Tuesday, 9 May 2023

किती विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर गेली ...

आपल्या देशात सरकारकडून संरक्षण क्षेत्रानंतर शिक्षण क्षेत्रासाठी  सर्वाधिक तरतूद करण्यात येते आणि त्यावर खर्चही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो़ भारतीय शिक्षणात अनेक टप्पे आहे़ त्यावर कितपत अंमलबजावणी करण्यात येते, हा भाग वेगळा़ ...

बालवाडी, अंगणवाडी, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालय, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण, उच्च शिक्षण, उच्च तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, व्यवस्थापन शिक्षण असे विविध टप्प्पे आहेत़ म्हणूनच मोठा आवाका असलेल्या या क्षेत्रात गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, बोगस  संस्था अशी गुरफटलेली समीकरणे दिसून येतात. 



गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील बोगस शाळांचा मुद्दा गाजत होता. त्यामुळेच आता प्ले स्कूल, प्री प्रायमरी, केजी, नर्सरी शाळा याबाबत शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहर, गावागावांत तयार करण्यात आलेल्याप्ले स्कूल, प्री प्रायमरी, केजी, नर्सरी शाळा  यांच्यावर पुढील काळात शिक्षण विभागाचे नियंत्रण  राहणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अशा शाळा सुरू करताना शिक्षण विभागाची परवानगी आवश्यक असणार आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागातील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, इतकेच पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी आणि समाजालाही मोठी आणि क्रांतिकारक अशी जबाबदार पार पाडावी लागणार आहे.

शाळा असो महाविद्यालये वा उच्च शिक्षण देणाºया संस्था, यावर आतापर्यंत शिक्षण विभागाचे  कोणतेही  नियंत्रण  नसल्याने  मनमर्जी कारभार पाहायला सर्वांनी अनुभवला. शिक्षणाच्या नावाखाली अवाजवी फी ची मागणी, मनमानी पद्धतीने शाळांचे संचालन या सर्व बाबींवर प्रशासनाचे नियंत्रण नव्हते, असे म्हणणे धाडसाचे धरणार नाही. अशातच आता शिक्षण विभागाने अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. याशिवाय प्ले ग्रुप, नर्सरी, बालवर्ग, केजी आदी वर्ग सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाची परवानी घेणे अनिवार्य केले आहे. मुलांना वयानुसार, मानसिक विकासानुसार शिक्षण देणे बंधनकारक असल्याचा  निर्णय  नवीन  शैक्षणिक धोरणानुसार घेण्यात आला आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन  होणार असल्याची माहिती आहे. 

मागील १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीत खासगी पद्धतीने नर्सरी, केजी अशा वर्गांच्या  शाळा चालवण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. तर अंगणवाड्या असताना देखील आपल्या मुलांना नर्सरी, केजीसह इतर वर्गात पाठवण्याची मानसिक पालकांमध्ये दिसून आली़ याच बाबीचा गैरफायदा घेत अनेक संस्थाचालकांकडून वाजवी शुल्क घेणे, मनमानी पद्धतीने शाळा चालवणे असे प्रकार प्रकार समोर येत होते. त्याच्या घरी रंगीत टीव्ही, दुचाकी  वा  कार म्हणून आपल्याही घरी हवे, त्याचा मुलगा/ मुलगी  सायन्सला  म्हणून माझ्याही मुलगा/ मुलीने सायन्स अभ्यासक्रम घ्यावा, असा अट्टहास ( की वेडेपणा) करणाºया पालकाने आपल्या पायावर अनेक दगड पाडून घेतले. यात समाजातील किती पालकाचे नुकसान झाले, त्याची गिनती नाही़ शासनाने वा प्रशासनानेही कधी त्याचा आढावा घेतला नाही. परिणामी बेरोजगारी निर्माण करणाºया शिक्षणसंस्था निर्माण झाल्या़ 

एखाद्या  शाळेचा  वा महाविद्यालयातील  विद्यार्थी वा विद्यार्थिनी पुढील आयुष्यात काय करतो, तो कुठे आहे, त्याचे समाजात अस्तित्व आहे की नाही, याबाबत कोणत्याही शिक्षण संस्थेने हिशोब ठेवला नाही. किती विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर गेली, ही  नोंद  समाजाकडेही नाही.

 विद्यार्थी जीवनात हुशार असलेली  मुले  प्रवाहाबाहेर गेल्याचे आणि त्याचवेळी  वशिला किंवा पैशांच्या जोरावर अभ्यासातील कच्ची मुले त्यांच्या किती तरी पुढे गेल्याचे याच समाजाने अनुभवली. आता  प्रत्येक  डोक्याची आकडेवारी  ठेवावी  लागणार आहे, तेव्हाच खर्च केलेला पैसा  सशक्त मनुष्यबळाच्या स्वरूपात वसूल  होईल, असे आम्हास वाटते.

Ⓒ SANJAY MUNDALKAR

Tuesday, 2 May 2023

संस्कार आणि घटस्फोट

 ज्यावेळी कुटुंब आणि कौटुंबिक मूल्यांची चर्चा भरात येते, त्यावेळी भारत देश अव्वलस्थानी असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. कारण भारतात ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना मूळ धरून आहे. या देशाने नेहमीच परंपरा, संस्कृती, वारसा आदी बाबींचा आदर केला. म्हणूनच वर्ल्ड आॅफ स्टॅटिक्सने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारतात घटस्फोटाची सर्वात  कमी  प्रकरणे असल्याचे स्पष्ट  केले आहे. 

 ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ अर्थात जग हे एक कुटुंब आहे, ही धारणा भारताने कधीचीच अभिमानाने स्वीकारली आहे. आणि त्याची सत्यता दिवसांगणिक आणखीच वाढत असल्याचा प्रत्यय वारंवार दिसून येतो. जगातील देश संकटात सापडले असताना ते भारताकडे आशेने पाहतात, तेव्हा त्यांना कधीही निराशेचा सामना करावा लागत नाही. जिथून सर्वांना  ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चे बळ  मिळते, तिथे  निराशा कशी येणार...हे बळ आपल्या कुटुंबातून आणि संस्कृतीतून मिळत असते. जन्मापासूनच वडीलधारी मंडळी संस्कारांबद्दल, संस्कृतीबद्दल बोलत असतात. सौजन्य शिकविण्यात येते.  त्यातून धार्मिक महत्त्वाचा सुद्धा विस्तार होत असतो.



कुटुंबाचा  स्पष्ट अर्थ आहे. आपुलकीने एकत्र राहणे आणि संकटसमयी पाषाणासारखे खंबीरपणे  उभे राहणे.  कुटुंबात  केवळ  स्वत:च्या महत्त्वाचीच चर्चा होत नाही, तर जवळच्या आणि प्रियजनांचीही चर्चा होत असते. स्वत:पेक्षा इतरांचीच चर्चा अनुभवास येते. आपण, माझ्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहात, ही भावना कुटुंबातच  तयार होते आणि त्याची जडणघडण मजबूत होते आणि म्हणूनच विवाहाला अधिक महत्त्व प्राप्त होते, तेव्हा घटस्फोट होऊ नये, तो टाळला जावा, असा  पुरेपूर  प्रयत्न  करण्यात येतो. परंतु, जगण्याच्या, व्यवहाराच्या संकल्पना सातत्याने बदल्याने विवाह मोडण्यात येतो आणि त्याचा विच्छेद केला जातो.

असे असले तरी उपरोक्त  अहवालानुसार भारतात घटस्फोटाचे प्रमाण फक्त एक टक्का आहे. तर, व्हिएतनाम देशात ७ टक्के, ताजिकिस्तानमध्ये १० टक्के, इराणमध्ये १४ टक्के, मेक्सिको, इजिप्त आणि दक्षिण आफ्रिकेत  प्रत्येकी १७ टक्के, ब्राझील  देशात २१ टक्के आणि तुर्कीमध्ये २५ टक्के असल्याचे सांगण्यात येते.  पोतुर्गालमध्ये घटस्फोटाचे प्रमाण सर्वाधिक ९४ टक्के आहेत. स्पेनमध्ये ८५ टक्के, लक्झेंबर्ग ७९ टक्के, रशिया ७३ टक्के, युक्रेन ७० टक्के, क्युबा ५५ टक्के, फिनलंड ५५ टक्के, बेल्जियम ५३ टक्के, फ्रान्स ५१ टक्के आणि अमेरिकेत सुमारे ४३ टक्के आहे.अहवालानुसार, घटस्फोटाची प्रकरणे आशियाई देशांमध्ये सर्वात कमी आहेत, तर युरोप आणि अमेरिकेची  स्थिती  दयनीय आहे. बहुतेक कुटुंबांची ताटातुट झालेली आहेत. अमेरिकन लोक स्वावलंबनाचा मुद्दा पुढे करत प्रौढ होताच वा त्यापेक्षाही कमी वयात  कुटुंबापासून  दूर जातात. भारतातील तरुण देखील त्याबद्दल बोलतात. परंतु, कुटुंब  वा  संस्कृतीपासून दूर जात नाहीत.

भारतातील  लोक  कुटुंब आणि संस्कारांना महत्त्व देतात. लग्न म्हणजे  केवळ दोन व्यक्तीनी एकत्र येणे नसून आत्मा, कुटुंब आणि धार्मिक  विधी यांचे  मिलन असा आहे. येथे दोन कुटुंबे आणि त्यांचे नातेवाईक सुख-दु:खात एकमेकांच्या पाठीशी उभे असतात. परस्पर बुद्धीने वाद मिटवले जातात. अनेकदा पत्नी-पत्नीमधील वाद नातेवाईकांच्या पातळीवरच सोडविण्यात येतात़ कोर्टाची पायरी चढू दिली जात नाही. तथापि काहीवेळा प्रकरणे बिघडतात आणि  मग घटस्फोटाची दिशा सुरू होते. मात्र, भारतातील स्थिती ही अन्य देशांच्या तुलनेत फार वेगळी असल्याचे वारंवार अनुभवास येते. कारण या देशातील  धार्मिक परंपरांना, विधींना संस्काराच्या दृष्टीतून पाहण्यात येते आणि म्हणून भारतातील कुटुंब व्यवस्था अद्याप विस्क  ळीत झालेली नाही, हे मान्य करावेच लागतेच!

Ⓒ SANJAY MUNDALKAR

Monday, 1 May 2023

ऋतूंनी बदलविल्या जागा ...

मुख्य म्हणजे उत्पादकता घटल्याने रोजगारावर परिणाम होईल. उन्हाळ्याचा  कालावधी वाढल्याने  जगभरातील ८० दशलक्ष नागरिक येत्या सात वर्षांत म्हणजेच  २०३० पर्यंत आपला रोजगार/ नोकºया गमावू शकतात.त्याची झळ  भारतालाही पोहोचेल, असेही  सांगण्यात येत आहे. कडक उन्हाचा पाणी, जंगल, जमीन आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा अनुभव आपण सर्वजण घेत आहोत. 


मागील एप्रिल महिना उन्ह-पावसाने संपला आणि आता चालू मे महिन्याच्या सुरुवातीला अवकाळी पाऊस...देशातील काही भागात मध्यम स्वरूपाचा आणि मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये विक्रमी तापल्यानंतर  यावर्षी उष्णतेची लाट होरपळून टाकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. उष्ण वाºयांमुळे केवळ मानवच नव्हे, तर प्राणी आणि  जंगलावरही  वाईट  परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. एकूणच  एक पर्यावरणाची तर मोठी हानी होत आहे. आपल्या देशातील हवामान संस्थांसोबतच जागतिक बँकेनेही उष्णतेबाबत गंभीर इशारा दिला आहे.


जागतिक बँकेनुसार तापमानात सातत्याने होणारी वाढ  केवळ  या वर्षीच नव्हे तर पुढील अनेक वर्षे सामान्य जनजीवनावर प्रतिकूल परिणाम करत राहणार. त्यामुळे मानवी जीवनावर अनेक प्रकारे संकटाचे ढग दाटून राहतील. हवामानातील बदलामुळे मानवी जीवनाला दुहेरी धोका निर्माण होईल, असे जागतिक बँकेच्या ‘क्लायमेट इन्व्हेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी इन इंडियाज  कूलिंग सेक्टर’ अशा शीर्षकाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.





यावर्षी अर्थात २०२३ मध्ये देशात  उष्णतेची  तीव्र  लाट  येईल, असा इशारा हवामानशास्त्रज्ञांनी मार्च २०२२ मध्ये दिला होता. त्यांचा  हा अंदाज खरा ठरला. कारण फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अचानक  हवामान बदलले आणि मागील १७ वर्षांत हा फेब्रुवारी महिना सर्वाधिक उष्ण ठरला, असे हवामानतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. यंदा फेब्रुवारीत कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले होते. या महिन्यातील सहा दिवस कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस इतके होते. 


 दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगड, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये फेब्रुवारीतच मे-जूनमधील उन्हाळा अनुभवायला मिळाला. यंदाही उष्णतेच्या लाटेचा सामान्य जनजीवनावर वाईट परिणाम होईल, असा अंदाज आता हवामान खात्याने पुन्हा वर्तवला; परंतु मे महिन्यात वातावरण बदलले आणि चक्क पावसाळा सुरू झाल्याचा अनुभव येत आहे. विदर्भातील काही नद्यांना पुराची स्थिती अनुभवावी लागली.  मे महिन्यातील तापमान २९ ते ३० अंशांपर्यंत खाली आले आहे.  कुठून कसा ऋतू बदलतोय, ही बाब सर्वसामान्याच्या आकलनापलीकडील आहे, असे म्हणता येणार नाही. 

हवामानाचे ऋतू बदलत असल्याचा धोका वर्तविण्यात येत आहे़ आगामी २०६० वर्षांपर्यंत उन्हाळ्याचे दिवस १८ दिवसांपर्यंत वाढण्याचा धोका व्यक्त होत आहे. शास्त्रज्ञांनी बदलत्या हवामानाचे दिवस  लक्षात  घेत  पीक लागवडीच्या कालावधीत बदल करावे लागणार, असेही म्हटले आहे. उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळी असे चार-चार महिन्यांच्या कालावधीचे हंगाम कधीच मागे पडल्याचे शास्त्रज्ञ सांगत आहेत. तिन्ही ऋतूंनी आपापल्या जागा बदलविल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहेत. तसे पाहता मे महिना सर्वाधिक प्रखर उन्हाचा असतो. उष्म्याचे विक्रम  मोडणारा हा महिना असतो. जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात उष्णतेच्या लाटेचा नागरिकांच्या आरोग्यावर  वाईट  परिणाम  होणार असल्याचे म्हटले आहे़ शिवाय उत्पादकतेवरही परिणाम होणार असल्याचे स्पष्टपणे  सांगण्यात आले.

हे  बदल कसे आणि कुणी केले? आणि शेवटी बोट जाते, ते मानवाकडेच!


संजय मुंदलकर