शिक्षण हक्क 2009 : अभ्यासूवृत्ती कुठे ?
भाग १
घटनादत्त अधिकार
भारताच्या घटनेत राज्याच्या नीती दाखविणाºया सिद्धांतात कलम २१ ए, २४ आणि २९ मध्ये मुलांच्या विकासासाठी आणि त्याबद्दलची कारणे व कर्तव्ये नमूद केली आहेत़
कमल २१ ए
राज्याच्या कायद्यात ठरविल्याप्रमाणे राज्याने सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरवावे़
कलम २४
मुलांना कारखान्यात काम करण्यापासून मज्जाव करणे़
कुठल्याही १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कारखान्यात, खाणीत वा ज्याठिकाणी त्यांच्या जीवाला धोका आहे, अशाठिकाणी काम करण्यास मज्जाव करणे़
कलम २९
कोवळ्या वयात मुलांवर दुर्व्यवहार होऊ नयेत आणि त्यांच्यावर अशी कोणतीही दयनीय परिस्थिती येऊ नये, जेणे करून त्यांना पैशांच्या आवश्यकतेसाठी आपली ताकत आणि शक्तीपेक्षा जास्त कामात स्वत:ला झोकावे लागेल़
***
 |
| file photo |
शिक्षणाधिकार कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये
मुलांसाठी नि:शुल्क आणि आवश्यक शिक्षणाधिकार कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत़
१़ भारतातील सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण़
२़ कोणत्याही मुलाला मागील वर्गात ठेवले जाणार नाही वा अनुत्तीर्ण केले जाणार नाही़ तसेच, प्रारंभित शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची आवश्यकता नाही़
३़ सहा वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलास कोणत्याही शाळेत दाखल झाले असल्यास किंवा प्रवेश घेवून देखील तो/ ती आपले प्रारंभिक शिक्षण पूर्ण करू शकला/ शकली नसेल, तर त्याला / तिला त्याच्या वयाप्रमाणे त्या वर्गात दाखल करून घेण्यात यावे़ जर अशा प्रकारचे मोठ्या वयाचे मूल सरळ त्या वरील वर्गात प्रवेश घेण्यास आले तर तो किंवा ती त्या वर्गाच्या मुलामुलींच्या वयाचा असावा़ त्याला विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण मिळण्याचा संपूर्ण अधिकार असेल आणि वर नमुद केल्याप्रमाणे त्याच कालांतरात सदर प्रशिक्षण मिळावे; परंतु पुढे ज्या मुलाने प्रारंभिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेला आहे, त्याला त्याच्या वयाच्या १४ वर्षांनंतरही प्रारंभिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण मिळेल़
४़ जन्माची नोंद करण्यात आलेली नाही, या कारणास्तव कोणत्याही बालकास शाळेत प्रवेश नाकारता येणार नाही़
५़ जो कुणी शिकवायचे काम करतो किंवा करू इच्छितो त्याला पाच वर्षांच्या आता बीएड किंवा डीएड व्हावे लागेल़
६़ शाळांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे़ न केल्यास त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येईल़
७़ आर्थिक जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून करतील़
८़ शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणाचा जनादेश देण्यात आला आहे़
९़ सर्व खासगी शाळांमध्ये पहिल्या इयत्तेत प्रवेश मिळविण्यासाठी आर्थिक स्वरूपात मागासलेल्या समुदायासाठी २५ टक्के आरक्षण देण्यात येईल़
दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले ‘शिक्षणहक्क विधेयक-२००८’ लोकसभेत मंजूर होवून देशभरात लागू करण्यात आले़ मात्र, सहा ते चौदा वर्षे वयोगटात मुलांसाठी असलेल्या शिक्षणहक्क कायद्याबाबत देश आणि राज्यातील विविध संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे़ यातील तरतूदी अनिष्ट स्वरूपाच्या असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे़
***
काही आरोपही़
संसदेने सन २००९ मध्ये शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देणारा कायदा पारित केला आणि तो नेहमीप्रमाणे जम्मू-काश्मीर वगळून साºया देशात १ एप्रिल २०१० पासून ‘बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९’ अंमलात आला़ तसे तर संसदेने २००२ मध्येच राज्यघटनेत ८६ वी दुरुस्ती करून सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद असलेले कलम ‘२१-अ’ या क्रमांकानुसार समाविष्ट केले होते; परंतु प्रत्यक्ष कायदा करण्यास २००९ वर्ष उजाडले; परंतु संपूर्ण देशासह राज्यातील शिक्षक,पालक आणि सामाजिक संघटनांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे़ याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारवर विविध आरोप केले आहेत़ त्यापैकी काही असे आहेत़
१़ भारतीय राज्यघटनेने साठ वर्षांपूर्वी बालकांना दिलेल्या शिक्षण हक्काची सनद काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे़
२़ सदर बिल खासगी आणि विनाअनुदानित शाळा चालविणारे शिक्षणसम्राट व उद्योगपतींना शिक्षणातील हस्तक्षेप या अनिष्ट गोष्टींना कायदेशीर मुक्तद्वार आहे़
३़ संबंधित कायद्यामुळे शिक्षणाचा व्यापार करणाºयांना विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट करण्याची संधीच मिळाली आहे़
४़ सदर बिलास कोणतीही आर्थिक टिप्पणी न जोडल्याने एकप्रकारे सरकार आपल्या आर्थिक जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करीत असल्यासारखे वाटते़
५़ साठ वर्षांनंतर आलेले आणि घाईने मंजूर केलेले शिक्षणहक्क विधेयक केवळ अपुरेच नव्हे तर जनता आणि बालकविरोधी आहे़
६़ प्रत्येक जिल्ह्यात, विद्यापीठातून व शिक्षणतज्ज्ञांच्या समित्याद्वारे संबंधित विधेयकावर व्यापक चर्चा होणे गरजेचे होते; परंतु नागरिकांचा विरोध होण्याच्या भीतीने आणि शिक्षणसम्राटांच्या हितसंबंधांना धोका पोहचेल यासाठी जनसुनावणीची टाळाटाळ करण्यात आली़ आदी़.
