SAANJANTANOO तुझा हरेक नखरा

 

दिलाचा तुझ्या ठाव जाणतो मी

नजरेतली फितुरी जाणतो मी 

झाकू नकोस मुखडा चंद्राचा

तुझा हरेक नखरा जाणतो मी

संजय मुंदलकर

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

SAANJANTANOO मी तुझीच रे धरा

 गगनी तू मगनी तू

हृदयी तू अंतरी तू

मी तुझीच रे धरा

मी तुझीच रे धरा

सांजना ... प्रियवरा

प्रियवरा ... सांजना

संजय मुंदलकर

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

नोकरी वा रोजगार मिळविण्याचे वय वाढले

 भारतीय मध्यवर्ती बँक अर्थात आरबीआयने या आधी देशातील लोकांची बचत ५० वर्षातील सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचली आहे आणि अनेकांवर कर्जाचे ओझे वाढत आहे, असा अहवाल जाहीर केला होता. आता देशातील बेरोजगारीबाबत चिंताजनक अहवाल अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या वतीने जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, देशातील २५ वर्षांखालील तरुण पदवीधरांपैकी ४२.३ टक्के बेरोजगार आहेत. अर्थात १२+ शिक्षण घेऊनही त्यांच्या हाताला कोणत्याही प्रकारचे काम नाही़ यात कला, वाणिज्य, विज्ञान, आयटीआय, आयआयटी, अभियांत्रिकी, संगणक, वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश असू शकतो़ मोठा पैसा खर्च करून शिक्षण घेतले आणि या महागड्या शिक्षणानंतर हाताला काम मिळू शकले नाही. (कदाचित ते मिळविता येवू शकले नसेल़ कारण काहींना आरक्षण असले तरीही तीव्र स्पर्धा करावी लागते)

अझीम  प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट आॅफ वर्किंग इंडिया’ या अहवालात असेही नमूद केले, की देशातील बेरोजगारीचा दर २०१९-२० मध्य ८.८ टक्के होता, जो २०२०-२१ मध्ये ७.५ टक्के आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ६.६ टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच देशातील सुशिक्षित  तरुणांमध्ये  बेरोजगारीचे  प्रमाण वाढले आहे.

या अहवालानुसार, सर्वाधिक २२.८ टक्के बेरोजगारी दर २५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुणांमध्ये आहे. उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण घेतलेल्या २५  वर्षांखालील  तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर २१.४  टक्के आहे, जो सर्वाधिक आहे. ३५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तर, ४० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या पदवीधर लोकांमध्ये बेरोजगारीचा दर केवळ १.६ टक्के आहे. यावरून हेच दिसून येते, की नोकरी वा रोजगार मिळविण्याचे वय वाढले असून, ते ३५ वर्षांच्या पलीकडे पोहोचले आहे़ त्याआधी नोकरी हस्तगत करण्याची  ‘वेळ’ ही आजच्या अत्याधुनिक काळात तरी नाही, जेव्हा की सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आपण मोठा खर्च करून घेतलेले शिक्षण वाया जाणार की काय, अशी भीती उदयास येणे साहजिकच आहे. कारण पालकांनी स्वकमाईतून वा कर्जातून  मोठ्या  रकमा  उभ्या  केलेल्या असतात. ही बाब स्वप्नात सुद्धा नाकारता येणे शक्य नाही. याशिवाय २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या निरक्षर तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १३.५ टक्के असल्याचे  दिसू आले़ तर, ४० वर्षे आणि त्यावरील निरक्षर गटातील बेरोजगारीचा  दर २०.४ टक्के आहे. यातून  हाच निष्कर्ष बाहेर पडतो, की सुशिक्षितांच्याच हाताला नोकरी वा रोजगार मिळत नसेल तर निरक्षर तर दूर की बात है...

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने हा अहवाल सरकारी आकडेवारीवर आधारित असल्याचे म्हटले आहे. एनएसओचे रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण, श्रमिक कार्यबल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण, उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण, लोकसंख्या जनगणना यासारख्या अधिकृत आकडेवारीचा आधार घेतल्याचे म्हटले आहे. यात समाधानाची एक बाब सुद्धा उल्लेखित आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर कमी झाला असला तरी उत्पन्नाची पातळी स्थिर राहिली असल्याचे म्हटले आहे. 

याशिवाय सदर अहवालात महिलांना मिळत असलेल्या संधीचाही उल्लेख केला आहे. कोरोना  महामारीआधी  महिलांच्या  उत्पन्नात घट होऊ लागली होती. २००४ पासून महिला रोजगार दर एकतर घसरत आहे किंवा स्थिर आहे. २०१९ पासून महिलांच्या रोजगारात वाढ झाली आहे. महामारीच्या काळात महिलांनी अधिक प्रमाणात स्वयंरोजगार सुरू केले. कोरोना महामारीच्या आधीच्या दिवसांत ५० टक्के  महिला स्वयंरोजगार करत होत्या आणि  त्यानंतर हा आकडा ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. 

संजय मुंदलकर

IT'S POLITICLE दिसंबर बहुत दूर नहीं ...

 पुढील काही दिवसांत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम आणि  तेलंगणा या पाच राज्यात विधानसभा निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीनिमित्त प्रचार, सभांतून सत्ताधारी-विरोधकांतील आरोप-प्रत्यारोप-टीकांचा धुरळा उडेल. एक  दिवशी मतदान पार पडून निकाल जाहीर होईल. भारतीय निवडणूक आयोगाने आपले  वेळापत्रक घोषित केले़ आणि सत्ताधारी आणि विरोधकांना कामाला जुंपले. तसा अप्रत्यक्ष प्रचार मागील काही महिन्यांपासूनच सुरू झाला होता. कारण या दोघांनाही ‘पंचराज्य’ कोणत्याही  परिस्थितीत काबीज करायचे आहे. [ SANJAY MUNDALKAR' NITYAASAN ]

पुढील वर्षी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे म्हणजे  केंद्रीय  पातळीवरील  सत्तांतराचे  वर्ष. त्यामुळे  राजकीय दृष्टीने पाहता देशातील मानसिक बदलांचा कस लागणार आहे. कारण ही ‘पंचराज्य’ च   सत्ताधारी आणि विरोधकांचे नशीब ठरवेल. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी सत्ताप्राप्तीसाठी दंड  थोपटले आहे. याठिकाणी  ज्या पक्षांची सत्ता येईल, त्या पक्षांचे ‘हौसले बुलंद’ होतील, यात शंका नाही. जो यशस्वी ठरेल, त्याचंच ‘खरं’ असेल. 

‘पंचराज्या’ची निवडणूक ही सत्ताधारी वा विरोधकांसाठी २०२४ आधी सेमी फायनल नाही,तर मोठा ‘स्पीड बे्रकर’ म्हणता येईल. कारण हा मोठा अडथळा जो पार करेल, त्याची ‘नाव’ पार होणार आहे. या राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालाचे मोठे परिणाम निश्चितच लोकसभा निवडणुकीवर दिसून येतील. मुळातच मोदी सरकारच्या  नऊ वर्षांत देशवासीयांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांचे प्रतिबिंब या निवडणुकीच्या निकालात पाहता येईल. सत्ताधाºयांचाही प्रवास सोपा नाही. प्रचारासभादरम्यान २०१४ पासून आतापर्यंत निवडणुकीत  दिलेल्या किती आश्वासनांची आणि कशी पूर्तता केली, तेही छातीठोकपणे सांगावे लागणार आहे, अन्यथा आश्वासन पूर्ण न केल्याबाबत माफी मागत आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी ते पूर्ण करण्याची ‘फुल्ल गॅरंटी’ द्यावी लागणार आहे. अर्थातच, हे काम तितके सोपे नाहीच. 

देशाची वाटचाल बदलली, काँग्रेसनेही बदलावे

काँग्रेसलाही पुढील लोकसभेत सत्ता गाठायची असल्यास २०१४ पासूनच्या  निवडणूक प्रचारपद्धतीला तिलांजली देत  नव्याने मूळ रुजवावे लागेल. सुमारे दहा वर्षांची सत्ता भोगल्यानंतर यूपीएला (आता काहीसे नामकरण इंडिया असे ...) बदलणे गरजेचे आहे. काँग्रेसची सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर  मागील नऊ वर्षांत देशाची वाटचाल पूर्णपणे बदलली आहे. भाजपामुळे नवी आव्हाने निर्माण  झाली आहेत.

निवडणूकही ‘डिजिटल’ झाली आहे, असे म्हणता येईल. झालेल्या चुकांची खुलेदिलाने देशवासीयांची माफी मागावी लागेल. याशिवाय केवळ सत्ताधाºयांवर टीका करून चालणार नाही तर देशासमोर विकासाच्या नव्या संकल्पना मांडाव्या लागतील. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय  मुद्यांना कसे सोडविता येईल, याचाही उहापोह करावा लागेल. विद्यमान सरकारने नवनव्या योजना सुरू केल्या आहेत. मुख्य म्हणजे देशात भाजपा समर्थक तयार झाल्याच्या मुख्य बाबीकडे  दुर्लक्ष करता येणे काँग्रेसला परवडणारे नाही.

मागील कर्नाटक निवडणुकीत प्रामुख्याने  ‘नमो’ आणि  ‘रागां’  यांच्यातील जुगलबंदी  पाहावयास मिळाली़ काँग्रेसने आपली प्रचारपद्धती बदलविल्याने कर्नाटक हाती आला़ आता आणि पुढील सर्व निवडणुकांत ही हेच करावे लागणार आहे़ कारण पाच राज्यापैकी फक्त राजस्थान आणि  छत्तीसगडमध्ये  सत्ता आहे़ भाजपाकडेही एकटेच मध्य प्रदेश राज्य आहे़ (या राज्यातही सहज सत्ता मिळालेली नाही) तेलंगणामध्ये बीआरएसची आणि मिझोराममध्ये एमएनएफ सत्तेत आहे. तर, राजकारणाची  दिवसेंदिवस बदलत असलेली दिशा आणि दशा  पाहून  ही  पाचही  राज्ये  ताब्यात  घेण्यासाठी  ‘दिसंबर बहोत दूर नही...’

संजय मुंदलकर