शासन-प्रशासनाकडून प्रत्येक विद्यार्थी-विद्यार्थिनीचे सोशल, एज्युकेशनल, एम्लॉयमेंटल (एसईए) आॅडिट ही सध्याच्या आणि भविष्यातील मोठी गरज ठरणार आहे़ कारण भारतातील मोठे मनुष्यबळ या विद्यार्थ्यांत आहेत, हे कदापिही विसरता कामा नये.
बालवाडी, अंगणवाडी, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालय, पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण, उच्च शिक्षण, उच्च तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, व्यवस्थापन शिक्षण असे विविध टप्प्पे आहेत़ म्हणूनच मोठा आवाका असलेल्या या क्षेत्रात गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, बोगस संस्था, बोगस पदव्या, कर्मचाºयांची फसवणूक, वेतनाबाबत पिळवणूक अशी गुरफटलेली समीकरणे दिसून येतात. आपल्या देशात सरकारकडून संरक्षण क्षेत्रानंतर शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक तरतूद करण्यात येते आणि त्यावर खर्चही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो़ भारतीय शिक्षणात अनेक टप्पे आहे़ त्यावर कितपत अंमलबजावणी करण्यात येते, हा भाग वेगळा़
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील बोगस शाळांचा मुद्दा गाजत होता. त्यामुळेच प्ले स्कूल, प्री प्रायमरी, केजी, नर्सरी शाळा याबाबत शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहर, गावागावांत तयार करण्यात आलेल्या प्ले स्कूल, प्री प्रायमरी, केजी, नर्सरी शाळा (या सर्व आपल्या सोयीसाठी तयार करण्यात आलेल्या आहेत.) यांच्यावर पुढील काळात शिक्षण विभागाचे नियंत्रण राहणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अशा शाळा सुरू करताना शिक्षण विभागाची परवानगी आवश्यक असेल. या संदर्भात शिक्षण विभागातील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, इतकेच पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी आणि समाजालाही मोठी आणि क्रांतिकारक अशी जबाबदार पार पाडावी लागणार आहे.
शाळा असो महाविद्यालये वा उच्च शिक्षण देणाºया संस्था, यावर आतापर्यंत शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने मनमर्जी कारभार पाहायला सर्वांनी अनुभवला. शिक्षणाच्या नावाखाली अवाजवी फी ची मागणी, मनमानी पद्धतीने शाळांचे संचालन या सर्व बाबींवर प्रशासनाचे नियंत्रण नव्हते, असे म्हणणे धाडसाचे धरणार नाही. अशातच आता शिक्षण विभागाने अंगणवाड्या प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. याशिवाय प्ले ग्रुप, नर्सरी, बालवर्ग, केजी आदी वर्ग सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाची परवानी घेणे अनिवार्य केले आहे. मुलांना वयानुसार, मानसिक विकासानुसार शिक्षण देणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार घेण्यात आला आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होणार असल्याची माहिती आहे.
मागील १५ ते २० वर्षांच्या कालावधीत खासगी पद्धतीने नर्सरी, केजी अशा वर्गांच्या शाळा चालवण्याचे प्रमाण अधिक प्रमाणात वाढले आहेत. तर, अंगणवाड्या असताना देखील आपल्या मुलांना नर्सरी, केजीसह इतर वर्गात पाठवण्याची मानसिक पालकांमध्ये दिसून आली़ याच बाबीचा गैरफायदा घेत अनेक संस्थाचालकांकडून वाजवी शुल्क घेणे, मनमानी पद्धतीने शाळा चालवणे असे प्रकार प्रकार समोर येत होते. त्याच्या घरी रंगीत टीव्ही, दुचाकी वा कार म्हणून आपल्याही घरी हवे, त्याचा मुलगा/ मुलगी सायन्सला म्हणून मुलगा/ मुलीने सायन्स अभ्यासक्रम घ्यावा, असा अट्टहास (की वेडेपणा) करणाºया पालकाने आपल्या पायावर अनेक दगड पाडून घेतले. यात समाजातील किती पालकाचे नुकसान झाले, त्याची गिनती नाही़ शासनाने वा प्रशासनानेही कधी त्याचा आढावा घेतला नाही. परिणामी ‘बेरोजगारी’ निर्माण करणाºया शिक्षणसंस्था निर्माण झाल्या़
एखाद्या शाळेचा वा महाविद्यालयातील विद्यार्थी वा विद्यार्थिनी पुढील आयुष्यात काय करतो, तो कुठे आहे, त्याचे समाजात अस्तित्व आहे की नाही, याबाबत कोणत्याही शिक्षण संस्थेने हिशोब ठेवला नाही. किती विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर गेली, ही नोंद समाजाकडेही नाही. त्यामुळे आता बालकाने शाळेच्या आवारात पाय ठेवताच अर्थात विद्यार्थी म्हणून नोंदणी होताच, त्याला एक ‘युनिव्हर्सल स्टुडंट कोड’ (यूएससी) मिळावा़ हा क्रमांक त्याला शिक्षण सुरू असताना आणि नंतरच्या आयुष्यातही कायम अस्तित्वात असेल़
वैयक्तिक आकडेवारीसह कौटुंबिक माहितीचा त्यात समावेश असेल. परिणामी जात प्रमाणपत्र, अधिवास, राष्ट्रीयत्व अशा प्रमाणांची गरजच पडणार नाही़ वडिलांच्या अधिकृत माहितीवरून ही माहिती आपोआप ‘यूएससी’मध्ये नोंदविता येणार आहे़ काही ठराविक वर्षांनंतर काही माहितीत बदल करता येणे शक्य आह़े (जसे, छायाचित्र, विवाहित आदी) संबंधित विद्यार्थ्यासमोर याद्वारे कुठलीही अडचण उभी राहणार नाही़ कोणता विद्यार्थी वा विद्यार्थिनी शाळाबाह्य झालेली आहे, त्याला रोजगार मिळालेला आहे वा नाही, ही बाब तत्काळ समजून येईल.
विद्यार्थी जीवनात हुशार असलेली मुले प्रवाहाबाहेर गेल्याचे आणि त्याचवेळी वशिला किंवा पैशांच्या जोरावर अभ्यासातील कच्ची मुले त्यांच्या किती तरी पुढे गेल्याचे याच समाजाने अनुभवली आहे, अनुभवत आहेत. आता प्रत्येक डोक्याची आकडेवारी ठेवावी लागणार आहे, तेव्हाच खर्च केलेला पैसा सशक्त मनुष्यबळाच्या स्वरूपात वसूल होईल.
शासन-प्रशासनाकडून प्रत्येक विद्यार्थी-विद्यार्थिनीचे सोशल, एज्युकेशनल, एम्लॉयमेंटल (एसईए) आॅडिट ही सध्याच्या आणि भविष्यातील मोठी गरज ठरणार आहे़ कारण भारतातील मोठे मनुष्यबळ या विद्यार्थ्यांत आहेत, हे कदापिही विसरता कामा नये.
सर्वाधिकार
संजय इस्तारी मुंदलकर
( सर्व छायाचित्रे : Google Courtesy)
.jpg)
.jpg)
