असलेल्या एकूण शाळांपैकी सुमारे १२ टक्के शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत़ज्या शाळांत आर्थिक संपन्न, शिक्षित आणि शैक्षणिक वातावरण असलेल्या परिवारांतील मुले प्रवेश घेतात़ जेथे शिक्षक, पालक, शाळा भविष्याचा वेध घेवून मुलांना तयार करावयाचा प्रयत्न करतात़ उर्वरित ८८ टक्के शाळा मराठी माध्यमाच्या असून या शाळांत वंचित, दुर्बल घटकांसहित आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय तथा शैक्षणिक वातावरणाचा अभाव असलेला परिसर तथा परिवारांतील मूल या ‘आकारिक मूल्यमापना’चे बळी ठरू शकतात़ कारण या सर्व शाळा जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका व खासगी अनुदानित शाळा असेल,ज्यांना शासकीय अध्यादेशाचे पालन करणे अनिवार्य असेल़

परीक्षा नसल्यामुळे समग्र आणि सातत्यपूर्ण वाचन, लेखन सराव, दीर्घाेत्तरी उत्तरे लिहिण्याची कला व क्षमता, कल्पनाविस्तार या बाबींकडे इयत्ता आठवीपर्यंत दुर्लक्ष होण्यास बराच वाव आहे़परिणामत: २००९ मध्ये या ‘आकारिक मूल्यमापना’चे विद्यार्थी इयत्ता दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत प्रत्येक विषयाची तीन तासांची उत्तरपत्रिका यशस्वीपणे सोडविण्यास शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तयार होतील काय? याबाबत सुद्धा विचार करणे गरजेचे आहे; अन्यथा या पिढीचे भविष्य वर्तविणास कोणत्याही ज्योतिषाची गरज भासणार नाही़

रामेश्वर सूर्यवंशी

माजी मुख्याध्यापक आणि अध्यक्ष,वैदर्भीय गाडीलोहारआणि तत्सम जाती महासंघ, नागपूर

                           

***

केवळ विसंगती

सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा २०१०-११पासून अस्तित्वात आल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवणी नको,यासाठी शासनाने पुस्तकच बघून घटक चाचणी सोडवू द्या,असा आदेश दिला आहे़२०१०-११ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना घटक चाचणीच्या उत्तरपत्रिका पुस्तक उघडे ठेवून सोडविण्याची सवलत दिल्याने वर्गातील हुशार विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे़ एकीकडे इयत्ता दहावी, बारावी, पदवी आदी परीक्षांत नक्कल करणे, पुस्तकातून पाहून लिहिणे वा तत्सम प्रकाराला प्रोत्साहन देणे कायद्याने बंदी केली आहे़ दुसरीकडे मात्र त्याच शासनाने सदर सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार पुस्तके उघडी ठेवून उत्तरपत्रिका लिहिण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे़ ही केवढी विसंगती आहे़ 

सलग आठ वर्षे पुस्तकात बघून लिहिण्याची सवय झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यानंतर परीक्षांत कसा आवर घालता येईल? इयत्ता आठवीपर्यंत अभ्यास न करता पुढील वर्गांत आपसूक सरकणारा  विद्यार्थी अभ्यासाचे कष्ट घेईल काय? तसेच, तो अभ्यासात किती प्रगत राहिल? दहावी-बारावीची परीक्षा कसा काय ‘फेस’ करू शकणार? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणार कोण? एकीकडे विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत उतरण्याचे आवाहन करून त्यांना उपदेशाचे ‘डोस’ पाजणारे प्रशासकीय अधिकारी यावर कुठले उपाय सूचविणार आहेत़

अरुण कराळे

शिक्षक, दत्तवाडी, नागपूर

                           

***

संपूर्ण कुटुंबाचे नुकसान

सरकारने अभ्यास न करता पुढील वर्गांत ढकलल्याने मुलांनी पुस्तक हाती घेणे बंद करण्याची •ाीती आहे़ ज्या घरात शैक्षणिक वातावरण अस्तित्वात आहे, तेथे समाधानकारक स्थिती दिसून येईल; पण ज्या घरात तसे कुठलीही बाब आढळून येत नाही वा पालकवर्ग हा कामानिमित्त बाहेर असतो़ अशा मुलांच्या अभ्यासाकडे, त्यांच्या ‘होमवर्क’कडे कोण लक्ष देणार? पूर्वी अभ्यासाच्या दडपण वा भीतीमुळे विद्यार्थी हा नकळत पुस्तक चाळतचाळत अभ्यासाला बसायचा़ आता मात्र पुढील वर्गात सहज जाणे शक्य असल्यामुळे तो विद्यार्थी अभ्यास करणार नाही वा पालकही आपला पाल्य समोरील वर्गात आपोआप जात असल्यामुळे त्याकडे लक्ष देणार नाही़ 

पर्यायी, यात नुकसान त्या संपूर्ण कुटुंबाचे असले तरी कुणीही फारसा विचार करण्याचा प्रयत्न करणार नाही, ही बाब शक्य आहे़ शासन वा प्रशासनाचे त्याबाबत कुठलेही सर्वेक्षण केल्याचे आढळले नाही़ तसेच, लोकचेतना अभियानाच्या माध्यमातून मुले शाळेत येतील हा सुद्धा गैरसमजच आहे़ जोपर्यंत पालकांच्या उत्पन्नात भर पडणार नाही वा त्यांच्या पाल्यांना बालरोजगारापासून पूर्णत: दूर करण्यात येणार नाही, तोपर्यंत तो मुलगा शाळेत येणार नाही़ त्या मुलांच्या शाळेत येण्याचा संबंध हा पालकाच्या रोजगाराशी प्रत्यक्ष संबंधित आहे़ हा संपूर्ण तिढा सुटेपर्यंत सगळे मुसळ केरातच आहे़

श्रीमती माया सुदाम सेलुकर

पालक, नागपूर

                           

***

प्राथमिक शिक्षणाचे फसवे धोरण

प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी व शिक्षणक्षेत्राची मान उंचावण्यासाठी •ाारत सरकारने आॅगस्ट २००९ मध्ये शिक्षणाचा मूलभूत अधिकारात समावेश केला़ सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे, असे या अधिनियमात नमूद करण्यात आले आहे़ आता शासनाला जाग आली व शिक्षणाचा मूलभूत अधिकारात समावेश करण्यात आला़ असे करणारा भारत हा १३५ वा देश ठरला़ प्रस्तावित शासन धोरणात असे नमूद करण्यात आले,की सर्व पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गांत प्रवेश देण्यात येईल, तोपर्यंत त्यांना कुठलीही परीक्षा द्यावी लागणार नाही़ शाळेत उपस्थिती नसेल, त्या विद्यार्थ्यांने संबंधित वर्गाची किमान पातळी गाठली नसेल तरी त्याला पुढील वर्गात ढकलण्याचे काम शिक्षकाला करावयाचे आहे़

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती हवी तशी नाही़ तेव्हा इंग्रज सरकार व त्यांच्या धोरणाशी लढून फुले दाम्पत्याने प्राथमिक शिक्षणाचा पाया रोवला़ त्यामुळे आपण सर्व शिक्षण घेऊ शकलो़ आता मात्र उलट परिस्थिती आहे़ आपलेच उच्चपदस्थ कायदे काढणार आणि आपल्यालाच त्याचा विरोध करावा लागणार, ही फारच दुर्भाग्याची गोष्ट आहे़ 

शासकीय अधिनियम बनवित असताना सर्व बाबींचा त्यात विचार असावा़ गर्भश्रीमंत पालकांच्या पाल्यांना सरकारी खिचडी आणि उपस्थिती भत्त्याचे काहीही देणेघेणे नाही़ कारण त्यांना गरज नाही़ मग गरजवंतांना ही बाब पुरविणे गरजेचे नाही का? आता कोठे तळागाळात राहणारा, हालअपेष्टा सहन करणारा उपेक्षित वर्ग शिक्षणाचे दार उघडू पाहत आहे़ हा वर्ग शिक्षणाच्या प्रवाहात येत असला तरी शासनाचे फसवे धोरण त्यांच्या विकासाच्या आड येत आहे़‘फसवे’ या अर्थाने, की इयत्ता पहिली ते आठव्या वर्गांपर्यंत एखादा विद्यार्थी ढकलत पुढील वर्गांत जाणार;पण १०व्या वर्गात तर त्याला बोर्डाच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणाऱ इयत्ता नववीपर्यंत ढकलगाडीतून येणाºया या विद्यार्थ्याच्या बौद्धीक क्षमता कशा असणार? तो इयत्ता दहावीची परीक्षा देण्यास तयार असणार का? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच नकारार्थी राहणार आहे़या वर्गात १०० विद्यार्थ्यांपैकी ७० विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार आणि ३० विद्यार्थी बारावीत लटकणार म्हणजे समोरील शिक्षणाचे दार आपोआप बंद़ आता दोष कुणावर द्यायचा? विद्यार्थी, शिक्षक की अभ्यासक्रमावर?

शिक्षक हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण करता येणार नाही़ पाठांतरावर भर नाही़ विद्यार्थ्याला शिक्षा करता येणार नाही़  परीक्षाही परीक्षेसारखी नाही़ जुन्या अभ्यासपद्धतीत पाठांतरावर भर, नियमित आणि कालांतराने परीक्षा, विद्यार्थ्यांना शिक्षकांचा धाक व दरारा, चुकीबाबत योग्य शिक्षा आदींचा त्यात समावेश होता़ याच जुन्या पद्धतीने शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आदर्श शिक्षक, डॉक्टर, इंजिनिअर झाले नाहीत काय ? शिक्षणक्षेत्रात बदल आवश्यक असला तरी तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात नक्कीच नाही़ या व्यापक बदलाने कुणाचेही भले होणार नाही़ यामुळे विद्यार्थी आळशी आणि विचारशून्य बनतील़

एकंदर विचार केल्यास हे धोरण अत्यंत उदासीन, कपटी आणि फसवे आहे़ जेणेकरून ग्रामीण विद्यार्थी पुढे येणे नको़ त्याने आपली वडिलोपार्जित शेतीच करावी,असा शासनाचा मानस दिसतो़ मात्र, यात विद्यार्थी हा विद्यार्थीदशेपासूनच गैरमार्गाचा अवलंब करून मोठेपणी चोर,दरोडेखोर होण्याचा धोका संभावतो़ ग्रामीण भागातील तरुण उच्चशिक्षित झाल्यास आपल्यालाच नोकरी मागेल़ माहितीच्या अधिकारात माहिती मागेल,अशी भीती शासनाला वाटत असावी, म्हणून माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगापासून दूर ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे़ म्हणूनच जागरूक पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सर्व बाबींचा आणि शासकीय धोरणांचा पुरेपुर विचार करावा आणि आपली वाट सुकर करावी़

प्रशांत रमेश महाजन

शिक्षक, मोहपा, ता़सावनेर जि़नागपूर

 ***

शिक्षण विभागाने माध्यम ठरता कामा नये

सरकारने मुळातच देशातील शिक्षणपद्धतीला हातभार लावण्याकरिता जागतिक बँकेकडे ‘हात’ मागितला आहे़ मात्र, येथील प्राथमिक शिक्षणाला जागतिक पातळीवर नेण्याचा हा प्रयत्न केविलवाणा आहे़ सरकारने देशात लागू केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना केवळ पुढील वर्गांत ढकलण्याचा उपक्रम राबविल्याचे दिसून येत आहे़ सरकारने विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संपत्ती मानल्याशिवाय ‘भारतीय प्राथमिक शिक्षण’ सशक्त होणार नाही़ शिक्षण वि•ाागाने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे स्वरुप वेगळ्या पद्धतीने राबविण्याचे ठरविले असले तरी त्यातून विद्यार्थ्यांच्या घशात उतरणार काय? आणि किती ? आदी प्रश्न महत्त्वाचे आहेत़ शिक्षण विभागाने प्रचलित परीक्षा पद्धतीच्या ‘विषय समजून देण्याच्या’ प्रमुख बाबींचा विचार करावा़ केवळ परीक्षा घेऊन मुलांना पुढील इयत्तेत सरकविण्याचा आणि त्यांना ‘कॅरिअर’ पर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यम ठरू नये़

दुसरी बाब अशी की, विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण ने केल्याने एखादा विद्यार्थी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांत इयत्ता नववीत प्रवेश करणाऱ एखाद्या शाळेतील इयत्ता नववीच्या तुकड्यात विद्यार्थ्यांचा मोठा लोंढा आपोआप तयार होईल़अशावेळी विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे प्रमाण विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे़ दरम्यान, सलग आठ वर्षे उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांतील इयत्ता नववीत अनुत्तीर्ण झाल्यास तो अत्यंत निराश होईल़ दु:खी मात्र होणार नाही़ या मानसिक धक्क्याचा कुणी विचार करणार काय? कारण त्याला ‘पुढे-पुढे’ जाण्याची सवय लागलेली असणाऱ त्यामुळे एकदम ‘ब्रेक’ लागल्यास पूर्वी आनंदी असलेला त्याचा पालकही दु:खी होण्याची शक्यता आहे़ याशिवाय शिक्षण हक्क कायदा राबविण्यात खासगी शाळा उदासीन असल्याचा आरोप होत आहे़ त्यामुळे सर्व प्राथमिक शाळा संपूर्णरित्या शासकीय नियंत्रणात असाव्यात़ पर्यायाने, प्राथमिक शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण व्हावे़ विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेत,बौद्धिक क्षमतेत (आय क्यू), आर्थिक परिस्थिी आदीत भेदभाव न करता त्याला घराशेजारच्या शाळेत (नेबरहूड स्कूल) प्रवेश द्यावा़ तसेच, प्राथमिक शिक्षण हे पायाभूत असल्याने सरकारने त्यात बचत करू नये़

महत्त्वाची बाब अशी आहे,की इयत्ता दहावीत ‘एटीकेटी’ पद्धती अवलंबविल्याने विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही़ मात्र, बारावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची एक ‘फौज’ तयार होईल़ हीच पुढे बेरोजगार म्हणून ‘नाव’ कमावेल़ कारण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांना अद्यापही बेकार राहावे लागते़ दरम्यान, यातून गुन्हेगारी फोफावण्याची शक्यता आहे़

वसंत काणे

निवृत्त शिक्षक, संपादक शिक्षक संदेश (महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मुखपत्र), नागपूर

 

***

अंमलबजावण्ीत प्रामाणिकपणा हवा

लहान मुले आमची राष्ट्रीय संपत्ती आहे़ कायद्यामुळे वंचितांना शिक्षणाचा हक्क मिळणार, ही बाब स्वागतार्ह आहे़ सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्याबाबत शासनाने उचललेले पाऊल शिक्षणाबाबत गांभीर्याने घेतलेली दखल व्यक्त करते़ प्रश्न आहे त्याच्या अंमलबजावणीचा! आजवर अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आपापल्या परीने धडपडले़ अनेक प्रयोग झाले असले तरी सद्यस्थिती चिंताजनकच आहे़ व्यवस्थेतला प्रामाणिकपणाच महत्त्वाचा असतो, हे माझे स्पष्ट मत आहे़ 

परीक्षा रद्द झाल्या तर मुलं मजेत राहतील हो,पण त्याचबरोबर ती आळशी होतील़ वर्ष•ार उनाडक्या करतील़ परीक्षेच्या निमित्तानेच तर ती अभ्यास करतात़ परीक्षा रद्द करून कसे चालणार? परीक्षा हव्यातच! परीक्षा आहेत म्हणूनच तर स्पर्धा आहे़आणि प्रयत्नही आहेत़ या प्रयत्नानंतर मिळणाºया यशाचा आनंद आहे़ अशा एक ना अनेक प्रतिक्रिया इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नसल्याबाबतच्या़ मुळात परीक्षा नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे़ लेखी परीक्षा हे मूल्यमापनाचं एक तंत्र आहे़ त्यात केवळ पाठांतरावर •ार हा दोष मान्यताप्राप्त आहे़त्या तंत्राशिवाय इतर तंत्राचा वापर विद्यार्थ्यांचे सर्वकष मूल्यमापन करणार आहे़त्याची स्थिती,गती, प्रगती आणि इतर गुणवत्ता त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाला विकासात पोषक ठरणार असल्यामुळे ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’ ची पद्धत घातक आहे,असे मला वाटत नाही़ 

शिक्षणतज्ज्ञ गिजूभाई बधेका यांनी परीक्षेबाबत व्यक्त केलेले मत इथे नमूद करणे महत्त्वाचे वाटते़‘परीक्षा का अर्थ होशियार छात्रों का मूल्यांकन करना नही होता़ बल्कि कमजोर छात्र को जागृत करना होता है़ ताकि उनकी कमजोरींओ को पता लगाया जा सके और उन्हें दूर किया जा सके़’ आणि ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’ तून हेच साध्य होणार आहे़ विशेष म्हणजे वेळोवेळी  पालकांना विद्यार्थ्यांची प्रगती शाब्दीक स्वरुपात कळविण्यात येत असल्याने त्यांची दिशाभूल होणार नाही़‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’बाबत निर्माण झालेले संभ्रम दूर करणे महत्त्वाचे आहे़आपल्या कृतीला प्रेरणा देणारी शिक्षणाच्या इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत़ यात जाणून घेण्याची गरज आहे़तेवढीच तळमळीने कार्य करण्याची़ आपल्याला या क्षेत्रातील ऋणातून मुक्त होण्यासाठी निष्ठेने काम करण्यासाठी एका ध्येयाने प्रेरित होऊ एक झेप घेऊ या, भारत घडविण्यासाठी !

डॉ़ मंजूषा सावरकर

साहित्यिक आणि अभ्यासक,नागपूर

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

[ SANJAY MUNDALKAR]

टीप : सदर अभ्यासवृत्ती कुठे? हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासवृत्ती कुठे? भाग ९

 खासगी शाळांचे उदासीन धोरण

 शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूल•ाूत हक्क असून, राज्य सरकारच्या मदतीने शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.  संसदेने यासंदर्•ाातील कायदा मंजूर करत शिक्षणाच्या मूल•ाूत हक्काचा कायदा राबविताना विद्यार्थ्यांत सामाजिक,आर्थिक किंवा लैंगिक •ोद•ााव करण्यात येऊ नये, असे निकष ठरवून दिले आहे. मात्र, धंदेवाईक शिक्षण संस्था व इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांनी उदासीन धोरण अवलंबविल्याने जिल्ह्यातच नव्हे राज्य•ारात शिक्षण हक्क कायद्याचे तीनतेरा झाले आहे.

शिक्षण हा प्रत्येक मुलांचा प्राथमिक हक्क असल्याचा कायदा मार्च २०१० मध्ये संसदेने मंजूर करत २०११ या शैक्षणिक सत्रापासून क्रांतीकारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देश•ारातील राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. एक •ााग म्हणून राज्याच्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयापुढे या कायद्याची अंमलबजावणी करवून घेण्याचे आवाहन जाहिरात फलकांमार्फत मुख्यमंत्र्यांनी लावले आहेत. 

दरम्यान, देशातील कुठलाही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी संसदेने कायदा मंजूर केला असला तरी कागदोपत्री आणि जाहिरात फलकांवरच सध्यातरी हा कायदा रेंगाळत असल्याचे •ाीषण चित्र आहे. कोणत्याही शिक्षणसंस्था, सामाजिक संस्था किंवा खासगी शिक्षण संस्थांनी या कायद्याला गं•ाीररित्या घेवून प्रयत्न न चालविल्याने हा कायदाही कागदी घोड्यांच्या टापाच उधळेल काय, अशी •ाीती व्यक्त होत आहे.

पंतप्रधान डॉ़मनमोहनसिंग यांनी हा कायदा पारित झाल्यानंतर देशाला संबोधित करताना •ाारतातील प्रत्येक मुला-मुलींना शिक्षण मिळालेच पाहिजे, यासाठी समाजातील प्रत्येकाने प्रयत्न केले पाहिजे, असे आवाहन केले होते; परंतु शिक्षण संस्थांनीच याकडे सर्रास दुर्लक्ष केल्याने शिक्षणापासून वंचित असलेल्या बालकांचे •ाविष्य अद्यापही अधांतरी आहे.

कायदा कितीही प्र•ाावी असला तरी त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे न झाल्यास त्याचा समाजावर परिणाम होतो़ राज्य•ारात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या आहे. मात्र, या कायद्याचा फायदा सध्यातरी त्यांच्यापर्यंत पोहचला नाही. शिक्षण संस्थांनी गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे आदेशही या कायद्याचाच •ााग असला तरी कोणत्याच धंदेवाईक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी एकाही गरीब विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला नाही.

नियमानुसार, प्रत्येक खासगी आणि अल्पसंख्यांक शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवावे लागणार आहे. वर्ष•ार हजारो रुपयांचे शुल्क वसूल करून मध्यमवर्गियांसह उच्चवर्गियांच्याही खिशाला कात्री लावत नाकीनवू आणणाºया या खासगी शिक्षण संस्थेत गरीब विद्यार्थ्यांना पाय ठेवायचीही परवानगी नसेल,हे उघड आहे़ त्यामुळे 

सामान्य पालकांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे काय, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे काय आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत़                                                                                                                                                                                                                                                                                            लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला. 

महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासवृत्ती कुठे? भाग ८

   शिक्षक आणि पालक संघटना काय करताहेत?

संपूर्ण देशातील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला़ महाराष्ट्र राज्यातही त्याची अंमलबजावणी होत आहे़ लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाचा ध्यास घेणाºया सरकार आणि प्रशासनाने याबाबत अनेक त्रुटी तयार केल्या आहेत़ एकीकडे सर्वांकरिता शिक्षणाची दारे उघडी केल्याचा उदोउदो करायचा़ दुसरीकडे मात्र ज्यातून शैक्षणिक विकासाला ‘उंची’ दिली जाते, अशा परीक्षांच्या उपक्रमाला विद्यार्थ्यांना दूर सारायचे, हा प्रकार विसंगतपूर्ण •ाासतो़  

आपल्या देशात संरक्षण क्षेत्रानंतर शिक्षणावरच मोठा खर्च करण्यात येतो़ त्यासाठी खास तरतूद करण्यात येते़ दिवसांगणिक यात वाढ होत आहे़ मात्र, त्या तुलनेत ‘आऊटपूट’ मिळते काय? हा प्रश्न वादग्रस्त आहे़ मागील वर्षी लागू करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर शिक्षक संघटनांनी फार कमी वेळ विरोधाचे वादळ निर्माण केले; परंतु ते लवकरच शांत झाले़ यात जितका वाटा पालकांचा तितकाच, किंबहुना जास्तच शिक्षक संघटनांचा आहे़ मुले ही शाळेत शिकतात़ त्यांचा संबंध पालकांपेक्षा शिक्षकांशी अधिक येतो़ पालकांच्या जरब वा मारहाणीपेक्षा शाळेत शिक्षकांचा ‘धाक’ त्यांच्या विकासासाठी कारणी•ाूत ठरतो़ 

आतापर्यंत शिक्षकांनीच अनेक पिढ्या घडविल्या आहेत़ ‘छडी लागे छमछम,विद्या येई घमघम’ ही उक्ती उगीच प्रचलित झालेली नाही़ शिक्षकांच्या शिकविण्यातूनच मोठमोठी नामवंत व्यक्तिमत्त्वे घडली़ यात त्यांना विद्यार्थ्यांना प्रसंगी मारहाण करावी लागली असेलही, तरीही त्यांचा हेतू विद्यार्थी हा ‘ज्ञानार्थी’ व्हावा, असाच होता़ आणी यातून आपला •ाारत देश इथंपर्यंत येऊन पोहोचला़ तत्कालीन शिक्षकांनी कधीही आपल्या वर्गांतील मुलांच्या अहिताची मनीषा बाळगली नाही़ पूर्वीच्या काळी शिक्षकांच्या संघटनाही नव्हत्या़ आज त्यांची •ारमार असूनही शिक्षणक्षेत्रात असा धिंगाणा कसा? हा मेंदूला कुरतडणारा प्रश्न आहे़ सदर कायद्याविषयी बोलायचे झाल्यास शासनाने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी जवळजवळ परीक्षा बंदच केल्या आहेत़ एखाद्या प्रयोगातून निष्कर्षच निघत नसेल, तर त्याला संशोधन म्हणायचे काय? असाच काहीसा हा शासकीय निर्णय आहे़त्यामुळे पूर्ववत परीक्षा पद्धती क्रमप्राप्त आहे़  मागील काही वर्षांपासून शिक्षण हे व्यवहाराचे क्षेत्र झाले आहे़ शिकविण्याची ‘पत’ राखण्यापेक्षा ‘पैसा’ महत्त्वाचा झाला आहे़ शिक्षणक्षेत्र हे एका समाजसेवी व्रतापासून खूर दूरवर गेले आहे, यावर चिंतन होणे गरजेचे आहे़

सन २०१० मधीन शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सरकारने शिक्षकांवर बरीच बंधने लादली आहे़ त्यांना एका वेगळ्या ट्रॅकवर नेऊन ठेवले आहे़ शिकविण्याचे एक शस्त्र हातातून काढून त्यांना ‘समीक्षका’ची नवी उपाधी प्रदान केली आहे़ शिक्षक हा विद्यादान करतानाच शो•ाून दिसतो़ परीक्षा पद्धतीच अस्तित्वात नसेल तर ते शिकविणार काय? आणि अ•यास नसेल आणि विनासायास पुढील वर्गात आपोआप ढकलल्या जात असेल तर तो विद्यार्थी पुस्तकाकडे बघणारच नाही़ परिणामी तो प्राथमिक शिक्षणापासून आपोआप वंचित राहिल़ शाळेत न जाता उत्तीर्ण होत असल्यास कोणताही विद्यार्थी हा शाळेत जाणे टाळेल़

गावखेड्यात अनेक मुले पालकांसोबत शेतात काम करून शाळेत शिक्षणासाठी जातात़ यात त्यांना उशीरही होतो़ आता मात्र शिक्षकांचे शिकविणे आणि त्याच्या जोडीला अ•यास नसल्याने तो शाळेत जाणार नाही़ परिणामी सर्वांधिक नुकसान होईल, ते खेड्यातील विद्यार्थ्यांचे, ही बाब डोळ्याआड करून चालणार नाही़

शहरातही कमीजास्त हीच परिस्थिती आहे़ ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आर्थिकस्थिती बºयापैकी आहे, त्यांच्या शिक्षणाची चांगली सोय होऊ शकते़ शाळेत शिक्षकांनी शिकविले नाही तरीही शिकवणीवर्गांचा पर्याय खुला आहे़ त्यामुळे त्यांना ‘आत’ नाही तरी ‘बाहेर’ शिक्षण मिळू शकते़ तरीही शिक्षण संघटनांचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे़ त्यात परिस्थितीने गरीब असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे ‘लक्ष्य’ ठेवून त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्याची जबाबदारी या संघटनांची आहे़ हे विसरून चालणार नाही़

दुसरीकडे उपरोक्त कायद्याबाबत पालकांत हवी ती जागृती झालेली नाही़ त्यामुळे त्यांच्या मताचा कुणीही विचार केलेला नाही़ आपला पाल्य शाळेत आणि उत्तीर्ण होऊन पुढील वर्गांत इतकेच त्याला माहित आहे ; परंतु तो काय शिकला, त्याने कोणता अ•यास केला, परीक्षा दिली तर त्याने प्रश्नपत्रिका कोणत्या पद्धतीने सोडविल्या आदीबाबत चौकशी केलीच नाही़ कारण पालक स•ाा अस्तित्वात आहे किंवा नाही़ पालक संघटना म्हणजे काय? या प्रकाराशी त्याला काहीही देणेघेणे नाही़ परिणामी विद्यार्थ्यांचे •ाविष्यातील शैक्षणिक संकट अटळ आहे़                                                                                                                                                                        लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला. 

महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासवृत्ती कुठे? भाग ७

कारकुनी •ाार

मागीलवर्षी संपूर्ण देशात शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली़ त्यानंतर प्रचलित मूल्यमापन पद्धतीमधील दोष दूर करून सातत्याने सर्वकष शिक्षण ही नावीण्यपूर्ण मूल्यमापन पद्धती इयत्ता पहिली ते आठवीकरिता चालू शैक्षणिक सत्रात सुरू झाली. मात्र, प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देताना बालकांमधील विविध बदलांच्या नोंदी घेणे बाध्य असल्याने शाळा आता ‘कार्यालय’ बनले असून शिक्षकांवर कारकुनाचा •ाार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

सन १९८६ च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सातत्यपूर्व सर्वकष मूल्यमापन पद्धतीचा आग्रह धरण्यात आला असून त्यात मुलांना वाचायला, लिहायला येण्यासोबतच त्यांना उत्तम बोलता यावे, चांगले खेळणे, परिसरातील घटकांचे निरीक्षण करून ज्ञान मिळावे, हाताने विविध काम करणे, दैनिक नोंदी ठेवण्याच्या कामी शाळा व शिक्षक पूर्णत: गुंतल्याने शिक्षकांचा पूर्णपणे कारकून झाला आहे. दिवस•ाराच्या नोंदी नोंदवहीत ठेवण्यात शिक्षकांचा सर्वाधिक वेळ जात असल्याने वर्गातील शिकविण्याकडे व शाळेत अध्यापनासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांकडे शिक्षकांचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी पालकवर्गामधून होत आहे.

पालकांना आपल्या मुलाची परीक्षा व्हावी,असे वाटते. पूर्वी तिमाही सहामाही व वार्षिक होत असत. त्या मनावर कायम असल्याने तो परीक्षाबांबत आग्रही असल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे शिक्षणप्रक्रि येत झालेला बदल पालकांपर्यत पोहचला नसल्याने शाळेत सध्या सुरू असल्याचे प्रकारच्या बाबतीत पालकवर्ग अद्यापही साशंक आहे. या प्रक्रियेत काम करणाºया बहुतांश शिक्षकांचे पुरेशे प्रशिक्षण झाले नसल्याने नवीन मूल्यमापन प्रक्रियेबद्दल संशयी वातावरण प्रथम सत्र आटोपल्यानंतर अधिक संशयपूर्ण झाले असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रक्रियेतील वरिष्ठांनी लगेच याची दखल न घेतल्यास शिक्षक व शाळांना पालकांच्या रोषाला नाहकच बळी पडावे लागेल.

***

‘श्रेणीपत्रिका’

मागील वर्षापर्यंत इयत्ता आठवीपावेतो विद्यार्थ्यांना ‘गुणपत्रिका’ मिळत होती़ २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षात मात्र ‘श्रेणीपत्रिका’ मिळाली आहे़ ‘अ-१’,‘ ब-१’ आदी प्रकारातून ९१ ते १०० टक्के, ८१ ते ९० टक्के आदी श्रेणींचा प्रसाद वाटण्यात आला आहे़ तरीही यातून ठोस असा आकडा मिळत नाही़ आपण वर्ष•ार केलेल्या अ•यासाचा परिणाम कसा मिळाला, हा प्रकार विद्यार्थी आणि पालकांना दिसून येत नाही़ एखाद्या विषयात मिळविलेले गुण किती हे कळल्याशिवाय विद्यार्थी त्या विषयात अधिक मेहनत घेणार कसा? किंवा त्यात विशेष प्राविण्य मिळवायचे असल्यास त्याला आपण कितपत ‘मजल ’ गाठायला हवी, हे समजणार कसे? एकीकडे शासनाने त्यांना अनुत्तीर्ण न करता पुढील वर्गात ‘ढकलण्याचा’ उपक्रम राबविला आहे़ मग हे श्रेणीचे बुजगावणे कशासाठी ? विद्यार्थी वर्गात काय करतो, हे त्याच्याकडे टक लावून बसणारा शिक्षक अ•यासातील त्याची श्रेणी ठरविणार कसा? केवळ ‘श्रेणीपत्रिके’ त अमुक एका विषयाकडे लक्ष द्या,असा शेरा मारून तो विषय सुधारणार कधी?

‘अ’ नावाच्या विद्यार्थ्याला दुसºया सत्रात गणित विषयात कमी गुण मिळाल़े  ‘श्रेणीपत्रिके’ त ‘श्रेणी’ तील टक्केवारी दर्शवून आणि सदर विषयाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे नमूद करून तो विषय सुधारण्याकडे लक्ष देणार कधी? आणि विद्यार्थ्याला केवळ पुढील वर्गांत ढकल्याचा उपक्रम असल्याने तो विषय सुधारण्याची मनाची तयारी होईल काय? हा प्रश्न सुद्धा अनुत्तरित आहेच़

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

[ SANJAY MUNDALKAR ]

टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ [ ABHYASUVRUTTI  KUTHE ] हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला. 

महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासवृत्ती कुठे? भाग ६

 शिक्षण विकास निर्देशांकात महाराष्ट्र राज्य १५ वे

राज्यातील विविध शिक्षण उपक्रमांचा विकास करण्यासाठी सरकार ‘सर्व शिक्षा अभियान’च्या माध्यमातून निधी पुरवित असते; परंतु महाराष्ट्र राज्य परिषदेनुसार २००९-२०१० या वर्षात मंजूर झालेल्या निधीपैकी केवळ ५७.१० टक्के निधी पुरविण्यात आला. त्यापैकी केवळ ५२.६० टक्के प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला. त्यामुळे विविध जिल्ह्याात शैक्षणिक समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरलेले ‘सर्व शिक्षा अभियान’ आता केवळ बुजगावणे ठरले आहे. दरम्यान, २००८-२००९ मध्ये खर्च करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत २००९-२०१० मधील खर्च २४५ कोटी ७० लाखांनी कमी कमी झाल्याचे दिसून येते. भरीसभर विविध शैक्षणिक सुविधा आणि उपक्रमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानेच राज्याचा शिक्षण विकास निर्देशांक [ EDUCATION DEVELOPMENT INDEX] ०.७० असून देशात राज्य १५ व्या क्रमांकावर आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणणे, पाठ्यपुस्तके पुरविणे, शाळा इमारतींचे बांधकाम, संगणक प्रशिक्षण, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, आरोग्य तपासणी, शालेय पोषण आहार आदी बाबींसाठी निधी पुरविण्यात येतो. यात केंद्र्र आणि राज्य सरकार आपला वाटा उचलत असते़ उपरोक्त उपक्रम सर्व शिक्षा अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राबवावी लागतात़ सरकारकडून राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यांसाठी १०५,५८६.२५ लाख इतक्या रकमेचा निधी मंजूर करण्यात आला असला तरी या जिल्ह्यांना मिळालेला निधी ६०२,९२.२८ लाख (५७.१० टक्के) इतका आहे. त्यापैकी संबंधित जिल्ह्यांनी ९२.११ टक्के निधी खर्च केला आहे. मात्र, मंजूर निधीशी खर्च निधीची टक्केवारी ५२.६० टक्के इतकीच आहे. 

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून प्राप्त माहितीनुसार (फेब्रुवारी २०१० पर्यंत), २००९-२०१० या वषार्साठी विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांसाठी २६०,१७.२८ लाख निधी मंजूर करण्यात आला. यापैकी केवळ १६०,४४.५१ लाख पुरविण्यात आले, तर १३४,९३.६ लाख विविध शैक्षणिक उपक्रमावर खर्च करण्यात आले. यात यवतमाळ जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी प्राप्त झाला तर सर्वात कमी निधी वर्धेला मिळाला. प्राथमिक विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक विकासाबाबत सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी अकोला जिल्ह्याात प्राप्त निधीपैकी केवळ ६२.७२ टक्के निधी खर्च करण्यात आला, तर सर्वाधिक खर्च (९०.७३ टक्के) यवतमाळ जिल्ह्यात करण्यात आला. 

केंद्र आणि राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यात येतो. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीतील पहिल्या दोन वर्षांसाठी (२००७ ते ०९) केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाटा अनुक्रमे ६५ आणि ३५ टक्के असा होता. पुढील एक वषार्साठी हा वाटा ६० आणि ४० टक्के असा, तर चालू वषार्साठी त्याचे प्रमाण ५५ आणि ४५ टक्के आहे.

 तसेच, २०११ पासून हे प्रमाण ५०-५० टक्के राहणार आहे. केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियानातील आपल्यावरील भार काढून राज्याच्या खांद्यावर टाकला आहे. त्यामुळे पुढील काळात राज्य सरकारची कसोटी लागणार, हे निश्चित आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या निधीचा योग्यप्रकारे विनियोग करण्यात येत नसल्याने राज्याचा ‘शैक्षणिक विकास’ भकास दिसत आहे. यात प्रशासनाची उदासीनता दिसून येते. दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार (२००९-२०१०) राज्यातील ७२ हजार ५३ शाळांमधून १०४ लाख ९० हजार विद्यार्थी प्राथमिक स्तरावर शिक्षण घेत असून त्यात मुलींची संख्या केवळ ४९ लाख ३० हजार इतकी आहे.

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

[ SANJAY MUNDALKAR ] 

टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ [ ABHYASUVRUTTI  KUTHE ] हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला.  महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासवृत्ती कुठे? भाग ५

 ही तर स्वप्नभरारी

पंतप्रधान डॉ़ मनमोहनसिंग यांनी मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क १ एप्रिलपासून प्रदान केला आहे़ संपूर्ण देशातील ६ ते १४ वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाचे ध्येय २०१५ पर्यंत पूर्ण करणे गरजेचे आहे़ मात्र, ते आव्हान म्हणून स्वीकारण्याची तयारी राज्याच्या शालेय शिक्षण खात्याकडे आहे की नाही, हा खरा प्रश्न असून ‘हक्काच्या शिक्षणा’ बाबत सरकारची स्वप्नभरारी ठरणार आहे़ कारण, राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २००९-१० नुसार चाळीस टक्के शाळांत विद्यार्थिनींसाठी प्रसाधनगृहच नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे़

राज्यातील  ७२ हजार ५३ प्राथमिक शाळांतून ४९ लाख २२ हजार विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत़ या शाळांत आवश्यक असलेल्या सुविधांमध्ये भिंतीचे कुंपण,खेळांचे मैदान, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी आदीसह विद्यार्थिनीसाठीच्या स्वतंत्र प्रसाधनगृहांचा समावेश होतो़ मात्र, सद्यस्थितीत केवळ ६० टक्के शाळांमध्येच ही सोय असल्याचे दिसून येते़ ही समस्या प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील शाळांत मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे़

दरम्यान, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार ही मानव विकासाचे निर्देशक असताना शिक्षणावरील खर्च ही गुंतवणूक असल्याची भावना आज तरी महाराष्ट्र सरकारकडे नसल्याची बाब राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण २००९-१० नुसार ३० सप्टेंबर २००८ पर्यंतच्या आकडेवारीवरून दिसून येते़ राज्यातील एकूण प्राथमिक शाळांपैकी ८२़८ टक्के शाळांत संगणक सुविधा नसणे, २२़९ टक्के शाळांत सार्वजनिक प्रसाधनगृहांचा अभाव, १२़३ टक्के शाळांत पिण्याचे पाणी तर २८़६ टक्के शाळांत विद्युतपुुरवठा नसणे आदीबाबींही यावरून निदर्शनास येते़ संपूर्ण राज्यात २००७ मध्ये ६१ हजार ९२४ वर्गखोल्यांचा अनुशेष असताना २००६-०८ या कालावधीत १७ हजार ५१५ वर्गखोली बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली़ 

याशिवाय राज्यातील २००६-०७ मध्ये राज्यातील एक शिक्षकी शाळांची संख्या ५ हजार २६२ इतकी होती़ केंद्राचे मोठे आर्थिक साहाय्य लाभलेल्या सर्व शिक्षा अभियानात केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा अनुक्रमे ५५-४५ टक्के असा होता़ आता तो ६५-३५ इतका होणार आहे़ महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला ३५ टक्के येणार असले तरी इतकी लहान रकमही उभी करणे राज्य सरकारला शक्य होईल काय? हाही चिंतनाचा विषय आहे़ स्वातंत्र्याच्या ६२ वर्षांनंतर आता कुठे आपण शैक्षणिक क्रांतीकडे वळत आहोत़ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि महर्षी कर्वे यांच्या महाराष्ट्रात स्त्री शिक्षणाची होत असलेली ही परवड निश्चितच चीड आणणारी आहे़.

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला.  महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)