बालगुन्हेगारी ही एक मोठी सामाजिक समस्या असून त्याचे मूळ कौटुंिबक परिस्थितीत असल्याचे दिसून येते. घरातील दारिद्रयही त्याला कारणीभूत असले तरी समाजाचेही त्यात योगदान आहे. अनेकदा चोरी हा प्रकार बालगुन्हेगार होण्यास भाग पडत असल्याचे दिसून येते. मातापित्यामुळे अंगी आलेले व्यसनही पैशांसाठी एखाद्या बालकास गुन्हेगार बनवू शकते. खाण्याच्या वस्तूपासून व्यसनांच्या पूर्ततेसाठी नकळत चोरीचा मार्ग अवलंबल्या जातो.त्यामुळे कायदेशीर शिक्षेपर्यंत पोहचण्यास अटकाव करण्यासाठी त्यांना शिक्षणाच्या उपक्रमात सामावून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------
केंद्र सरकारने वयाच्या सोळा वर्षापर्यंतच्या मुलांना बालगुन्हेगार म्हणून शिक्षेच्या कक्षेत आणल्याने १८ वर्षापर्यंतच्या मुलांना बालशिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करावे. तसेच, सरकारने त्यांच्या शैक्षणिक आणि समाजिकस्तरांवरील बाबींची काळजी घ्यावी, अशी मागणी शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विचारवंत मंडळींनी केली आहे. संबधित वयोगटातील मुलांना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिकसह व्यावसायिक शिक्षण हे सक्ती आणि हक्कपूर्ण मिळाल्यास बालमजूरी, शाळाबाह्यता, बालगुन्हेगारी अशा समस्याच मोडीत काढता येईल, असे मत व्यक्त होत आहे.
बालगुन्हेगारीत कमी वयाची मुले मोठ्या संख्येत असल्याचे दिसून येते. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेतून शोषणाच्या माध्यमातून गुन्हेगारीचा जन्म होत असतो. त्याला रोखण्यासाठी प्रभावी शिक्षणव्यवस्था राबवण्यात येत नाही. तसेच, शिक्षणाकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे पाहिजे तेवढे लक्ष नाही. मुलांच्या पालकांच्या हाताला काम मिळाल्यास मुले कमी वयात बालमजूरी वा गुन्हेगारीकडे वळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक अस्तित्वाची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यांना गुन्हेगारीचा स्पर्शही होवू नये, यासाठी बालहक्क शिक्षण कायद्याची व्याप्ती सहा ते १८ वर्षे या वयोगटापर्यंत वाढवावी, त्यांना शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करून घ्यावे, शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध करून देत विद्यार्थ्याला गुन्हेगारीची संधीच मिळणार नाही. हे शिक्षण सरकारने द्यावे. मुळातच भांडवलदारी अर्थव्यवस्था आणि शिक्षणव्यवस्था विद्यार्थ्यांशी संबधित असल्याने त्यात बदल व्हावा आणि ती जबाबदारी सर्वस्वी सरकारची आहे, असे म्हणता येईल़ बालशिक्षण हक्क कायद्यातील प्रकरण दोन, कलम ३(१) अन्वये सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची आहे; परंतु त्यापुढील १५ ते १८ वर्षे या वयोगटातील मुलांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार १८ वर्षे वयोगटातील मुलांची व्याख्या ‘बालक’ अशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जगातील अनेक देशांत संबधित सरकारकडून १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मुलांच्या मानसिक,शैक्षणिक,शारीरिक बाबींची योग्य ती काळजी घेण्यात येते.
आपल्या देशात मात्र शिक्षण हक्काचा कायदा केवळ सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांकरिताच तयार करण्यात आला आहे. मुख्यत: यापुढील वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाचा विचार होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने वयाची १६ वर्षे पूर्ण करणाºयाला बालगुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १८ वर्षापर्यंत होती; परंतु १८ वर्षापर्यंतच्या मुलांना बालहक्क शिक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास आणि त्याची कडक पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास शाळाबाह्यता, बालगुन्हेगारी वा बालमजुरी अशा समस्यांत ते गुंतणार नाहीत, असाही मतप्रवाह शिक्षणक्षेत्रात आहे. दुर्दैवाने बालगुन्हेगार तयार होण्यास सामाजिक कारणे कारणीभूत असली तरी तरी त्याचे मूळ शासन, प्रशासनाच्या कारभारापर्यंत झिरपत जात असल्याचे दिसून येते. एखाद्या बालकाला गुन्हेगार होण्यापासून रोखणे, हा उपक्रम राबवल्यास पुढील समस्या टाळता येणे शक्य आहे.
तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने पारित केलेल्या शिक्षणहक्क कायद्यात केवळ सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुली आणि मुलांचाच विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील समस्त १८ वर्षे वयाच्या मुलांना ‘राष्टÑीय संपत्ती’ मानून त्यांना पूर्ण शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. यात शाळाबाह्य ही संकल्पनाच संपवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनेकदा इयत्ता दहावी उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण झाल्यानंतरच कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार म्हणून मुलांचे शिक्षण थांबवण्यात येते. १८ वर्षांचा मुलगा हा बारावीत असणे क्रमप्राप्त असल्याने त्याचे संपूर्ण शालेय आणि व्यावसायिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे झाल्यास त्याला मजुरीला जावे लागणार नाही. पर्यायाने बालमजुरी ही कुप्रथा निश्चितच मोडीत निघेल. बालगुन्हेगारी ही एक मोठी सामाजिक समस्या असून त्याचे मूळ कौटुंिबक परिस्थितीत असल्याचे दिसून येते. घरातील दारिद्रयही त्याला कारणीभूत असले तरी समाजाचेही त्यात योगदान आहे. अनेकदा चोरी हा प्रकार बालगुन्हेगार होण्यास भाग पडत असल्याचे दिसून येते. मातापित्यामुळे अंगी आलेले व्यसनही पैशांसाठी एखाद्या बालकास गुन्हेगार बनवू शकते. खाण्याच्या वस्तूपासून व्यसनांच्या पूर्ततेसाठी नकळत चोरीचा मार्ग अवलंबल्या जातो.त्यामुळे कायदेशीर शिक्षेपर्यंत पोहचण्यास अटकाव करण्यासाठी त्यांना शिक्षणाच्या उपक्रमात सामावून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सध्याच्या बालकांचे मन अतिशय संवेदनशील असते़ चांगली असो वा वाईट ती गोष्ट तो लवकर आत्मसात करीत असतो. साधारणत: १५ ते १८ वर्षापर्यंतचे वय हे आयुष्य घडवत असते. त्यामुळे या वयापर्यंत त्यांना मूल्याचे, संस्काराचे शिक्षण मळावे, ही चांगल्या भविष्याची गरज झालेली आहे. बालगुन्हेगारी आणि बालशिक्षण हक्क कायदा या दोन्ही गोष्टीची सांगड घातल्यास सहा ते अठरा वर्षे वयोगटातील मुलांना शालेय तसेच व्यावसायिक शिक्षण सक्तीने दिल्यास बालमजूरी, बालगुन्हेगारी आणि पर्यायाने बेरोजगारी अशा समस्या त्यांच्या वाट्याला येणार नाही. तसेच, ही पूर्णपणे शक्य नसली तरी किंबहुना त्यात निश्चितच घट होईल. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करावे, यात दुमत नसावे.
© संजय इस्तारी मुंदलकर
No comments:
Post a Comment