विकेंद्रीकरण व्हावेच!

साधारण: लोकांनी लोकांसाठी आणि लोकांच्या वतीने चालवलेली राज्यप्रणाली म्हणजे ‘लोकशाही’ असे ढोबळमानाने म्हटले जाते. हे जरी खरे असले तरी या लोकशाहीचेही दोन प्रकार असून शकतात़ एक केंद्राधारित आणि दुसरीकडे विकेंद्रित! दुसºया प्रकारच्या लोकशाहीतच विकास दडलेला असतो़ सत्ता कोणत्याही एकाच्या हाती असल्यास तिला हुकुमशाहीचा गंध असू शकतो़ म्हणजे विकास साधावयाचा असल्यास विकेंद्रिकरणाला प्राधान्य दिले जाते़ सत्तेसाठी ही बाब लागू पडत असताना प्रशासकीय कामांसाठीही हाच मंत्र लागू होत असतो़

 कोणत्याही देशाचा कारभार हा विविध यंत्रणा पार पाडत असतात़ साधारणपणे कार्यकारी संस्था, न्यायालयीन संस्था आणि कायदेकारी संस्था अशा तीन यंत्रणांद्वारे देशाचा गाडा हाकण्यात येतो. आता या संस्थांचा संबंध थेट वाहतूक व्यवस्था, एखाद्या शहरात होणारी गर्दी वा नव्या क्षेत्राचा विकास या बाबींशीही येत आहे. कारण या तिन्ही बाबी विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या आहेत़ आणि त्यामुळे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी आपल्या राज्यात तीन राजधानी असू शकते. या तिन्ही राजधानी स्वतंत्रपणे कार्य करतील. कार्यकारी, न्यायिक व विधानमंडळ अशी तीन वेगवेगळी शहरे राजधानी केली जातील, असे स्पष्ट केले आहे.

   आंध्र प्रदेशाबाबत आम्हाला आणखी काही माहिती करून घेण्यासाठी काही वर्षे मागे जावे लागेल. आंध्र प्रदेशची स्थापना १ नोव्हेंबर १९६६ रोजी झाली. ऐतिहासिकदृष्ट्या हा परिसर आंध्रपथ, आंध्र देस, आंध्रवाणी आणि आंध्र म्हणून ओळखला जात होता. भारताच्या दक्षिण-पूर्व किनाºयावर बसलेले हे राज्य आहे. क्षेत्रफळानुसार भारताचे चौथ्या क्रमांकाचे राज्य आणि लोकसंख्याच्या बाबतीत आठव्या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. गुजरातनंतर या राज्याला दुसºया क्रमांकाचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. दरम्यान, फेब्रुवारी २०११ मध्ये भारतीय संसदेने स्वतंत्र तेलंगणा राज्यास मान्यता दिली. आंध्रातून तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्यात आली़ तेलंगणात १० तर आंध्र प्रदेशात (सीमांध्र) मधील १३ जिल्हे आहेत. हैदराबाद ही १० वर्षांसाठी दोन राज्यांची संयुक्त राजधानी राहणार आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह अर्थात लोकसभेत १२ तर राज्यसभेत दोन जागा वाट्याला आल्या आहेत. ६० हजार २०५ किमी क्षेत्रफळ असलेल्या या राज्याची लोकसंख्या ४९, ३८६, ७९९ इतकी असून, प्रतिकिमी घनता ३०८ इतकी आहे. विशाखापट्णम, हैदराबाद ही महत्त्वाची शहरे आहेत. अमरावती ही नवी राजधानी वसवण्यात येत आहे.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी आपल्याकडे तीन वेगवेगळी शहरे राजधानी असू शकतात. तसेच, त्याची गरज आहे. यावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल. मुद्याकडे लक्ष देण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. दुसरे असे की आंध्र सरकारने हैदराबाद, विशाखापट्टणम् शहरांची निवड केली आहे. निश्चित या शहरात प्रशासन योग्यरित्या चालवण्यासाठी गरजेच्या इमारती आदी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध आहेत़ जमेची बाजू म्हणजे भाजपचे प्रवक्ते तसेच, खासदार जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी राज्याच्या विकासासाठी विकेंद्रीकरणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

अनेकदा एखाद्या सरकारी संस्थेवरील प्रशासकीय कामांचा भार कमी करण्यासाठी राज्यातील अन्य शहरात त्या संस्थेच्या शाखा निर्माण केल्या जातात़ उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरला ेघोषित केली आहे. याशिवाय मुंबई न्यायालयाची दोन खंडपीठे आहेत़, त्यापैकी एक नागपूर आणि दुसरे औरंगाबादेत आहे. (तिसरे कोल्हापुरात सुरू होण्याची शक्यता आहे.) महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या नागपुरातील अधिवेशनात प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री कार्यालये (सीएमओ शाखा) सुरू करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे़ निश्चित हा एक नवा पायंडा म्हणता येईल. विकेंद्रीकरण हे केवळ प्रशासकीय काम हलके व्हावे, इतकेच अभिपे्रत नसून विकासाचे व्हावे़ विकास हा गावखेड्यातील प्रत्येक चुलीपर्यंत पोहोचायला हवा़़़ मनामनाने त्याचा लाभ घ्यायला हवा, तेव्हाच विकेंद्रीकरणाचा हेतू यशस्वी शंभर आणे साध्य झाला, असे म्हणता येईल़

याशिवाय मागील काही वर्षात राज्यातील वाहनांची संख्या अतोनात वाढली़ रस्त्यांवर अपघातही होत आहेत. काही मिनिटांपूर्वी आपल्याशी बोललेला कुण्या एकाच्या अपघाती मृत्यूची बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचते. अशा घटनांमुळे अनेक कुटुंब उन्मळून पडली आहेत़ अनेक  मुले आईवडिलांना पोरकी झाली आहेत, होत आहेत. काही शहरांमध्ये सर्व प्रशासकीय कार्यालये एकाच भागात असल्याचे दिसून येते़ त्यामुळे याच भागात कर्मचाºयांसह लोकांची मोठी गर्दी होते़ परिणामी वाहतूक नियंत्रित करणाºया विभागावरील भार वाढतो. प्रदूषणासह अनेक समस्या निर्माण होतात. शहराच्या अन्य भागाला विकासाची संधी मिळत नाही, ही बाबही अधोरेखित होणे गरजेचे आहे.

संजय मुंदलकर

परवेझ मुशर्रफांना काळाकडूनच शिक्षा!

परवेझ मुशर्रफांना काळाकडूनच शिक्षा!

पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना मंगळवारी (१७ डिसेंबर २०१९) इस्लामाबादच्या विशेष न्यायालयाने देशद्रोहाच्या आरोपात मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या खटल्याची सुनावणी पेशावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वकार अहमद सेठ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने केली. परवेझ यांनी ३ नोव्हेंंबर २००७ रोजी देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. याप्रकरणी त्यांच्यावर डिसेंबर २०१३ मध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता, तर ३१ मार्च २०१४ रोजी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. दरम्यान, मुशर्रफ मार्च २०१६ पासून उपचारांसाठी दुबईमध्ये आहेत. सुरक्षा आणि प्रकृतीचे कारण पुढे ते पाकिस्तानात परतलेले नाहीत. याआधी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १७ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार असल्याचे जाहीर केले होते. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने मुशर्रफ आणि पाकिस्तान सरकारने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना विशेष न्यायालयाला २८ नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्यापासून रोखले होते.

आजारपणाचे कारण...

मागील आठवड्यात एका विशेष न्यायालयाने मुशर्रफ यांना देशद्रोहाप्रकरणी ५ डिसेंबर रोजी जबाब नोंदवण्यास सांगितले होते. मुशर्रफ यांना विशेष न्यायालयासह उच्च न्यायालयाने सुद्धा वेळोवेळी समन्स बजावले आहेत. मात्र, प्रत्येक वेळी आजारपणाचे कारण देत त्यांनी पाकिस्तानात येणे टाळले. कारण त्यांना सरकारकडून अटकेची भीती वाटत होती. रुग्णालयातील अंथरुणाशी खिळलेल्या मुशर्रफ यांचा एक व्हिडिओ नुकताच समोर आला आहे. देशद्रोहाच्या खटल्यात काहीच तथ्य नाहीत. मी आपल्या देशाची नेहमीच सेवा केली आहे. कित्येकवेळा पाकिस्तानसाठी युद्ध लढवले आहेत. १० वर्षांची सेवा दिली असताना आता माझ्याविरोधात भयानक असा खटला चालवण्यात येत आहे. माझे काहीच ऐकून घेतले जात नाही. चौकशी समित्या अवश्य बनवा; परंतु न्यायालयाच्या प्रतिनिधींनी एकदा येऊन माझी प्रकृती पाहावी. माझा जबाब नोंदवावा, त्यानंतरच कारवाई करावी. या चौकशी समितीचे न्यायालयाने ऐकायला हवे. मला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा ठेवतो, असे सदर व्हिडिओत म्हटले होते. दरम्यान, पाकिस्तानच्या इतिहासातील असे पहिले प्रकरण आहे की ज्यात एखाद्या माजी लष्करप्रमुखावर देशद्रोहाच्या आरोपात खटला चालवण्यात आला.
पाकिस्तानमध्ये सैन्य आणि सरकार यांच्यात सुसंवादापेक्षा संघर्ष आणि सत्तापलट हा किस्सा फार जुना आहे. त्याचमुळे त्या देशात लोकशाही, स्थिरता, विरोधी पक्ष आणि स्थिर सरकार यासारखे शब्द क्वचितच ऐकू येतात. १२ आॅक्टोबर १९९९ या दिवशी तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे सरकार उलथून टाकून सत्ता हाती घेतली होती़ अगदी बेसावधपणे नवाज यांचा केसाने गळा कापण्यात आला होता. १९९९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नवाज शरीफ यांनी विजय मिळवला आणि पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारला. आपल्या सत्ताकाळात त्यांनी जनरल परवेझ मुशर्रफ यांना लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्त केले. मुशर्रफांचा तसा डोळा तर पाकिस्तानची सत्ता बळकावण्याचाच होता. जनरल मुशर्रफ श्रीलंका दौºयावर असताना पंतप्रधान शरीफ यांनी संशयावरून परवेझ यांना पदावरून काढून टाकले आणि त्यांच्या जागी जनरल अजिज यांची लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्त केली. मात्र, नवाज यांनी येथेच चूक केली. त्यांची नवी निवड विश्वासयोग्य नव्हती़ त्यांना समजून आले नाही की जनरल अजिज हे मुळातच परवेझ मुशर्रफ यांचे निष्ठावंत आणि विश्वासू आहेत. या घडामोडीनंतर
श्रीलंकेहून परत आल्या आल्या जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी अजिज यांच्या मदतीने नवाज शरीफ यांचे सरकार उलथून टाकले. इतकेच नव्हे नवाज शरीफ यांच्यासह त्यांच्या मंत्र्यांना अटक करून तुरुंगात पाठवले आणि स्वत: ला लष्करी शासक म्हणून घोषित केले. यानंतर मुशर्रफ यांनी स्वत: ला राष्ट्रपतिपदी नेमून घेतले होते.

कारगिल युद्धाचे मास्टरमार्इंड

यंदा २६ जुलै २०१९ रोजी कारगिल युद्धाने दोन दशक म्हणजे वीस वर्षे पूर्ण केली़ पाकिस्तानच्या ‘आॅपरेशन कोह-ए-पैमा’ ला भारतीय जवानांनी ‘आॅपरेशन विजय’ ने उद्धवस्त केले होते. (दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात) मात्र, मे - जुलै १९९९ मधील या युद्धामागे मास्टरमार्इंड म्हणून तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ हेच होते. ही बाब काही वर्षांनंतर नवाज शरीफ यांनी कबूल केली होती. आपणास यातील काहीही माहिती नव्हते, अशी बाजूही यावेळी स्पष्ट केली. मुशर्रफ हे मुळातच अन्य एक लष्करशहा झिया उल हक यांचा वारसा चालवत होते. कारण कारगिल भागात घुसखोरी करण्याची योजना पाकिस्तान लष्कराचे जनरल झिया उल हक यांच्या काळापासून बनवली जात होती; परंतु अफगाण युद्धामध्ये जनरल झिया सोव्हिएत सैन्याच्या विरोधात अडकल्यामुळे पाकिस्तानच्या सैन्याने झियाच्या काळात कारगिल हल्ल्याची योजना टाळली होती. बेनझीर भुट्टो पुन्हा सन १९९३ ते १९९६ या काळात सत्तेत असतानाही पाकिस्तान सैन्याने कारगिलमध्ये घुसखोरी करून काश्मीर खोºयापासून लडाख वेगळा करण्याची योजना आखली होती. ही योजना मंजुरीसाठी दिवंगत पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्यासमोर ठेवण्यात आली, तेव्हा त्यांनी ती फे टाळून लावली होती. कारगिल युद्धानंतरच पाकिस्तानात राजकीय आणि आर्थिक अस्थिता निर्माण झाल्याचे पाहून आणि नवाज शरीफांनी आपल्याला पदावरून हटवल्याने मुशर्रफांनी त्यांचे सरकार उलथवून लावले होते.

भारताविरोधी कारवायांची कबुली

परवेझ मुशर्रफ यांनी मागील नोव्हेंबर महिन्यात एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत काही धक्कादायक गोष्टी कबूल केल्या होत्या. काश्मिरींना काश्मीरमधील भारतीय सैन्याविरुद्ध लढण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले. ओसामा बिन लादेन आणि जलालुद्दीन हक्कानीसारखे दहशतवादी पाकिस्तानी सैन्याचे नायक होते, असे मुशर्रफ त्यावेळी म्हणाले होते. आम्ही सोव्हिएतला हाकलून लावण्यासाठी पाकिस्तानच्या बाजूने येथे एक धार्मिक दहशतवाद आणला. जगभरातून मुजाहिदीन आणले, आम्ही तालिबान्यांना प्रशिक्षण दिले़ शस्त्रे दिली आणि त्यांना भारताविरोधात लढावयास पाठवले, असेही खुलेआम सांगितले होते.
त्यावेळी काळ मुशर्रफांच्या बाजूने होता़ त्यानुसार हाती सत्ता असल्याने त्यांनी लष्करप्रमुखपद, लष्करी शासक म्हणून स्वयंघोषितपद आणि त्यानंतर राष्ट्रपतीपदही उपभोगले. भारताविरोधात युद्धही केले. काळ त्यावेळी त्यांच्या अवतीभवती फिरत होता़ आमा मात्र तो बदलत आहे आणि या काळानेच त्यांना योग्य ती शिक्षा दिली, असे म्हणता येईल़ त्याचवेळी पाकिस्तानच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने लष्करीशहांनाही चक्क इशारा दिला आहे. कारण विद्यमान पंतप्रधान इमरान खान यांच्यावर सुद्धा लष्कर दबाव टाकत असल्याची टीका काही दिवसांपूर्वी विरोधीपक्षांनी केली होती़ आता लष्कराच्या मदतीने देशातील लोकशाहीची गळचेपी करून घटनाविरोधात काम करणाºयांना हज्जारदा विचार करावा लागेल.

© संजय इस्तारी मुंदलकर      

शिक्षण नोकरीसाठीच घ्यायचे का ?

आयुष्यात दहावी, बारावी उत्तीर्ण व्हायचे़ मग कुठल्यातरी शाखेत पदविका, पदवी, कुणी  त्याच्या जोडीला पीएच़डी़ , एम़फिल  वा तत्सम शिक्षण घेतलेले दिसून येतात़ पण या शिक्षणाचा उपयोग केवळ चांगल्या पगाराची नोकरीच मिळवण्यासाठी करायची, इतर काही ही करावयाचे नाही, ही मानसिकता  मागील कित्येक वर्षांंपासून येथील समाजाच्या मानगुटीवर बसलेली आहे. शिक्षण  हे केवळ  आणि केवळ  नोकरीसाठी आणि त्यानंतर लग्नासाठी ़ नोकरी असल्यावरच  लग्न करावयाचे वा नोकरी लागता क्षणीच लग्नाच्या बोहल्यावर चढायाचे, या दोन्ही बाबी समाजाला हानीकारक ठरल्या़ दुर्दैव असे की  एका एकसंघ, निकोप समाजाच्या निर्मितीसाठीही त्याकडे  लक्ष देण्यात आले नाही़

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एक जमाना असाही होता की व्यक्तिची पात्रता आणि प्रभाव त्याने घेतलेल्या पदव्या, त्याचे एकूण शिक्षण याभोवती फिरत असे. डॉक्टरचे शिक्षण त्याला डॉक्टर आणि इंजिनीअरिंगच्या शिक्षणामुळे तो अभियंता ंं(इंजिनीअर) बनत असे. अन्य शिक्षणातील पदव्यांबाबत असेच काहीसे होते. मात्र, आता काळाने कुस बदलली आहे. सध्याच्या घडीला शिक्षणातील पदव्या आणि त्या माध्यमातून मिळणारा रोजगार किंवा नोकरी याचा  काहीही  संबंध राहिलेला नाही, असे दिसून येते. आपल्या आयुष्यात डॉक्टर, इंजिनीअर बनून मोठ्या रकमेच्या नोकरीची आस ठेवणारे तरुण आता कोणत्याही अगदी कोणत्याही म्हणजे कारकून (क्लर्क), शिपायासारख्या नोकरीसाठी अर्ज करत आहेत, केलेले आहेत किंवा तशी नोकरीही मिळवलेली आहे. दहावी, बारावीत चांगल्या शाळा महाविद्यालयात शिक्षण, सोबतीला महागडे शिकवणीवर्ग (कोचिंग क्लासेस), त्यानंतर नीट किंवा तत्सम प्रवेश परीक्षा देऊन चांगल्या मेडिकल, इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये प्रवेश़़़ तीन ते चार वर्षांपर्यंत शिक्षण घेऊन पदवी मिळवणे. आता  इतक्या  वर्षांत  झालेला  खर्च, सोबत आईवडिलांनी त्यासाठी केलेली  धावपळ, आईने  आपल्या  मुलांच्या अभ्यासासाठी केलेले जागरण असो वा  पतीच्या कमाईला हातभार म्हणून केलेली लहान मोठी नोकरी या सर्व बाबी एका बाजूला आणि दुसºया बाजूला आतापर्यंतच्या स्वप्नापासून  एकदम  झिडकावून  टाकत हाती आलेली शिपाई वा क्लार्कची नोकरी़़़किती  विसंगत!  दोष कुणाला  द्यावा?  नशिब, तो स्वत:, समाज, आईवडिल, शैक्षणिक संस्था, नोकरी देणारे की शासनव्यवस्था...यापैकी कोण स्वीकारणार आपली चूक़़़़नक्कीच या सात घटकांपैकी कुणीही नाही. असे म्हणतात की घडवून घेणारा आणि घडवणारा यापैकी आपली चूक मान्य करणारच नाही. कारण परिस्थिती हातातून  कधीच  निसटून गेली आहे. म्हणून पदवीधर,पदव्युत्तर (यात कला शाखेपासून व्यवस्थापनापर्यंतचे सर्व), कायदा, अभियांत्रिकी,वैद्यकीय क्षेत्रातील बेरोजगारांना इयत्ता आठवी  किंवा  १० वी  उत्तीर्ण सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करावे लागत आहे.

मागील दिवसांत गुजरात हायकोर्ट आणि त्याच्या अंतर्गत येणाºया न्यायालयातील  शिपाईसह अन्य काही पदांसाठी (वर्ग ४) एकूण १,१४९ पदांसाठी जाहिरात  प्रकाशित  करण्यात आली़ यासाठी १ लाख ५९ हजार २७८ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले़ आश्चर्य म्हणजे यापैकी ४४ हजार ९५८ उमेदवार हे पदवीधर आहेत. परीक्षा आणि मुलाखत आदी प्रक्रिया आटोपल्यानंतर सात डॉक्टर्स अ६६ाणि सुमारे ४५० इंजिनीअरिंग, ५४३ पदवीधर तरुणांनी शिपायाची नोकरी ‘कबूल’ केली आहे. आता त्यांना मासिक ३० हजार रुपये  वेतन मिळेल. एकीकडे  अशा  गोष्टी  मनात  कुतुहल निर्माण करतात़ मात्र, त्याचवेळी  देशाची विद्यमान अर्थव्यवस्थेची दशा डोळ्यांसमोर उभी राहते.

काही वर्षांपूर्वी पोलिस भरतीच्या निमित्ताने राज्यभर फिरणारी काही  मंडळी दिसून येत होती. कोणत्या तरी जिल्ह्यात आपण  पात्र ठरू अशी त्यामागे भावना. नंतर मात्र प्रत्येक जिल्हास्तरावर ही भरती आयोजित करण्यात आली. त्यामुळे एखाद्या जिल्ह्यावरील भार कमी झाला असला तरी काहींच्या समोर आता नवे संकट उभे   झाले आहे़ कारण   पोलिस भरतीसाठी साधारणत: इयत्ता बारावीचा अभ्यासक्रम  अपेक्षित असतो. मात्र, पोलिस भरतीसाठी चक्क उच्च तंत्रशिक्षणातील पदविका आणि पदवीधारक उमेदवारांनी हजेरी लावल्याचे दिसून आले होते. अगदी एमबीबीएस, बी.टेक, बी.ई. एम. एस्सी, एमबीएपर्यंतच्या उमेदवारांचा यात भरणा होता. देशातील बेरोजगारीची प्रचंड दाहकता येथेच दिसून आली.

मुळातच अशी स्थिती का निर्माण व्हावी? ती कुणीही नियोजितपणे केलेली असावी, असेही नाही;परंतु तशी परिस्थिती निर्माण मात्र काही मूठभर लोकांनीच निर्माण केली, याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. कोणे एके काळी बी़पी़ एड़, डी़एड़, आयटीआय, बी़एड, इंजिनीअरिंग, पाँलिटेक्निच्या शिक्षणाचे फँड आणलेले होते, ते आलेले नव्हते़ कुणा शिक्षण संस्थांच्या मालकांच्या फायद्यासाठी हा सगळा रचलेला डाव होता. मग ही वरील अभ्यासक्रमांच्या किती उमेदवारांना  त्या शिक्षणाच्या आधारे नोकरी मिळाली, याबाबतचे सर्वेक्षण केले तर मोठी निराशा लागण्याची शक्यता आहे.

विदर्भातील बी़पी़ एड़ महाविद्यालयातून पदवी घेण्यासाठी अगदी जम्मू काश्मिरातील तरुण तरुणी आल्याचे पाहण्यात आले आहेत़ धक्कादायक म्हणजे यात गर्भवती विद्यार्थिनीचा समावेश होता. म्हणजे पोटात गर्भ असताना तिने खरोखरच शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रमातील प्रात्यक्षिक पूर्ण असेल का?  हा  मोठा प्रश्न त्यावेळी  निर्माण  झाला होता. काही वर्षानंतर त्याची क्रेझ उतरली़ नंतर पाँलिटेक्निक सुरू झाले़ यातही चढता-उतरता क्रम दिसून आला. डी़एड़, आयटीआय, बी़एड, इंजिनीअरिंगबाबत तेच झाले. या शिक्षणसंस्थांनी अक्षरश: उत्तीर्ण विद्यार्थी पैदा  केले़ पैसा खर्च करून पदवी घेतलेल्या या उमेदवारांच्या नोकरीसाठी प्रयत्न केले नाही. मोठी बेकारी निर्माण झाली असताना काहींनी ‘कँम्पस् सिलेक्शन’चा प्रयोग सुरू झाला़ सन १९९१ मधील उदार आर्थिक नितीमुळे देशात नव्या उद्योगांना उभारी मिळाली़ अशातच ‘कँम्पस् सिलेक्शन’द्वारे तज्ज्ञमंडळी उद्योगक्षेत्रात आली. आता मात्र त्यास ओहोटी लागल्याचे दिसून येते. अभियांत्रिकीकडे वळणारी पावले आता एम.बी. ए. च्या दिशेने आहेत़ मोबाईल क्षेत्रातील क्रांती ही महत्त्वाची ठरली आहे.असे असले तरी बेरोजगारीचा ठसा उमटून दिसत आहे.

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए अशा असंख्य महाविद्यालयांची केलेली पेरणी...मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक ही महानगरे तर सोडा, तालुक्याच्या ठिकाणीही अभियांत्रिकीचे शिक्षण उपलब्ध झाले. अवाढव्य स्वरुपाच्या इमारती आणि त्याच्या वसुलीसाठी व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांकडून या ना त्या कारणाने केलेली लूट.  दुसरीकडे  लाखो रुपये खर्च करूनही हाताला न मिळणारा रोजगार यामुळे हताश झालेला तरुण लहानमोठ्या नोकरीकडे वळतो आहे, हे मान्य करावेच लागते.

भारत... तंत्रज्ञानाला हाताशी धरून जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेत आगेकूच करणारा प्रमुख दावेदार असला तरी तंत्रज्ञानाशी केलेली  दोस्ती भविष्यात घातक तर ठरणार नाही ना, अशी भीतीही आता डोकं वर काढू लागली आहे. भारताच्या आयटी क्षेत्रावर अवलंबून असणाºया लाखो कर्मचाºयांपैकी  अनेकांना त्यांच्या कौशल्यात आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत;अन्यथा बेरोजगारीचे संकट आहेच! यात आशेचा किरण म्हणजे,‘आर्टिफिशअल इंटेलिजन्स’ रोजगाराच्या संधीही  उपलब्ध  करू शकणार आहे. किती प्रमाणात आणि त्याला पात्र कोण, हे मात्र अनुत्तरित आहे. बेरोजगारीची धग अद्यापही अनेकांना चांगलीच शेकून काढत आहे, इतके मात्र नक्की!

© संजय इस्तारी मुंदलकर

गजरा ना सुकला अजुनी

                                                 

                                                    दिल्या घावांना फुंकारून राखतो कुरवाळतो मी

    त्या वळणावरी ठेविल्या जखमा कित्येक मी 

   टाक पाऊल माघारी गजरा ना सुकला अजुनी

तुझ्याच मिलनी रोखला राखला श्वास मी 

संजय मुंदलकर

(सर्वाधिकार सुरक्षित) 

१८ वर्षांपर्यंतची मुले ही राष्ट्रीय संपत्तीच...

 बालगुन्हेगारी ही एक मोठी सामाजिक समस्या असून त्याचे मूळ कौटुंिबक परिस्थितीत असल्याचे दिसून येते. घरातील दारिद्रयही त्याला कारणीभूत असले तरी समाजाचेही त्यात योगदान आहे. अनेकदा चोरी हा प्रकार बालगुन्हेगार होण्यास भाग पडत असल्याचे दिसून येते. मातापित्यामुळे अंगी आलेले व्यसनही पैशांसाठी एखाद्या बालकास गुन्हेगार बनवू शकते. खाण्याच्या वस्तूपासून व्यसनांच्या पूर्ततेसाठी नकळत चोरीचा मार्ग अवलंबल्या जातो.त्यामुळे कायदेशीर शिक्षेपर्यंत पोहचण्यास अटकाव करण्यासाठी त्यांना शिक्षणाच्या उपक्रमात सामावून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------

केंद्र सरकारने वयाच्या सोळा वर्षापर्यंतच्या मुलांना बालगुन्हेगार म्हणून शिक्षेच्या कक्षेत आणल्याने १८ वर्षापर्यंतच्या मुलांना बालशिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करावे. तसेच, सरकारने त्यांच्या शैक्षणिक आणि समाजिकस्तरांवरील बाबींची काळजी घ्यावी, अशी मागणी शिक्षणक्षेत्रातील  तज्ज्ञ आणि विचारवंत मंडळींनी केली आहे. संबधित वयोगटातील  मुलांना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिकसह व्यावसायिक शिक्षण हे सक्ती आणि हक्कपूर्ण मिळाल्यास बालमजूरी, शाळाबाह्यता, बालगुन्हेगारी अशा समस्याच  मोडीत काढता येईल, असे मत  व्यक्त होत आहे.

बालगुन्हेगारीत कमी वयाची मुले मोठ्या संख्येत असल्याचे दिसून येते. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेतून शोषणाच्या माध्यमातून गुन्हेगारीचा जन्म होत असतो. त्याला रोखण्यासाठी प्रभावी शिक्षणव्यवस्था राबवण्यात येत नाही.  तसेच, शिक्षणाकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे पाहिजे तेवढे लक्ष नाही. मुलांच्या पालकांच्या हाताला काम मिळाल्यास मुले कमी वयात बालमजूरी वा गुन्हेगारीकडे वळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक अस्तित्वाची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यांना गुन्हेगारीचा स्पर्शही होवू नये, यासाठी  बालहक्क शिक्षण कायद्याची व्याप्ती सहा ते १८ वर्षे या वयोगटापर्यंत वाढवावी, त्यांना शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करून घ्यावे, शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध करून देत विद्यार्थ्याला गुन्हेगारीची संधीच मिळणार नाही. हे शिक्षण सरकारने द्यावे. मुळातच भांडवलदारी अर्थव्यवस्था आणि शिक्षणव्यवस्था विद्यार्थ्यांशी संबधित असल्याने त्यात बदल व्हावा आणि ती जबाबदारी सर्वस्वी  सरकारची आहे, असे म्हणता येईल़ बालशिक्षण हक्क कायद्यातील प्रकरण दोन, कलम ३(१) अन्वये सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची आहे; परंतु त्यापुढील १५ ते १८ वर्षे या वयोगटातील मुलांचे काय, असा प्रश्न  निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार १८ वर्षे  वयोगटातील मुलांची व्याख्या ‘बालक’ अशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जगातील अनेक देशांत संबधित सरकारकडून १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मुलांच्या मानसिक,शैक्षणिक,शारीरिक बाबींची योग्य ती काळजी घेण्यात येते. 

आपल्या देशात मात्र शिक्षण हक्काचा कायदा केवळ सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांकरिताच तयार करण्यात आला आहे.  मुख्यत: यापुढील वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या  शाळा  सोडण्याचे प्रमाण  अधिक असल्याचे दिसून  येते. त्यामुळे १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक  विकासाचा विचार होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने वयाची १६ वर्षे पूर्ण करणाºयाला बालगुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १८ वर्षापर्यंत होती; परंतु १८ वर्षापर्यंतच्या मुलांना बालहक्क शिक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास आणि त्याची कडक पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास शाळाबाह्यता, बालगुन्हेगारी वा बालमजुरी अशा समस्यांत ते गुंतणार नाहीत, असाही मतप्रवाह शिक्षणक्षेत्रात आहे. दुर्दैवाने बालगुन्हेगार तयार होण्यास सामाजिक कारणे कारणीभूत असली तरी तरी त्याचे मूळ शासन, प्रशासनाच्या कारभारापर्यंत झिरपत जात असल्याचे दिसून येते. एखाद्या बालकाला गुन्हेगार होण्यापासून रोखणे, हा उपक्रम राबवल्यास पुढील समस्या टाळता येणे शक्य आहे.

तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन  सिंग सरकारने पारित केलेल्या शिक्षणहक्क कायद्यात केवळ सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुली आणि मुलांचाच विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशातील समस्त १८ वर्षे वयाच्या मुलांना ‘राष्टÑीय संपत्ती’ मानून त्यांना पूर्ण शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. यात शाळाबाह्य ही संकल्पनाच संपवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनेकदा  इयत्ता दहावी उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण झाल्यानंतरच कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार म्हणून मुलांचे शिक्षण थांबवण्यात येते. १८ वर्षांचा मुलगा हा बारावीत असणे क्रमप्राप्त असल्याने त्याचे संपूर्ण शालेय आणि व्यावसायिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे झाल्यास त्याला मजुरीला जावे लागणार नाही. पर्यायाने बालमजुरी ही कुप्रथा निश्चितच मोडीत निघेल. बालगुन्हेगारी ही एक मोठी सामाजिक समस्या असून त्याचे मूळ कौटुंिबक परिस्थितीत असल्याचे दिसून येते. घरातील दारिद्रयही त्याला कारणीभूत असले तरी समाजाचेही त्यात योगदान आहे. अनेकदा चोरी हा प्रकार बालगुन्हेगार होण्यास भाग पडत असल्याचे दिसून येते. मातापित्यामुळे अंगी आलेले व्यसनही पैशांसाठी एखाद्या बालकास गुन्हेगार बनवू शकते. खाण्याच्या वस्तूपासून व्यसनांच्या पूर्ततेसाठी नकळत चोरीचा मार्ग अवलंबल्या जातो.त्यामुळे कायदेशीर शिक्षेपर्यंत पोहचण्यास अटकाव करण्यासाठी त्यांना शिक्षणाच्या उपक्रमात सामावून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

 सध्याच्या  बालकांचे मन अतिशय संवेदनशील असते़ चांगली असो  वा वाईट  ती  गोष्ट तो लवकर आत्मसात करीत असतो. साधारणत: १५ ते १८ वर्षापर्यंतचे वय हे आयुष्य घडवत असते. त्यामुळे या  वयापर्यंत त्यांना मूल्याचे, संस्काराचे शिक्षण मळावे, ही चांगल्या भविष्याची गरज झालेली आहे. बालगुन्हेगारी आणि बालशिक्षण  हक्क कायदा या दोन्ही गोष्टीची सांगड घातल्यास सहा ते अठरा वर्षे वयोगटातील मुलांना शालेय तसेच व्यावसायिक शिक्षण सक्तीने दिल्यास बालमजूरी, बालगुन्हेगारी आणि पर्यायाने बेरोजगारी अशा समस्या त्यांच्या वाट्याला येणार नाही. तसेच, ही पूर्णपणे शक्य नसली तरी किंबहुना त्यात निश्चितच घट होईल. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करावे, यात दुमत नसावे.

© संजय इस्तारी मुंदलकर            

सामूहिक आत्महत्यांची ‘स्लो पॉयझिंग’

सामूहिक आत्महत्यांची ‘स्लो पॉयझिंग’

 बेसुमार जंगलतोड, जमिनीत पावसाचे पाणी न मुरणे, नद्यांचा प्रवाह रोखणे, प्लास्टिमुळे कचºयांचा ढिग, जमिनीतील पाण्याचा प्रचंड उपसा, नद्या बुजवणे, रासायनिक पदार्थांचा वारेमाप वापर अशा अनेक कृत्यांतून मानवाने निसर्गाच्या विरोधात मागील अनेक दशकांपासून आपल्याच पायावर कुºहाड मारून घेतली आहे. आता एक प्रकारे जगात सामूहिक आत्महत्यांची ‘स्लो पॉयझिंग’ प्रारंभ झाली आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
साधारण: कोणत्याही जागतिक विषयांशी संबंधित परिषदा वा बैठका वा सभांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नेते, तज्ज्ञ मंडळी उपस्थित असतात़ ही पूर्ण अधिकारप्राप्त आणि विचाराने प्रगल्भ अशी मंडळी असतात; परंतु या सर्व प्रकाराला स्विडनमधील केवळ १६ वर्षांच्या पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने छेद दिला आहे. हवामान बदल थांबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे संघाच्या न्यू यॉर्क शहरात कालपरवा पार पडलेल्या हवामान कृती परिषदेत ती उपस्थित होती. यावेळी तिने उपस्थितांनी तीव्र शब्दांत आपला संताप व्यक्त केला. हे सर्व चुकीचे होत आहे. मी इथे थांबायला नकोय. समुद्राच्या दुसºया बाजूला असलेल्या शाळेत मी जायला हवे. पर्यावरण संवर्धनासंदर्भात तुमच्या पोकळ शब्दांनी माझी स्वप्नं आणि माझं बालपण हिरावून घेतले असल्याचा थेट आरोप ग्रेटाने केला. थानबर्ग हिने आपले प्रश्न जगाच्या नेत्यांसमोर ठेवले आणि त्यांना जागरुक करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे ग्रेटा थनबर्ग हिला ‘राईट लाईव्हलीहुड अवॉड’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. जागतिक तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या शक्तीविरोधात युवा आंदोलनाचा आवाज बनलेल्या गे्रटाला पुरस्कार बहाल करताना स्वीडिश मानवाधिकार पुरस्काराच्या ज्युरीने जाहीर केले की, या अवॉर्डला ‘पर्यायी नोबल पुरस्कार’ या नावानेही ओळखल्या जाते. १० लाख स्विडिश मुद्रा अर्थात १०,३०० डॉलर्स इतक्या रकमेचा पुरस्कार तिला मिळणार आहे. उल्लेखनिय की जागतिक पर्यावरणाविषयी जागृतीसाठी ग्रेटाने तब्बल एक वर्षाची शाळेतून सुटी घेतली आहे़ तिचे हे समर्पण पाहून १५०पेक्षा अधिक देशातील ४० लाखांहून अधिक तरुणांनी काही दिवसांपूर्वी याविषयीच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. विशेष असे की मार्च २०१९ मध्ये तिला शांततेच्या नोबेलसाठी नामांकन मिळाले आहे.
बैठकीचे आयोजन करणारे संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस एंटेनियो गुटेरेस यांनी सांगितले, की जगावर एक मोठे हवामान संकट आले आहे आणि त्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याची गरज आहे. वेळ संपत आहे; पण आता उशीरही झालेला नाही. जर्मन चान्सलर अँजेला मर्केल म्हणाल्या, की जगातील वाढत्या तापमानाचा सामना करण्यासाठी आपला देश दुप्पट खर्च करेल. फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्युनिल मॅक्रॉन म्हणाले, की उष्णकटिबंधीय जंगलांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स अतिरिक्त मदत देण्याचे वचन दिले. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान जॅकिंडा आर्डर्न यांनी जगात गोष्टी बदलू लागल्याचे सांगितले. परिषदेला जगभरातील नेत्यांसह भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हजेरी लावली होती. जागतिक हवामान बदलाच्या संकटावर मात करायची असेल तर सध्या सुरू असलेले प्रयत्न तोकडे आहेत, हे आधी आपल्याला स्वीकारावे लागेल. तसेच, चर्चा करण्याचे दिवस संपले असून आता कृती करण्याची गरज आहे,असे मोदी यावेळी म्हणाले.
जागतिक हवामान संस्था (डब्ल्यूएमओ) च्या अहवालात असे म्हटले आहे की गेल्या पाच वर्षांत कार्बन उत्सर्जनात २० टक्के इतकी वाढ झाली आहे. आत्तापर्यंत हे विक्रम नोंदवणारे सर्वात उष्ण वर्ष होते. म्हणजेच २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात जगाचे तापमान मोठ्या प्रमाणात वाढले होते.
इम्पीरियल कॉलेज लंडनच्या ग्रँथमहॅम संस्थेचे अध्यक्ष आणि वाचन विद्यापीठातील हवामानशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक ब्रायन हॉकिन्स म्हणाले, की आपण शाळकरी मुलांचा आवाज ऐकला पाहिजे. कारण आता नाही तर कधीच नाही, अशी स्थिती जगावर आली आहे.
भारतात दरवर्षी उष्णतेचे नवनवे विक्रम होत आहेत. पारा तब्बल ४९ अंश सेिल्सअसपर्यंत जात असल्याने जगणे असह्य झाले आहे. कार्बन उत्सर्जन वाढत असल्याने पृथ्वीचे तापमान येत्या शतकांपर्यंत २ ते ४ अंश इतके वाढणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यंदा भारतातील १० शहरांचे तापमान जागतिकस्तरावर पोहोचले होते. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर हे शहर जगातील सर्वाधिक उष्ण शहरांमध्ये गणले जात आहे. देशातील  काही भागात  एवढी उष्णता वाढेल की त्या वातावरणात जगणेही कठीण होईल अशी भीती एका अभ्यासात व्यक्त करण्यात आल्याचे वृत्तसंस्थांनी म्हटले आहे.
कार्बन उत्सर्जन वाढल्याने जगभरातील तापमानात वाढ होत आहे. केवळ भारतातच नाही तर चीन, ब्राझील, स्पेन, नेपाळ आणि झिबॉम्बे या देशांचाही यात समावेश आहे. मॅसाच्युसेट्स  इन्स्टिट्युट आॅफ टेक्नोलॉजी या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी असे म्हटले की चालू शतकाच्या शेवटपर्यंत पृथ्वीच्या तापमानात दोन ते चार अंश सेल्सिअसची वाढ होणार आहे. प्रचंड प्रदूषणामुळे कार्बनचे उत्सर्जन वाढत आहे. मानवाने नैसर्गिक संपत्तीची बेसुमार लूट केल्यामुळे निसर्गानेही आता आपला हात दाखवणे सुरू केले आहे. युरोपातील अनेक देशांमध्ये  गेल्या १०० वर्षांमध्ये कधी नव्हे इतकी उष्णता यावर्षी जाणवली. त्यामुळे हा धोक्याचा  इशारा असून सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले नाहीत तर धोका अटळ आहे, असा इशाराही पर्यावरणतज्ज्ञांनी दिला आहे.
युरोपमध्येही उष्णतेच्या लाटेचा फटका बसला असून पॅरिसमध्ये तापमान ४०अंशावर पोहोचले आहे. गेल्या ६५ वर्षांतील हे सर्वाधिक तापमान असल्याचे सांगण्यात येते.  फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि बेल्जियम या देशांना उष्णतेच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. यात फ्रान्सला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.आॅगस्ट २००३ मध्ये फ्रान्समध्ये अशीच उष्णतेची लाट आली होती. या  लाटेत सुमारे १५ हजार जणांचा बळी गेला होता. त्यावर्षी तापमानाने ४४  अंशांचा आकडा गाठला होता. रात्रीसुद्धा किमान तापमान २०अंश सेल्सिअस पेक्षा अधिक होते. जागतिक तापमानवाढीचा  परिणाम  केवळ  निसर्ग आणि मानव जातीवरच होत नसून तो आता पृथ्वीच्या स्वत:भोवती फिरण्यावरसुद्धा होत आहे. अंतर्गत हालचालींमुळे भूगर्भातील हालचाली वाढतात. मात्र, जागतिक तापमानवाढीमुळे पृथ्वीचे दोन्ही ध्रुव थरथरत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.
सन १८९९ पासून वैज्ञानिक पृथ्वीच्या ध्रुवाच्या थरथरण्याचा अभ्यास करीत आहेत. नासाच्या ‘जेट प्रपोल्शन लेबॉरटरी’चे वैज्ञानिक सुरेंद्र्र अग्निहोत्री आणि एरिक एविन्स यांनी पृथ्वीच्या थरथरण्याचे कारण हे जागतिक तापमानवाढीमुळे होणाºया ध्रुवीय बर्फ वितळण्यामुळे आणि  त्यातून वजनाच्या अस्ताव्यस्त प्रमाणामुळे असल्याचे संशोधनाअंती सिद्ध केले आहे. त्यांनी उपग्रहाच्या माध्यमातून समुद्रातील पाण्याच्या हालचालींचा अभ्यास  केला होता. ‘सायन्स अ‍ॅडव्हान्स’ मासिकात काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी हा निष्कर्ष प्रकाशित झाला आहे. विसाव्या शतकात ध्रुव थोडेसे  कॅनडाकडे झुकल्याचे आढळले; परंतु २००२ नंतर ते इंग्लंडकडे झुकल्याचे आढळले असून अक्षाची गती दरवर्षी ७ इंचाने पूर्वेकडे वाढत आहे.
जागतिक तापमानवाढीमुळे धृवावरील बर्फ वितळले. विशेषत: २००३ पासून ग्रीनलंडवरील  २७३ ट्रिलियन  किलो, तर पश्चिम अंटार्क्टिकावरील  १२४ ट्रिलियन किलो बर्फ वितळले. मात्र, पूर्व अंटार्क्टिकेवर ७४ ट्रिलियन किलो बर्फ दरवर्षी जास्त गोळा होत गेले. त्यामुळे सागरी प्रवाहात आणि पातळीतही बदल होत आहे. याच असमतोलामुळे पृथ्वीचे ध्रुव थरथरत असल्याचे म्हटले आहे.जागतिक तापमानवाढीमुळे अवर्षण, अतिवृष्टी, अल-निनो, तापमानवाढ, अशा मानवनिर्मित व नैसर्गिक आपत्तीत वाढ होत आहे. मानवाने निसर्गाविरोधी केलेल्या अक्षम्य अशा चुकांमुळे भविष्यात काय होणार आहे, हे आजच सांगता येत नाही.
जागतिक तापमानवाढीने हिमनद्यांचे वितळणे चिंतेची बाब बनली आहे़ १९६० च्या दशकात जागतिक तापमानवाढीचा शोध लागला; परंतु नेमके परिणाम कोणते याचा शोध  त्याकाळी लागणे अवघड होते. १९९० च्या दशकात ओझोनच्या प्रश्नाने जगाचे लक्ष वेधल्यावर तापमानवाढीचे परिणाम काय असतील, याबाबतचा मागोवा  घेणे सुरू  झाले. जगातील विविध भागातील होणारे बदल तपासण्यात आले. सर्वात दृश्य परिणाम  दिसून आला़ हिमनद्यांवर गेल्या १०० वर्षांत जगातील सर्वच भागातील हिमनद्यांचा आकार कमी होणे चालू झाले. तापमानवाढीने  पडणाºया बर्फापेक्षा  वितळणाºया बर्फाचे प्रमाण अधिक झाले.
शास्त्रज्ञांनुसार, यात हिमनद्या मागे पडल्या. १९६० पर्यंत अफ्रिकेतील माउंट किलीमांजारो या पर्वतावर मुबलक बर्फ होता आणि आता तो की झाला बर्फ आह याशिवाय हिमालय, आल्प्स, आन्देस अशा महत्त्वाच्या बर्फाच्छदित पर्वतरांगामध्येही हाच प्रकार आढळून आला आहे. या हिमनद्या पाणी पुरवठ्यासाठी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.  मात्र, त्या नष्ट  पावल्या तर नद्यांवर अवलंबून असणाºयांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार, हे निश्चित आहे. बेसुमार जंगलतोड, जमिनीत पावसाचे पाणी न मुरणे, नद्यांचा प्रवाह रोखणे, प्लास्टिमुळे कचºयांचा ढिग, जमिनीतील पाण्याचा प्रचंड उपसा, नद्या बुजवणे, रासायनिक पदार्थांचा वारेमाप वापर अशा अनेक कृत्यांतून मानवाने निसर्गाच्या विरोधात मागील अनेक दशकांपासून आपल्याच पायावर कुºहाड मारून घेतली आहे. आता एक प्रकारे जगात सामूहिक आत्महत्यांची ‘स्लो पॉयझिंग’ प्रारंभ झाली आहे.
© संजय इस्तारी मुंदलकर

वेगाची झिंग संपणार कधी?

आपल्याला हिरवा सिग्नल मिळालेला नसतानाही अगदी वेगाने आणि सोबत मोबाईलवर बोलत नियमांचे उल्लंघन करत दुचाकी दामटणारे दिसून येतात. काही कुणाच्याही जीवाची पर्वा नाही. चौकात सीसीटीव्ही यंत्रणा वा पोलिस कर्मचारी असतानाही हा प्रकार सर्रास घडून येतो. कोण अडवणार यांना? अगदी शिकलेली सवरलेली मंडळीही यात आहे. संपूर्ण चेहरा स्कार्फने (की बेडसीटने) लपेटून बसलेल्या एखाद्या कोवळ्या मुलीपासून तर थोराड तरुणीपर्यंत दुचाकीवर बसलेल्या हमखास दिसून येतात आणि चक्क आरडाओरड करत ही निर्लज्ज, बेजबाबदार लोकं  सिग्नल पार करत असतात. वेगाची ही झिंग संपणार कधी? 

सध्या मानवजात नको तितकी ‘फास्ट’ झाली आहे़ सर्व गोष्टी चुटक्यासरशी व्हाव्यात अशी ज्याची त्याची उपेक्षा असते आणि त्यासाठी कोणताही परिणाम भोगण्याची तयारी असते. या धुंदीत निसर्गनिर्मित वा मानवनिर्मित असो सगळ्या नियमांना पायदळी तुडविणे, हे फार शहाणपणाचे समजल्या जाते, मग त्यात  प्राण  गेला तरी बेहत्तर! असंच काहीसं सध्या होत आहे़ वाहनातून इच्छितस्थळी पोहोचण्यासाठी नियम तोडतो  आणि  मिळवतो  तर काय ...मृत्यू !  सरकारने वाहनचालकांच्या वेगावर नियंत्रण आणण्यासाठी मोठ्या दंडाची तरतूद केली आहे. सरकारच्या वतीने त्याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल. माध्यमातून त्याविषयीच्या बातम्या येत आहेत; पण तरीही वाहनचालकांनी त्याचा धसका घेणे म्हणण्यापेक्षा आपल्या वेगावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही.

मी साप्ताहिक सुट्टी सोडली तर कार्यालयात जाण्यासाठी दररोज १४ गुणिले दोन अशा २८ किलोमीटर्सचा दुचाकीने प्रवास करतो. अन्य कामांनिमित्तचा प्रवास वेगळा, तर या १४ किमी अंतराच्या प्रवासात मला सहा ते सात सिग्नल्स ओलांडावे लागतात. यातील जवळपास सर्वच ठिकाणी बघितलेले दृश्य अतिशय चीड आणणारे असते. आपल्याला हिरवा सिग्नल मिळालेला नसतानाही अगदी वेगाने आणि सोबत मोबाईलवर बोलत नियमांचे उल्लंघन करत दुचाकी दामटणारे दिसून येतात. काही कुणाच्याही जीवाची पर्वा नाही. चौकात सीसीटीव्ही यंत्रणा वा पोलिस कर्मचारी असतानाही हा प्रकार सर्रास घडून येतो. कोण अडवणार यांना? अगदी शिकलेली सवरलेली मंडळीही यात आहे. संपूर्ण चेहरा स्कार्फने (की बेडसीटने) लपेटून बसलेल्या एखाद्या कोवळ्या मुलीपासून तर थोराड तरुणीपर्यंत दुचाकीवर बसलेल्या हमखास दिसून येतात आणि चक्क आरडाओरड करत ही निर्लज्ज, बेजबाबदार लोकं  सिग्नल पार करत असतात. हे चित्र मी दररोज पाहतो. वेगाची ही झिंग संपणार कधी?

अगदी लोकवस्तीतून भरधाव वाहन चालवणाºयांचीही संख्या कमी झालेली नाही, उलट ती वाढतच आहे. ही वृत्ती अहंकाराची, मुजोरपणाची, माजलेपणाची की या समाजाच्या मुळावर उठल्याची! खरं तर वेगाने वाहन चालवून कुणाचा जीव जात असेल तर त्या व्यक्तिला ‘समाजघातकी’ घोषित करावे. त्यांना समाजकंटक म्हटले तरी चालेल. कारण संपूर्ण समाजावर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो. बाजारातून तासाभरात भाजीपाला घेवून परत येतो, असे सांगणारे आईबाबा जिवंत परत का येत नाही? दुचाकी वा सायकलवरून शाळा महाविद्यालयात गेलेल्या मुलीच्या अपघाताची बातमी येते कशी ? कार्यालयामधून परतणाºया मुलाचे शव कुण्या रुग्णालयात का पाहावे लागते? आपल्या दुचाकीवरून चिमुकल्याला शाळेत पोहोचवणारी एक आई अपघातग्रस्त कशी होते? पायदळ फिरावयास गेलेल्या आजोबांचा मृत चेहरा का पाहावा लागतो? कारण  एकच...समाज नष्ट करू पाहणारे अनेकजण शहरातील वाहनांवरून फिरत असतात. तेच या सर्वांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेली असतात.

 कुठलेही काम नसताना मृत्यूच्या रुपात ही गल्लोगल्ली फिरत असतात. अपघात घडवणाºया या घटकाला सामाजिकच शिक्षा व्हायला हवी. यातील वाहनचालक महिला असो की पुरुष. यात कुणाचाही मुलाहिजा ठेवायला नको़ महिला म्हणून तिला भावनात्मक सवलत मिळता कामा नये. आजच्या घडीला पुरुषांपेक्षाही महिला, तरुणी वेगाने वाहन चालवत असताना सर्रास दिसून येतात. मग त्यांना आपल्या अंगावरील साडीच्या पदराची पर्वा नसते वा ओढणीची काळजी नसते़ कारण साड्यांचा पदर वा ओढणी ही मागील चाकापर्यंत येवून पोहोचलेली असते. अनेकदा अशाप्रकारची वस्त्रे चाकात अडकून वाहन जागीच थांबल्याने अपघात झालेले आहेत़ किंबहुना यात मृत्यूही झालेले आहे; पण लक्षात घेणार कोण?

कोणती गोष्ट नियंत्रणात असली  की त्याचा पुरेपुर आनंद घेता येतो. देशात चांगल्या रस्त्यांची निर्मिती होत आहेत. त्याचा उपयोग वाहनांचा वेग वाढण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेळ कमी होण्यासाठी होत आहे. त्यापेक्षाही वाहतूक अधिक सुरळीत व्हावी, सुरक्षित व्हावी, हाही त्यामागील हेतू आहे. यापैकी वेगाचा हेतू तर साध्य झाला; परंतु  सुरक्षित आणि सुरळीत वाहतुकीचा हेतू साध्य झालेला आहे, असे काही सांगता येणार नाही. कारण देशातील रस्तोरस्ती अपघातांची मालिका सुरूच आहे. दुर्दैवाने भारतात  रस्ते अपघातांचे प्रमाण मोठे आहेच. सहापदरी आणि चारपदरी अशा अधिक रुंदीच्या मार्गांवरही असे अपघात वारंवार होत आहेत.

अपघातांच्या  मागे  केवळ रस्ते  हे  एकमेव  कारण  नसते. मानवी चुकाही  अपघातास कारणीभूत ठरत असतात. रस्ता कितीही सुरक्षित असला तरी तेवढे पुरेसे नाही. रस्त्यावरून जाणाºया वाहनांमध्ये किती प्रवासी कोंबावेत, वाहनचालकाने सलग किती तास ‘ड्रायव्हिंग’ करावी आणि वाहनाचा वेग किती असावा, रस्त्यात अचानक  बिघडलेल्या वाहनाबाबत कोणती काळजी घ्यावी, त्यासंबंधी पोलिसांना सूचना देण्यात येते का? रस्त्यात वा रस्त्याच्या बाजूला बंद पडलल्या अवजड वा अन्य कोणत्याही मोठ्या वाहनाबाबत रस्त्यावरून धावणाºया अन्य वाहनांना सुरक्षिततेसंबंधी काही संकेत मिळतात का, अशा कितीतरी बाबी अत्यंत महत्त्वाचे स्थान राखून असतात. आता यावर सरकारने लक्ष ठेवावे, असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल. अपघातांना इतर कारणांपेक्षा मानवी चुका अधिक कारणीभूत असल्याचे लक्षात येते. या चुकांची साखळी वाहतुकीची परवाने देण्यापासून सुरू होते, तिथून ती व्हाया अतिवेगाने वाहने चालवण्याची प्रवृत्ती, मृत्यूपर्यंत संपते. 

केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी वाहतुकीचे परवाने म्हणजेच  ड्रायव्हिंग  लायसन्स वितरित करण्यामध्ये मोठी बेजबाबदारी दिसून येते, हे  जाहीर केले होते. बनावट परवाधारक चालक ही व्यवस्थेला लागलेली कीड आहेच; परंतु रस्त्यावरून वाहतूक करणाºया अन्य वाहनांच्या मालकांसाठी सुद्धा तो धोका आहे. व्यवस्थित परवाने न दिलेले हे वाहनचालक वाहतुकीच्या नियमांबाबत कधीच दक्ष नसतात. उलट आपण वाहतुकीचे नियम डावलून हमखास वाहतूक केली पाहिजे, याबाबत ते गरजेपेक्षा जास्त दक्ष राहतात. त्यामुळे दारू वा तत्सम प्रकारची नशा करून वाहन चालवणे, वेगाची मर्यादा न पाळणे, टोलनाक्यावर भरधाव गाडी ‘लेन’ तोडून दुसºया ‘लेन’मध्ये घेणे अशा प्रकारातून ते अपघातास कारणीभूत ठरतात.

 भारतात रस्ते अपघातात मरणाºयांची संख्या मोठी आहे आणि त्यावरून भारतीय किती बेशस्त आहेत, यावर प्रकाश पडत असतो. या बेशिस्तीमध्ये बेफाम वेगाने गाड्या चालवणे,‘ओव्हरटेक’ करण्याची चुकीची पद्धत आदी बाबी प्रामुख्याने आढळतात. अनेकदा प्रवासीही चालकाला गाडी वेगाने चालवण्याबाबत प्रोत्साहित करत असतात. अशाप्रकारामुळे वेगाची ‘झिंग’पूर्ण होत असली तरी हा आपल्या आणि वाहकाच्या जीवाशी खेळ असतो, ही जाणीव त्यांना नसते. भारतात वाहनांची संख्या वाढत आहे. मात्र, रस्ते आहेत तेवढे आहेत आणि वाहतूक नियमांबाबतची बेफिकीरी वाढत आहे. वाहन उत्पादन, वाहतुकीचे नियम कितीही प्रमाणात तयार केले तरी अद्याप ‘सुरक्षित वाहतूक’ हे आपणां सर्वांपुढे आव्हानच आहे आणि दिवास्वप्नही. 

रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. यात रस्त्यावरील वाहतूकसंबंधी गुन्ह्यांना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आता बेफाम वाहन चालविल्यानंतर पाच हजार रुपयांचा दंड होणार आहे. पूर्वी त्याचे प्रमाण कमी होते. दारूड्या वाहनचालकांना १० हजारांचा दंड होणार आहे. सीट बेल्ट न लावणे वा हेल्मेट न घालणे यासाठीही मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचे किती प्रमाणात पालन होते, हे येणारा काळच सांगेल.

एका माहितीनुसार, भारतात अपघाताचे प्रमाण जगात सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे दरवर्षी रस्त्यावर लाखो लोक मृत्युमुखी पडतात, तेवढेच जखमी होतात. यातील काहींना कायमचे अपंगत्व येते. कुणावर आपल्या कुटुंबाच्या पालनपोषणाचा भार असल्यास सर्वांच्या हालअपेष्टा सुरू होतात. धक्कादायक म्हणजे अपघातातील मृतकांत तरुणांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे वेग विकासाचा, प्रगतीचा, आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा धरायचा, की  मृत्यूकडे जाण्याचा, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असला तरी आपल्या वाहनाच्या वेगाने त्याच रस्त्यावर असलेल्या कुणाच्या तरी आयुष्याला संपविण्याचा अधिकार कुणीही कुणाला दिलेला नाही, हे कायम ध्यानात ठेवायला हवे!

संजय इस्तारी मुंदलकर

© nityaayan

हरवली झडीतली ‘घोंगशी’

हरवली झडीतली ‘घोंगशी’

तीन ते चार दिवस पावसाची एकसारखी संततधार म्हणजे झड़ हा पाऊस मोठ्यानं कधीही कोसळत नाही़ मात्र, त्याची रिपरिप सुरू असते़ त्यामुळं शेतातली कामं बंद़ रस्त्यावर चिखलच चिखल! डोळ्यांच्या कपारीतून शिवारभर पांढरं धुकंच धुक दिसून येते़ डवरणीची, निंदणीची सर्व काम ठप्प़ सगळा मजूरवर्ग घरीच असतो़ सुरुवातीला आरामदेह वाटणारी झड नंतर मात्र नकोशी वाटते़ ऐरवी कौलाकौलातून सकाळ, दुपारी निघणारा धूर सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत पावसाच्या थेंबाथेंबाशी बिलगलेला असतो़ मजूर बायाबाप्ये गप्पाटप्पात रंगलेल्या दिसून येतात़ बिड्यांच्या धुराबरोबर गोष्टीचा फड रंगलेला असतो़ गावाच्या चौकातील एखाद्या हॉटेलमध्ये मैफल बसलेली असते़ कुणी भज्याची आर्डर दिलेली असते, तर कुणी चहाचा खर्च करणारा असतो़ 

एखादा म्हातारा जुन्या गोष्टीच्या पोतड्या उघडून दाखवितो़ तरणी पोरं त्याच्या गोष्टी कान टवकारून ऐकत असतात़ तो म्हातारा आपल्या हयातीमधील झडीच्या गोष्टी मोठ्या खुबीनं सांगत ऐकणाºयांची उत्कंठा वाढवित असतो़ गावाला पुराचा वेढा, पाण्यातून वाहत गेलेले गुरंढोरं, बुडालेली पिकं, पुरातून वाहत जाणाºया लोेकांना कसे बाहेर काढले आदींचे वर्णन तो हातवाºयाच्या मदतीने किंवा उभे राहून, दंड थोपटून कथन करीत असतो़ त्या हॉटेलात पाय ठेवण्यास जागा कमी पडली तरी काहीजण ‘घोंगशी’ घेऊन उभे असतात़ ही ‘घोंगशी’ पोत्याची वरची एक बंद बाजू आत घालून तयार केलेली असते़ कुणी घोंगडी अंगावर घेऊन आलेला असतो़ 

काही शेतकरी दोघा-तिघांच्या गटानं अंगावर ‘घोंगशी’ घेवून शिवारात गेलेली असतात़ संपूर्ण शिवार पांढºया तुषारी पावसात न्हाऊन निघालेलं असतं़ पºहाटीच्या, ज्वारीच्या ‘वई’ त  पाणीच पाणी भरलेलं असतं़ ते धुºयावरून पिकाच्या नुकसान फायद्यावि

षयी बोलू दाखवितात.  डवरणं किंवा निंदणाची काम किती दिवसांनंतर सुरू होतील, असा अंदाज लावत धुºयावरील गवतातून त्यांचा विळा भराभर चालत असतो़ मग डोक्यावरील ‘घोंगशी’वरच गवताचा भारा घेवून शेतातल्या पायवाटेतल्या चिखलातून त्यांचे पाय भराभर गावाकडं चालत निघतात़ एखाद्यावेळी पायात काटा रुतल्यास समोरच्याला हाक देत धुºयावर भारा ठेवत काटा काढण्यात येतो़ पायातून रगत निघाल्यानंतरही त्यांचे पाय गाव लगबगीनं जवळ करीत असतात़ कारण न जाणो गावाशेजारच्या नाल्याला पूर आल्यास पंचाईत होण्याची शक्यता असते़

घरी आल्यावर गोठ्यातल्या ‘गोहानी’त थोडंथोडं गवत टाकण्यात येते़ पावसाची रिपरिप सुरू असल्यानं जनावरंही एकाच खुट्याला बांधलेली असतात़ शेणाचा सडा पडलेला असतो़ मग घरधनी ओल्यावरची जनावरं कोरड्या जागेत बांधतो़ आता सांजवेळ झालेली असते़ चिल्टाईचा जोर वाढलेला असतो़ तोपर्यंत घरातली धुनी पुन्हा पेटलेली असते़ इकडं घरातलं एखादं पोरगं दूध सरल्याचं सांगतो तेव्हा तो दुधाच्या खास बादलीत चर्चर् धारा काढत फक्कड चहा बनविण्यास बजावतो़ बाहेर रिपरिप सुरूच असत़े शाळालाही सुट्टी असल्यानं पोरंसोरं लहानशी ‘घोंगशी’ अंगावर चढवून चिखलातून नाचत असतात़ अशावेळी घरासमोरून एखादा दोस्त ‘घोंगशी’पांघरून जात असल्यास त्याला हाक देत चहा पिण्याचा आग्रह केला जातो़ मग घराच्या ‘वसरी’त बैठक मारत चहा पित झडीच्या, पिकाच्या, पुराच्या गोष्टी सुरू होतात़ सोबत तंबाखू घोटत नाहीतर बिड्या फुंकण्यात येतात़ तोपर्यंत घरातले कंदिल पेटलेले असतात़ बाहेर अंधारून आलेलं असतं़ रातकिड्यांच्या किरकिरीला सुरुवात होते़ चिल्टही कानाभोवती पिंगा घालतात़ मग एखादा म्हातारा धग पेटवून त्यावर कडुलिंबाचा पाला टाकतो़ त्यातील धुरानं चिलटं,डास पळतात, असा समज असतो़

रात्री जेवणावळीला एखादा घरधनी आपल्या बापाला, आईला, बायकोला, लेकरांना पिकांची  ‘कंडिशन’ सांगतो़ त्यावर सर्वांची मते घेतली जातात़ बाहेर गारठा वाढत जातो, थंडीनं हुडहुडी चालविलेली असते़ मग ‘वसरी’त गोधड्या साथरल्या जातात़ मग गोष्टींची उतरण सुरू होते, तसा डोळा झाकत येतो़ झडीचा एक दिवस सरलेला असतो आणि ‘घोंगश्या’ दुसºया दिवसासाठी कोरड्या होण्यासाठी एखाद्या खुटीवर किंवा पºहाटी, तुºहाटीच्या कवट्यावर पहुडलेल्या असतात़

दिवस बदलले़ गावरानी जाऊन ‘हायब्रिड’ आलं, तशी झडही लोप पावली़ आता झड दिसत नाही़, आम्ही ती गमावून बसलो़ पावसाचे थेंब कमी झालेत़ आजच्या पिढीला ‘झड’ काय असते, ते उमगत नाही, आम्हीही त्याचा अर्थ सांगत नाही़ झडचं नाही तर बोटानं दाखवणार काय? गावातल्या तलावातील पाणी हाच ‘पूर’ म्हणून सांगितला जातो. पुस्तकातच तो शब्द वाचण्यात येतो़ त्या दिवसांतील धुरांची वलये गुंडाळून बसलीय़ शिवार आता पहिल्यासारखं भिजत नाही़ कारण माणसाला दुर्बुद्धी सुचली नि त्यानं निसर्गाच्या पायावर कुºहाडीचे, तंत्रज्ञानाचे कित्येक घाव घातले. जल, जंगल, हवा नासवून टाकली. विज्ञानानं माणसाच्या नको त्या विकासासाठी ‘विजय’ मिळविला असला तरी त्यासाठी बुद्धी गहाण टाकून स्वत:ची इतकी हानी करवून घेतली, की आता भरपाई होणं अशक्य आहे़ निसर्गाच्या विरोधात केलेल्या पापाचे परिणाम अख्खी मानवजात कुढत कुढत आज भोगत आहे़ 

संजय मुंदलकर

‘गावाकडची बेंबळा’ संग्रहातून

मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा...

मैं  हवा  हूँ कहाँ वतन  मेरा...

जमिनीवर, पाण्यावर इतकेच काय आकाशावरही आपला मालकी दावा सांगत त्याने इतरांचा हक्क नाकारला. दुसºयाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण केला आणि त्यातून  सत्तासंघर्ष  सुरू   झाला. सीमा बांधल्या गेल्या. मना-मनात भींती उभ्या राहिल्या. दुसºयांना हीन लेखणे, खालच्या दर्जाची वागणूक सुरू झाली. 

माणूस ...एक हाडा मांसाचा देह. पंचमहाभूतापासून बनलेला असल्याचे सांगण्यात येते. या माणसाजवळ असलेल्या मेंदूने आकाश, पाताळ, धरती, भूकंप, वारा, पाऊस, उन्ह, थंडी, वादळवारा, वावटळ, चक्रीवादळ आदींवर विजय मिळवला.  इतकेच काय चंद्र, मंगळ ग्रहावरही त्याने पाऊल ठेवले. आता तर तो सूर्यावरही जाण्याचा भाषा करत आहे. हाती आलेल्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्याने साºया अत्याधुनिक सुविधांना आपल्या पायाशी लोळण घेण्यास भाग पाडले़ आरामदेही सुखानेही त्याच्यापुढे शेपूट हलवले. मात्र, त्याचवेळी त्याच्या अधोगतीचे संकेतही मिळाले होते. कारण या मानवाला सत्तेचा अहंकार, संपत्तीचा माज, अधिकाराचा गर्व होणे हे निश्चित होते.जमिनीवर, पाण्यावर इतकेच काय आकाशावरही आपला मालकी दावा सांगत त्याने इतरांचा हक्क नाकारला. दुसºयाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण केला आणि त्यातून  सत्तासंघर्ष  सुरू   झाला. सीमा बांधल्या गेल्या. मना-मनात भींती उभ्या राहिल्या. दुसºयांना हीन लेखणे, खालच्या दर्जाची वागणूक सुरू झाली. 

या सत्तासंघर्षातून काही महिन्यांपूर्वी जगातील माणुसकीला ओरडून आपल्या अस्तित्वाची ओरडून साद घालणारे छायाचित्र साºया जगाने पाहिले. आॅस्कर अलबर्टो मार्टिनेज रामिरेज आणि त्यांची अवघी २३ महिन्यांची चिमुरडी वालेरिया यांच्या नदीतील मृतदेहाचे ते छायाचित्र होते. ज्यावेळी माणुसकीने डोळे मिटले, त्याचवेळी या दोघा बापलेकीने डोळे मिटले असणार.  मध्य अमेरिकास्थित अल सल्वाडोर या देशातील आॅस्कर अलबर्टो  मार्टिनेज  रामिरेज हा  आपल्या  वालेरिया नावाच्या मुलीसोबत अमेरिकेत शरण घेण्यासाठी  निघाला होता. मात्र, यासाठी त्याने आपला जीव धोक्यात घालत सीमेवरील रियो ग्रांडे नदी ओलांडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्याने आपल्या लाडक्या चिमुरडीला आपल्या टी-शर्टमध्ये बांधले होते. नदीच्या प्रवाहात आपल्यापासून विलग होऊ नये  यासाठी त्याने मुलीला  स्वत:ला टी शर्टच्या  बांधले होते. त्या चिमुकलीनेही आपल्या वडिलाच्या गळ्यात  मागून  हात  टाकत घट्ट  धरून  ठेवले  होते. दोघांचेही दुर्दैव आड आले आणि सुरक्षित आयुष्याचे स्वप्न नदीत वाहून गेले. त्यांच्याकडे पाहून पाठमोरे झोपलेले असल्याचे भासते. काही क्षण असे वाटून  जाते  की  ते खरोखरच झोपलेले असणार; पण नाही, कधीही न उठण्यासाठी  नियतीने  त्यांना कायमची झोप घातली होती.  ते  दृश्य पाहून अनेकांच्या संवेदनशील  मनाला कापरे फुटले, डोळे  डबडबले, अंग शहारले, मन मन ओरडले असणार!  आणि तसे  घडले नसेल तर या जगाची किंमत शून्य आहे...अगदी शून्य!  आॅस्करची आई रोजा रामिरेज यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, मागील काही दिवसांपासून अलबर्टो अमेरिकेत शरण मिळवण्याच्या प्रयत्नात होता. यासाठी त्याला अमेरिकन अधिकाºयांसमोर हजर  व्हायचे होते. मात्र, त्याला यश मिळत नव्हते. यासाठीच  २३ जून रोजी  अलबर्टोने मुलगी वालेरिया आणि पत्नी तानिया वानेसा अवालोस हिच्यासोबत नदी पार करत अमेरिकेत दाखल होण्याचा निर्णय घेतला होता. नदी पार करत असताना  नदीच्या प्रवाहात बाप-मुलीला आपला जीव गमवावा लागला. तानिया  यांच्यानुसार, त्यांचे संपूर्ण कुटुंब व्हिजावर मागील दोन महिन्यांपासून मॅक्सिकोमध्ये वास्तव्यास होते. त्यांना अधिकृतरित्या अमेरिकेत वास्तव्य करावयाचे होते; परंतु संधी मिळत नसल्याने नदीतून जाण्याचे ठरवले. घटनेच्या दिवशी सुरुवातीला आॅस्करने वालेरियाला हिला सुरक्षितरित्या दुसºया किनाºयावर पोहोचवले. ते मला घेण्यासाठी परत निघाले असता वालेरिया घाबरली. तिनेही नदीत उडी घेतली. मग तिला वाचवण्यासाठी आॅस्करने प्रयत्न केला;पण दोघेही वाहून गेले. ज्या  ठिकाणी  या बाप-मुलीचे  शव  आढळले  ते ठिकाण अमेरिकेच्या टेक्सास सीमेपासून केवळ १०० यार्ड म्हणजेच ३०० फुटांवर होते, तर जवळपास केवळ दीड किलोमीटर अंतरावर मॅक्सिको आणि अमेरिकेला जोडणारा एक आंतरराष्ट्रीय पूल आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मॅक्सिकोच नव्हे तर संपूर्ण जगातून अवैध पद्धतीने अमेरिकेत शरण घेणाºयाप्रति कठोर भूमिका घेतली आहे. 
मॅक्सिकोच्या संपूर्ण सीमारेषेवर भिंत घालण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला असला तरी देखील अमेरिका-मॅक्सिकोच्या सीमेवर हजारो शरणार्थी अमेरिकेत दाखल होण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात येते. अमेरिकेच्या संसाधनांवर पहिला हक्क स्थानिक नागरिकांचा आहे. शरणार्थींमुळे त्यांना रोजगार मिळत नाही, अशी कठोर भूमिका डोनाल्ड ट्रम्प यांनी  यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. यूएस बॉर्डर पोलिसांनुसार २०१८ मध्ये सीमेवर २८३ शरणार्थींचा मृत्यू झाला आहे. आॅस्करलाही अमेरिकेत प्रवेश न मिळण्यावर सत्तासंघर्ष, बांधलेल्या सीमा आणि मना-मनात उभ्या राहिलेल्या भींती कारणीभूत ठरल्या होत्या. यावेळी उस्ताद अहमद  हुसेन आणि मोहम्मद हुसेन यांनी गायिलेली गझल आठवते, मैं  हवा  हूँ कहाँ वतन  मेरा...

© संजय इस्तारी मुंदलकर

शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासूवृत्ती कुठे? भाग ११

 काही उपाययोजना

१़ शिक्षक-विद्यार्थी यांचे प्रमाण इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत १:३० (एकाला तीस) असावे, तर इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत १:३५ इतके असावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे़ तसेच, •ााषा, गणित, विज्ञान व समाजशास्त्रे या विषयासाठी पूर्णवेळ शिक्षक असावेत,असे नमूद आहे़ मात्र, तसे होताना दिसून येत नाही़ यावर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे़ शिक्षकांअ•ाावी अनेकदा विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवून त्यांना शिकविण्यात येते़ यात योग्य तारतम्य न राहिल्याने शिक्षकाच्या अध्ययनात व्यत्यय निर्माण होतो़ परिणामी एका वर्गातील मुलांबरोबर दुसºया वर्गातीलही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते़ ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही़ त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे प्रमाण कायद्यानुसार असावे़

२़ शिक्षण  हक्क कायद्यातील प्रकरण दोन, कलम ३ (१) अन्वये सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची,मग शून्य ते सहा आणि १५ ते १८ या वयोगटातील मुलांना वाºयावर सोडणार काय?  पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे तर पाया•ाूत शिक्षण आहे़ गरिबांच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी लोककल्याणकारी शासनाला टाळून चालेल काय? शिवाय आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार १८ वर्षे वयापर्यंतक्षया मुलांचा समावेश ‘बालक’ या व्याख्येत होतो़  १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाचा कुणी करायचा ? त्यांना शिक्षण द्यायचे की नाही? त्यांच्या शिक्षणाचा सकारात्मक विचार केला नाही तर बालमजुरी व बालगुन्हेगारी वाढून एक सामाजिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार १४  ते १८ वयोगटातील मुलांची व्याख्या बालकांमध्ये करण्यात आली आहे़ आपल्या देशात मात्र हा कायदा सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांकरिता तयार करण्यात आला़ त्यामुळे १४  ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाचा विचार कुणी करावा? ते शिक्षण घेण्यास पात्र नाहीत काय? त्यांच्याकडून बालमजूरीच अपेक्षित असावी? असे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत़ शासनाने १४ ते १८ या वयोगटातील बालकांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी़

अनेकदा इयत्ता दहावी उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीला हात•ाार म्हणून मुलाचे शिक्षण थांबविण्यात येते़ १८ वर्षांचा मुलगा हा बारावीत असणे क्रमप्राप्त असल्याने त्याचे संपूर्ण शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे झाल्यास त्याला मजूरीला जावे लागणार नाही़ पर्यायाने बालमजूरी ही कुप्रथा निश्चितच मोडीत काढता येईल़

३़ शिक्षक हक्क कायद्यानुसार शाळाबाह्य मुलांना वयानुसार सर्व मुलांना एकाच वर्गात घालण्याचे सांगण्यात आले आहे़ मात्र, अशा विद्यार्थ्यांत न्यूनगंडाची •ाावना निर्माण होऊ नये,याकरिता १० वर्षे वयाचा मुलगा (एकदाही शाळेत न गेलेला) एकदम चौथ्या वर्गात टाकण्यात येतो; परंतु त्याला चौथीच्या शिक्षणासाठी तयार करण्यास एका विशेष अ•यासक्रमाची सोय करणे गरजेचे आहे़ अतिरिक्त शिक्षणाची जबाबदारी  संबंधित शिक्षकावर न सोपविता दुसरे प्रशिक्षित शिक्षक तयार करावेत़ असा विद्यार्थी वेगळ्या वर्गात घालावे़ तसेच, त्यांच्यासाठी वेगळा अ•यासक्रम तयार करावा आणि तो अ•िानव पद्धतीने शिकविण्यात यावा़ यात प्रस्थापित शैक्षणिक संस्थांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे़

४़ सहा ते अठरा वर्षापर्यंतच्या मुलांना राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करून त्यांच्या शिक्षणाची संपूर्ण व्यवस्था शासनाने करावी़

५़ नुसतेच वरच्या वर्गात मूल ‘ढकलले’ गेले तर मात्र ही साºया शिक्षणव्यवस्थेचीच फसगत ठरेल. अशा मुलांना इयत्ता नववीत-दहावीतच नाही, तर पुढच्या अ•यासक्रमातही अडचण जाणवेल. त्यामुळे अडचण असलेल्या मुलांना शिक्षकांनी ओळखणे आणि त्याच इयत्तेत त्याच्या अडचणी समजून घेऊन, प्रेमाने मदत करणे, हाच योग्य उपाय आहे. 

६़ शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांना रोजगार नसल्यामुळे अल्पवयीन मुले शाळेत जात नाही़ शासनाने त्यांच्या पालकांच्या हाताला काम दिल्यास या मुलांना काम करावे लागणार नाही़ परिणामी त्यांचा ओढा शाळेकडे असेल़

७़ परीक्षांविना पुढील वर्गात विनासायास जाणे शक्य झाल्यामुळे सामान्य विद्यार्थी उनाड बनण्यासाठी दाट शक्यता आहे़ कदाचित तो गैरमार्गालाही लागू शकतो़ प्रशासनाने याबाबत कडक पावले उचलण्याची गरज आहे़

८़ अंगी पात्रता नसतानाही विद्यार्थ्याला पुढील वर्गात ढकलण्यावर शासन आणि प्रशासनाने विचार करावा़

समाप्त

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

[ SANJAY MUNDALKAR]

टीप : सदर अभ्यासवृत्ती कुठे? हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासूवृत्ती कुठे ? भाग १०

            शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या प्रतिक्रिया

विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात

शासनाने इयत्ता आठवीपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्ण करू नये,असे म्हटले आहे़ या निर्णयापर्यंत येण्यासाठी तज्ज्ञ मंडळींनी नक्कीच विचार केलेला आहे़ मात्र, हा निर्णय घेताना मुलांच्या त्यावेळी झालेल्या आत्महत्यांच्या घटना मोठ्या प्रमाणात कारणीभूूत ठरल्या असाव्यात,असे वाटते़ कमी गुण मिळण्याची भीती, अभ्यास न झाल्याची भीती, अनुत्तीर्ण  होण्याची वा झाल्याची भीती, शिक्षकांची, शाळेची आणि अपेक्षा करणाºया पालकांची भीती आदींमुळे कोवळ्या वयातल्या मुलांनी आपले जीवन संपवून टाकले़ याची शासनाला धास्ती होती़ असे प्रकार पुन्हा कधीच होऊ नयेत, यासाठी जवळचा जालीम उपाय सरसकट कोणालाच अनुत्तीर्ण न करणे हाच असावा़ ज्यांना जीवनाची अजून पुरती समजही आलेली नाही, अशा लहान मुलांचा, त्यांच्या मनाचा विचार केला तर हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह वाटतो, हे मी प्रथम नमूद करते़

आता याचा परिणाम विविध संबंधित घटकांवर पडला आहे़ तो असा ...

विद्यार्थी गट : या निर्णयामुळे मुलांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार नक्कीच उतरली आहे़ ‘आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण नाही’ या केवळ तीन शब्दांचा अर्थ मुलांनी असा घेतला आहे,की अनुत्तीर्ण नाही म्हणजे शाळेत अभ्यासच नाही किंवा आता कशालाच ‘घाबरण्या’ चे कारण उरलेलं नाही़ असे त्यांना वाटले़मात्र, अभ्यास नाही असे नाही, हे वर्षभरातच त्यांना कळून चुकले आहे़ अनुत्तीर्ण केले नाही तरी पुनर्परीक्षा द्यावी लागत आहे़ त्याचा ताण मुलांवर आहे़

पालक गट : मुले आता अभ्यास करणार नाहीत,याची धास्ती पालकांना असली तरी निदान वर्ष वाया जाणार नाही,याचे समाधान आहे़

शिक्षक गट : जी मुले अपेक्षित कामगिरी करू शकत नाही,त्यांना वरच्या वर्गात घालावे लागत आहे,याचे काहीसे दु:ख शिक्षकवर्गाला आहे,असे दिसत आहे़ वरच्या वर्गात गेल्यावर तसेच इयत्ता नववीत गेल्यावर मुलांनाच याचा त्रास होईल,असेही शिक्षकांना वाटत आहे़

शासनाने घेतलेला निर्णय आणि त्यावरील प्रकारची मतमतांतरे याआधारे काही गोष्टी-

१़‘मुलांना अनुत्तीर्ण करायचं नाही’ याचा अर्थ कोणतेही मूल मागे राहू नये,यासाठीची बरीच मोठी जबाबदारी शिक्षकांवर टाकलेली आहे़ सातत्यपूर्ण मूल्यमापनातून कोणते मूल मागे आहे़ हे शिक्षकांना आधीच कळू शकणार आहे़ त्यानुसार मुलांचा वेगळा किंवा वेगळ्या पद्धतीनुसार अभ्यास कसा घ्यायचा, हे शिक्षकांना ठरवावे लागणार आहे़

२़ कोणत्याही विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कारणासाठी अनुत्तीर्ण केले तर यातून खालील काही गोष्टी घडतात़ घडत आल्या आहेत़

-मुलाचे संपूर्ण वर्ष वाया जाते़

-त्याचा / तिचा आत्मविश्वास कमालीचा कमी होतो़ याप्रकाराचा त्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होतोच़ 

-पालकांच्या मानसिकतेवरही परिणाम होतो़ मग हा प्रश्न केवळ शैक्षणिक प्रश्न उरत नाही, तर मानसिक आणि जटील भावनिक प्रश्न बनतो.

- अशा मुलांना आत्मविश्वास कमवायला फार वेळ आणि कष्ट पडतात.

 - मूल एका वर्गात दोन वर्षे राहिले तर त्याच्या आकलनक्षमतेत खूप चांगला फरक पडतो का, याचा तळमळीने विचार व्हायला हवा.

 -मुळात, मूल मागे पडूनच नये, असा कसोशीने आणि वेळच्या वेळी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठीच शासनाने वरीलप्रमाणे निर्णय घेतला असावा़

सातत्यपूर्ण, सर्वकष मूल्यमापन योग्य प्रकारे घेतले गेले तर मुलांच्या अडचणी कळू येतील़

 मुलांमधल्या विशेष क्षमताही लक्षात येतील. याचादेखील चांगला परिणाम मुलांच्या आत्मविश्वासावर होईल. मुलांच्या अडचणी सोडवल्या तर मूल पुढच्या वर्गात जाईल. अशा प्रकारे मूल नववीत गेले तरी अचडण येणार नाही.

 मात्र मूल अडचणीत आहे, हे दिसत असूनही त्याला मदत केली गेली नाही तर मात्र धोका आहे. नुसतेच वरच्या वर्गात मूल ‘ढकलले’ गेले तर मात्र ही साºया शिक्षणव्यवस्थेचीच फसगत ठरेल. अशा मुलांना इयत्ता नववीत-दहावीतच नाही, तर पुढच्या अभ्यासक्रमातही अडचण जाणवेल. त्यामुळे अडचण असलेल्या मुलांना शिक्षकांनी ओळखणे आणि त्याच इयत्तेत त्याच्या अडचणी समजून घेऊन, प्रेमाने मदत करणे, हाच योग्य उपाय आहे. 

श्रुती पानसे

लेखिका, शिक्षणचळवळीतील अभ्यासिका,पुणे

                           

***

मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या नुकसानच

शिक्षण हक्क विधेयकाची एक बाजू चांगली तर दहा नकारात्मक आहे़ इयत्ता पहिली तेआठवीपर्यंत पूर्वी सारखी अभ्यासात्मक परीक्षाच नसल्यामुळे विद्यार्थ्याला नववीत अ•यासाची सवय राहणार नाही़ लिहिण्याचीही सवय सुटेल़आठ वर्षे पूर्वीसारखी परीक्षा नसल्याने तो दहावीतील बोर्डाच्या परीक्षेला ‘फेस’ करू शकणार नाही़ यात विद्यार्थी मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या तयार नसल्याने केवळ नुकसानच होणार आहे़ त्याच्या मनात गोंधळच निर्माण होईल़ या सर्व प्रकारात शिक्षकांचे काम वाढले असले तरी विद्यार्थ्यांना कोणतेच काम नाही़ यावर विचारमंथन होणे अत्यंत गरजेचे आहे़

उज्ज्वला पाटील

शिक्षिका आणि शिक्षण समुपदेशिका, नागपूर

                           

***

अंमलबजावणीवर यश अवलंबून

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती केवळ इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांसाठी  लागू करण्यात आली आहे़आठवीपर्यंतच्या मुलांना कोणतीही बोर्डाची परीक्षा द्यावी लागणार नाही; परंतु इयत्ता नववीसाठी शाळास्तरावरील आणि इयत्ता दहावी आणि बारावीची बोर्डाची परीक्षा आहेच़ आणि परीक्षा प्रकाराचा सराव सुरू नसलेल्या मुलांना पुढे बोर्डाच्या परीक्षा द्याव्या लागणार आहे़ पुढील काही दिवसांत यात काही बदल केले जाणार आहेत किंवा नाही याची पूर्ण कल्पना देण्यात आलेली नाही़़ 

याशिवाय पुढील इयत्तांमधील मुलांच्या कोणकोणत्या परीक्षा बंद केल्या जाणार आहेत, हेही  निश्चितपणे सांगता येणार नाही़ हे सर्व प्रश्न कायम असले तरी आजच्या परिस्थितीत सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा शासननिर्णय मुलांच्या व्यक्तिमत्त्वाची दिशा ठरविण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो, हेही तेवढेच खरे आहे़ केवळ विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात घेतलेल्या नोंदी नावापुरत्या न होता खरेच मुलांचे व्यक्तिमत्त्व व्यवस्थित आकार घेत आहे का, हे अगदी जाणीवपूर्वक पाहणे ही फार मोठी जबाबदारी शिक्षकांसह पालकांवरही आली आहे़

आपल्या मुलाची कोणत्या विषयाची प्रगती कशी सुरू आहे किंवा तो कोणत्या विषयात कच्चा आहे, हे पूर्वी त्याने प्राप्त केलेल्या गुणांवरून कळत असे़ मात्र, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीत आपल्या पाल्यांच्या प्रगतीचा आढावा पालकांना  शिक्षकांनी त्याच्यासंबंधी वेळोवेळीच्या नोंदीशिवाय कळणार नाही़ सदर नोंदीही वस्तुनिष्ठपणे घेतल्या आहेत का, हे पाहणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे़ सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती ही सर्वसमावेशक आहे, असेही म्हणता येईल़ कारण यात बालक,पालक, शिक्षक, शाळा आणि शासन या सर्वांचाच सक्रिय आणि डोळस सहभाग अपेक्षित आहे़ 

शिवाय आपल्या मुलाचे व्यक्तिमत्त्व योग्य प्रकारे विकसित होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी त्याच्या संबंधी घेतल्या गेलेल्या नोंदी जाणून घेणे ही जबाबदारी पालकाचीही आहे,तेवढीच पर्यवेक्षण करणाºया शासकीय अधिकाºयाचीही आहे़ कारण नोंदी केवळ नावापुरत्या नाहीत ना, हे त्यांना तपासून पाहावे लागणार आहे़ मुलांच्या कोवळ्या मनावर परीक्षेचा ताण येऊ नये, या दृष्टीने ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचे’ हे पाऊल स्तुत्य आहे़ मात्र, शासनाच्या कोणत्याही योजना किंवा निर्णयाचे यश अवलंबून असते, ते निर्णय किंवा योजना कशाप्रकारे कार्यान्वित होत आहे यावर!

डॉ़ संध्या पवार

शिक्षिका आणि शैक्षणिक चळवळीतील कार्यकर्त्या,नागपूर

                           

***

पालकांच्या हाताला कामांची गरज

केंद्र सरकारचा देशातील प्रत्येक बालकाला सक्तीचे आणि मोफत कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन एक वर्षे पूर्ण झाले आहे़ मात्र, अद्यापही हजारो मुले शाळेबाहेरच आहेत़ रस्त्यांवर हजारो मुले बालकामगार असून रस्त्यांवरील कचरा,•ांगार उचलत आहेत़ त्यांच्या सर्वेक्षणाबाबत वा त्यांना शाळेत आणण्याकरिता कुठलेही प्रयत्न झालेले दिसून येत नाहीत़ अशा मुलांच्या पालकांना रोजगार नसल्यामुळे अल्पवयीन मुले शाळेत जात नाही़ शासनाने त्यांच्या पालकांच्या हाताला काम दिल्यास या मुलांना काम करावे लागणार नाही़ प्रशासनाने अशा बालकांना शाळेत आणण्याचे काम बेरोजगारांवर सोपविल्यास त्यांना काम मिळेल़ याशिवाय शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गती मिळेल़

बीना सुनकर

शिक्षिका आणि राष्ट्रीय सदस्य, बालहक्क अ•िायान, नागपूर

                           

***

हे सरकारचे षडयंत्रच

सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा १ एप्रिल २०१० पासून अस्तित्वात आला़ मात्र, त्यातून चुकीचा दृष्टिकोन तयार झाला आहे़ जोपर्यंत मुलांना राष्ट्रीय संपत्ती जाहीर करण्यात येत नाही, तोपर्यंत त्यांचा सर्वांगीण विकास होणे अशक्य आहे़ देशाने विद्यार्थ्यांची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणे अत्यंत गरजेचे आहे़ शासनाने इयत्ता आठवीपर्यंत पूर्वीसारख्या परीक्षा न घेण्याचे ठरविले आहे; परंतु त्याने परीक्षा न दिल्यास त्याचा विकास होणार कसा? परीक्षा न घेणे ही त्याच्या विकासप्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारी बाब आहे़

परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांवर दडपण येते़, तो आत्महत्येला प्रवृत्त होेतो आदी बाबी सरकारने पुढे केल्या आहेत़ हा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे़ मुलांवर दडपण येते, ते शाळा वा शिक्षकांकडूऩ, हा आरोप चुकीचा असून तो पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात तयार होतो़ दुसºया मुलांच्या तुलनेत आणि स्पर्धेतटिकण्यासाठी मातापिता आपल्या मुलांबर फार मोठ्या प्रमाणात दबाव आणत असतात़ आणि आत्महत्येसारखी दुर्देवी बाब इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्याबाबतीतच दिसून येते़

आयुष्यात संकट ही असतात़म्हणून काय पळून जाणे योग्य ठरेल? सरकारनेही विद्यार्थ्यांना लढण्याचे प्रशिक्षण द्यावे़ एकीकडे स्पर्धेला तोंड देण्याचा उपदेश करायचा, दुसरीकडे मात्र परीक्षेच्या माध्यमातून स्पर्धेपासून दूर करायचा उपक्रम राबवायचा,ही कुठली नीती? परीक्षेला प्रकल्पाची जोड देऊन दिल्यास मुलांचा विकास साधता येणे शक्य आहे़

तसेच, १४ वर्षांपर्यंतचे वय हे संस्कारक्षम असते़ यावेळी त्यांच्यातील गुणांना चालना देण्याकरिता पालक आणि शाळा हे प्रयत्नरत असतात़ त्यात विविध परीक्षा आणि स्पर्धांचे फार मोठे योगदान असते़ सरकारने मात्र त्यांच्यातील क्षमतेलाच आव्हान दिले आहे़ परीक्षांविना पुढील वर्गात विनासायास जाणे शक्य झाल्यामुळे सामान्य विद्यार्थी उनाड बनण्यासाठी दाट शक्यता आहे़ कदाचित तो गैरमार्गालाही लागू शकतो़ सरकारने मोठे षडयंत्र तयार करून मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धेतून बाद केले आहे़

नाग़ो़ गाणार

आमदार,विधान परिषद, नागपूर

                           

***

शिक्षणप्रणालीत समानता हवी

मुळातच शिक्षण हक्क कायदा हा इयत्ता आठवीपर्यंत मर्यादित न ठेवता तो बारावीपर्यंत लागू करावा़ तसेच,यात एकच शिक्षण पद्धत असावी़ केवळ मराठी शाळांचे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस न धरता हाच प्रकार उइरए शाळांनाही बंधनकारक करावा़ जेणेकरून शिक्षणप्रणालीत समानता येईल़ केवळ मराठी शाळांनाच हा प्रकार लागू केल्यास हुशार विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल़ शाळेत परीक्षा नसली तरी कोचिंग क्लासेसमध्ये परीक्षा होणारच़ याबाबत पालकांत कोणतीही जागृती करण्यात आली नसून त्या शाळेतील कोणतीही कार्यपद्धती माहिती नाही़ 

•ारीस•ार शिक्षण खात्याने विद्यार्थी इयत्ता नववी उत्तीर्ण झाल्यास दहावीची परीक्षा बहिस्थ पद्धतीने देण्याचा नियम केल्याने विद्यार्थी सरळ दहावीची परीक्षा देऊ शकणार आहे़ एखादा विद्यार्थी सलग आठ वर्षे परीक्षा न देता वा अनुत्तीर्ण होत पुढील वर्गात दाखल झाला असेल, त्यानंतर तो नववीची परीक्षा कसा सां•ााळू शकेल? वाचन,लेखन, पाठांतर आदी प्रक्रिया हातातून सुटल्याने तो आठ वर्षांनंतर कसा काय दहावीत सरकणार? या प्रकाराने राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पाडून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची खैरात करण्याचा सरकारचा डाव असून तो हाणून पाडणे गरजेचे आहे़

दुसरीकडे मराठी माध्यमाच्या शाळेत परीक्षा वा स्पर्धाच नसल्याने बहुतांश पालकवर्ग आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत दाखल करतील़ त्यामुळे मराठी शाळा आपोआप बंद पडतील़ हा सर्व प्रकार राज्यघटनेच्या विरोधात आहे़ त्यामुळे पालकवर्गाने वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे़

पूजा चौधरी

शिक्षिक ा आणि अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, नागपूर महानगर

***

स्पर्धात्मक परीक्षा हव्याच

केंद्र शासनाने सन २००२ च्या ८६ च्या संविधान विशोधन अधिनियमान्वये अनुच्छेद २१ ए मध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकाराचा समावेश केला आहे़ त्यानुसार केंद्र सरकारने वय सहा ते चौदा या वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम पारित करून तो भारत सरकारच्या दिनांक १६/०२/ २०१० च्या राजपत्रात सदर अधिनियम दिनांक ०१/०४/ २०१० पासून जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात  लागू केला आहे़ लोकशाही, मानवी समाजात न्यायाची प्रस्थापना, समता, सामाजिक न्याय ही मूल्ये सर्व मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून साधली जावू शकतात़ या दृष्टीने संबंधित अधिनियम अमलात आणला आहे़ त्यामुळे सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविण्याची, त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची, नियमित उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे़ या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या अधिकार अधिनियम २००९ नुसार प्राथमिक स्तरावर सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती लागू केलेली आहे़ त्यानुसार ‘आकारिक मूल्यमापना’चा समावेश केला आहे़

‘आकारिक मूल्यमापन’ म्हणजे मुलांचे व्यक्तीमत्व आकार घेत असताना ते आपल्या अपेक्षेप्रमाणे घडते आहे किंवा  नाही याची नियमितपणे पडताळणी करणे होय़ या पद्धतीनुसार  पहिली ते चौथी या वर्गांचे ‘अपेक्षित मूल्यमापन’ प्राथमिक स्तरावर व प्रती तुकडी एक शिक्षक असल्यामुळे काही अंशी शक्य होईल़ ४+३+३ या आकृतीबंधानुसार इयत्ता पाचवी ते आठवीत नियमानुसारतथा तासिकानुसार अध्यापन/अध्ययन होत असते़ या वर्गातील बालकांचे ‘अपेक्षित मूल्यमापन’ संबंधित विषय शिक्षकांनी करावयाचे किंवा वर्गशिक्षकांनी करावयाचे़ त्याचप्रमाणे प्राथमिकस्तरावर अजूनी अशा शाळा आहेत, जेथे वर्गतुकडी चार आणि शिक्षक दोन असल्यास अशा मुलांचे अपेक्षित मूल्यमापनाला अध्यापक कितपत न्याय देईल, याबाबत शंका येते़ तसेच, या मूल्यमापन पद्धतीत व्यक्तीनिष्ठता येण्याची दाट शक्यता आहे़

सदर मूल्यमापन करताना  शिक्षकांना वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या परिवारिक, सामाजिक व आर्थिक स्थितीची जाणीव असणे आवश्यक आहे; अन्यथा या पद्धतीत घेतलेले निर्णय त्रूटीपूर्ण राहू शकतील़

शिक्षकांना ‘आकारिक मूल्यमापन’ आणि ’संकलित मूल्यमापना’द्वारे विद्यार्थ्यांच्या नोंदी करावयाच्या आहेत़ वर्गातील प्रत्येक मुलाच्या प्रगतीवर  एवढ्या बारकाईने लक्ष ठेवणे अशक्यप्राय बाब वाटते़त्याकरिता  शिक्षकांचे सखोल प्रशिक्षण, कल्पकता, पेशाबाबत समर्पणवृत्ती,सामाजिकतेची जाण, विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीची वेळोवेळी वेध घेणारेच शिक्षकच या पद्धतीद्वारे मुलांना योग्य न्याय देवू शकतील़

परीक्षेचा अतिरेक हा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर दुष्परिणाम करतात,याबाबत कोणत्याही मानसशास्त्रज्ञाचे मत घेण्याची गरज आजच्या शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणाºयांना वाटत नाही़मात्र, परीक्षा ‘नकोच’ ही स्थिती विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा यांना मात्र न पचणारा आणि न परवडणारा (•ाविष्याचा वेध घेताना) आहे, असे शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत बहुतेकांचे मत आहे़ प्रत्यक्षात पाहू जाता या अधिनियमापूर्वी परीक्षा पद्धती लागू असूनही अनुत्तीर्णांचे प्रमाण फारच अत्यल्प होते़ वर्ग तुकड्या व पर्यायाने शिक्षक  संख्या यावर विपरित परिणाम होणार नाही,याची खबरदारी शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शाळा संस्थापक घेत असे; परंतु परीक्षा असल्यामुळे विद्यार्थी, पालक नियमितपणे अ•यासाकडे लक्ष देत असे़ परीक्षा असल्यामुळे विद्यार्थी पाढे, सूत्र, मूळ संकल्पना आदींचे पाठांतर, सविस्तर व सातत्यपूर्ण वाचन, लेखनकला, कल्पनाविस्तार याबाबत विद्यार्थ्यांची सतत प्रगती होण्यास वाव होता़ आता परीक्षाच नाही आणि ‘अनुत्तीर्ण’ होण्याचा प्रश्नच नाही,तेव्हा याबाबीवर दूरगामी परिणाम निश्चितच होणार,यात मूळीच शंका नाही़

ज्या मुलांचा समावेश मागास जाती, अनुसूचित जाती-जमाती तथा ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरी शैक्षणिक वातावरणाचा अभाव असेल, अशा मुलांवर या शासन निर्णयाचा विपरित परिणाम होवून अभ्यासापासून दूर जावू शकतात़ जे पालक मुलांच्या प्रगतीविषयी/ अ•यासाविषयी जागरुक नाहीत, ते आपले मूल दरवर्षी वरच्या वर्गात जात आहेत,यातच ते समाधान मानतील़ परिणामत: मूल शैक्षणिक प्रवाहात पुढील यशस्वी सर्वंकष वाटचाल करू शकणार नाही़

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ़ वसंत काळपांडे यांच्या माहितीनुसार राज्यात शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा बोर्डाला संलग्न असलेल्या एकूण शाळांपैकी सुमारे १२ टक्के शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत़ज्या शाळांत आर्थिक संपन्न, शिक्षित आणि शैक्षणिक वातावरण असलेल्या परिवारांतील मुले प्रवेश घेतात़ जेथे शिक्षक, पालक, शाळा भविष्याचा वेध घेवून मुलांना तयार करावयाचा प्रयत्न करतात़ उर्वरित ८८ टक्के शाळा मराठी माध्यमाच्या असून या शाळांत वंचित, दुर्बल घटकांसहित आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय तथा शैक्षणिक वातावरणाचा अभाव असलेला परिसर तथा परिवारांतील मूल या ‘आकारिक मूल्यमापना’चे बळी ठरू शकतात़ कारण या सर्व शाळा जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका व खासगी अनुदानित शाळा असेल,ज्यांना शासकीय अध्यादेशाचे पालन करणे अनिवार्य असेल़

परीक्षा नसल्यामुळे समग्र आणि सातत्यपूर्ण वाचन, लेखन सराव, दीर्घाेत्तरी उत्तरे लिहिण्याची कला व क्षमता, कल्पनाविस्तार या बाबींकडे इयत्ता आठवीपर्यंत दुर्लक्ष होण्यास बराच वाव आहे़परिणामत: २००९ मध्ये या ‘आकारिक मूल्यमापना’चे विद्यार्थी इयत्ता दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत प्रत्येक विषयाची तीन तासांची उत्तरपत्रिका यशस्वीपणे सोडविण्यास शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तयार होतील काय? याबाबत सुद्धा विचार करणे गरजेचे आहे; अन्यथा या पिढीचे भविष्य वर्तविणास कोणत्याही ज्योतिषाची गरज भासणार नाही़

रामेश्वर सूर्यवंशी

माजी मुख्याध्यापक आणि अध्यक्ष,वैदर्भीय गाडीलोहारआणि तत्सम जाती महासंघ, नागपूर

                           

***

केवळ विसंगती

सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा कायदा २०१०-११पासून अस्तित्वात आल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवणी नको,यासाठी शासनाने पुस्तकच बघून घटक चाचणी सोडवू द्या,असा आदेश दिला आहे़२०१०-११ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना घटक चाचणीच्या उत्तरपत्रिका पुस्तक उघडे ठेवून सोडविण्याची सवलत दिल्याने वर्गातील हुशार विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे़ एकीकडे इयत्ता दहावी, बारावी, पदवी आदी परीक्षांत नक्कल करणे, पुस्तकातून पाहून लिहिणे वा तत्सम प्रकाराला प्रोत्साहन देणे कायद्याने बंदी केली आहे़ दुसरीकडे मात्र त्याच शासनाने सदर सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार पुस्तके उघडी ठेवून उत्तरपत्रिका लिहिण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे़ ही केवढी विसंगती आहे़ 

सलग आठ वर्षे पुस्तकात बघून लिहिण्याची सवय झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यानंतर परीक्षांत कसा आवर घालता येईल? इयत्ता आठवीपर्यंत अभ्यास न करता पुढील वर्गांत आपसूक सरकणारा  विद्यार्थी अभ्यासाचे कष्ट घेईल काय? तसेच, तो अभ्यासात किती प्रगत राहिल? दहावी-बारावीची परीक्षा कसा काय ‘फेस’ करू शकणार? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणार कोण? एकीकडे विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत उतरण्याचे आवाहन करून त्यांना उपदेशाचे ‘डोस’ पाजणारे प्रशासकीय अधिकारी यावर कुठले उपाय सूचविणार आहेत़

अरुण कराळे

शिक्षक, दत्तवाडी, नागपूर

                           

***

संपूर्ण कुटुंबाचे नुकसान

सरकारने अभ्यास न करता पुढील वर्गांत ढकलल्याने मुलांनी पुस्तक हाती घेणे बंद करण्याची •ाीती आहे़ ज्या घरात शैक्षणिक वातावरण अस्तित्वात आहे, तेथे समाधानकारक स्थिती दिसून येईल; पण ज्या घरात तसे कुठलीही बाब आढळून येत नाही वा पालकवर्ग हा कामानिमित्त बाहेर असतो़ अशा मुलांच्या अभ्यासाकडे, त्यांच्या ‘होमवर्क’कडे कोण लक्ष देणार? पूर्वी अभ्यासाच्या दडपण वा भीतीमुळे विद्यार्थी हा नकळत पुस्तक चाळतचाळत अभ्यासाला बसायचा़ आता मात्र पुढील वर्गात सहज जाणे शक्य असल्यामुळे तो विद्यार्थी अभ्यास करणार नाही वा पालकही आपला पाल्य समोरील वर्गात आपोआप जात असल्यामुळे त्याकडे लक्ष देणार नाही़ 

पर्यायी, यात नुकसान त्या संपूर्ण कुटुंबाचे असले तरी कुणीही फारसा विचार करण्याचा प्रयत्न करणार नाही, ही बाब शक्य आहे़ शासन वा प्रशासनाचे त्याबाबत कुठलेही सर्वेक्षण केल्याचे आढळले नाही़ तसेच, लोकचेतना अभियानाच्या माध्यमातून मुले शाळेत येतील हा सुद्धा गैरसमजच आहे़ जोपर्यंत पालकांच्या उत्पन्नात भर पडणार नाही वा त्यांच्या पाल्यांना बालरोजगारापासून पूर्णत: दूर करण्यात येणार नाही, तोपर्यंत तो मुलगा शाळेत येणार नाही़ त्या मुलांच्या शाळेत येण्याचा संबंध हा पालकाच्या रोजगाराशी प्रत्यक्ष संबंधित आहे़ हा संपूर्ण तिढा सुटेपर्यंत सगळे मुसळ केरातच आहे़

श्रीमती माया सुदाम सेलुकर

पालक, नागपूर

                           

***

प्राथमिक शिक्षणाचे फसवे धोरण

प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी व शिक्षणक्षेत्राची मान उंचावण्यासाठी •ाारत सरकारने आॅगस्ट २००९ मध्ये शिक्षणाचा मूलभूत अधिकारात समावेश केला़ सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे, असे या अधिनियमात नमूद करण्यात आले आहे़ आता शासनाला जाग आली व शिक्षणाचा मूलभूत अधिकारात समावेश करण्यात आला़ असे करणारा भारत हा १३५ वा देश ठरला़ प्रस्तावित शासन धोरणात असे नमूद करण्यात आले,की सर्व पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गांत प्रवेश देण्यात येईल, तोपर्यंत त्यांना कुठलीही परीक्षा द्यावी लागणार नाही़ शाळेत उपस्थिती नसेल, त्या विद्यार्थ्यांने संबंधित वर्गाची किमान पातळी गाठली नसेल तरी त्याला पुढील वर्गात ढकलण्याचे काम शिक्षकाला करावयाचे आहे़

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती हवी तशी नाही़ तेव्हा इंग्रज सरकार व त्यांच्या धोरणाशी लढून फुले दाम्पत्याने प्राथमिक शिक्षणाचा पाया रोवला़ त्यामुळे आपण सर्व शिक्षण घेऊ शकलो़ आता मात्र उलट परिस्थिती आहे़ आपलेच उच्चपदस्थ कायदे काढणार आणि आपल्यालाच त्याचा विरोध करावा लागणार, ही फारच दुर्भाग्याची गोष्ट आहे़ 

शासकीय अधिनियम बनवित असताना सर्व बाबींचा त्यात विचार असावा़ गर्भश्रीमंत पालकांच्या पाल्यांना सरकारी खिचडी आणि उपस्थिती भत्त्याचे काहीही देणेघेणे नाही़ कारण त्यांना गरज नाही़ मग गरजवंतांना ही बाब पुरविणे गरजेचे नाही का? आता कोठे तळागाळात राहणारा, हालअपेष्टा सहन करणारा उपेक्षित वर्ग शिक्षणाचे दार उघडू पाहत आहे़ हा वर्ग शिक्षणाच्या प्रवाहात येत असला तरी शासनाचे फसवे धोरण त्यांच्या विकासाच्या आड येत आहे़‘फसवे’ या अर्थाने, की इयत्ता पहिली ते आठव्या वर्गांपर्यंत एखादा विद्यार्थी ढकलत पुढील वर्गांत जाणार;पण १०व्या वर्गात तर त्याला बोर्डाच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणाऱ इयत्ता नववीपर्यंत ढकलगाडीतून येणाºया या विद्यार्थ्याच्या बौद्धीक क्षमता कशा असणार? तो इयत्ता दहावीची परीक्षा देण्यास तयार असणार का? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच नकारार्थी राहणार आहे़या वर्गात १०० विद्यार्थ्यांपैकी ७० विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार आणि ३० विद्यार्थी बारावीत लटकणार म्हणजे समोरील शिक्षणाचे दार आपोआप बंद़ आता दोष कुणावर द्यायचा? विद्यार्थी, शिक्षक की अभ्यासक्रमावर?

शिक्षक हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण करता येणार नाही़ पाठांतरावर भर नाही़ विद्यार्थ्याला शिक्षा करता येणार नाही़  परीक्षाही परीक्षेसारखी नाही़ जुन्या अभ्यासपद्धतीत पाठांतरावर भर, नियमित आणि कालांतराने परीक्षा, विद्यार्थ्यांना शिक्षकांचा धाक व दरारा, चुकीबाबत योग्य शिक्षा आदींचा त्यात समावेश होता़ याच जुन्या पद्धतीने शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आदर्श शिक्षक, डॉक्टर, इंजिनिअर झाले नाहीत काय ? शिक्षणक्षेत्रात बदल आवश्यक असला तरी तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात नक्कीच नाही़ या व्यापक बदलाने कुणाचेही भले होणार नाही़ यामुळे विद्यार्थी आळशी आणि विचारशून्य बनतील़

एकंदर विचार केल्यास हे धोरण अत्यंत उदासीन, कपटी आणि फसवे आहे़ जेणेकरून ग्रामीण विद्यार्थी पुढे येणे नको़ त्याने आपली वडिलोपार्जित शेतीच करावी,असा शासनाचा मानस दिसतो़ मात्र, यात विद्यार्थी हा विद्यार्थीदशेपासूनच गैरमार्गाचा अवलंब करून मोठेपणी चोर,दरोडेखोर होण्याचा धोका संभावतो़ ग्रामीण भागातील तरुण उच्चशिक्षित झाल्यास आपल्यालाच नोकरी मागेल़ माहितीच्या अधिकारात माहिती मागेल,अशी भीती शासनाला वाटत असावी, म्हणून माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगापासून दूर ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे़ म्हणूनच जागरूक पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सर्व बाबींचा आणि शासकीय धोरणांचा पुरेपुर विचार करावा आणि आपली वाट सुकर करावी़

प्रशांत रमेश महाजन

शिक्षक, मोहपा, ता़सावनेर जि़नागपूर

 ***

शिक्षण विभागाने माध्यम ठरता कामा नये

सरकारने मुळातच देशातील शिक्षणपद्धतीला हातभार लावण्याकरिता जागतिक बँकेकडे ‘हात’ मागितला आहे़ मात्र, येथील प्राथमिक शिक्षणाला जागतिक पातळीवर नेण्याचा हा प्रयत्न केविलवाणा आहे़ सरकारने देशात लागू केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना केवळ पुढील वर्गांत ढकलण्याचा उपक्रम राबविल्याचे दिसून येत आहे़ सरकारने विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संपत्ती मानल्याशिवाय ‘भारतीय प्राथमिक शिक्षण’ सशक्त होणार नाही़ शिक्षण वि•ाागाने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे स्वरुप वेगळ्या पद्धतीने राबविण्याचे ठरविले असले तरी त्यातून विद्यार्थ्यांच्या घशात उतरणार काय? आणि किती ? आदी प्रश्न महत्त्वाचे आहेत़ शिक्षण विभागाने प्रचलित परीक्षा पद्धतीच्या ‘विषय समजून देण्याच्या’ प्रमुख बाबींचा विचार करावा़ केवळ परीक्षा घेऊन मुलांना पुढील इयत्तेत सरकविण्याचा आणि त्यांना ‘कॅरिअर’ पर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यम ठरू नये़

दुसरी बाब अशी की, विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण ने केल्याने एखादा विद्यार्थी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांत इयत्ता नववीत प्रवेश करणाऱ एखाद्या शाळेतील इयत्ता नववीच्या तुकड्यात विद्यार्थ्यांचा मोठा लोंढा आपोआप तयार होईल़अशावेळी विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे प्रमाण विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे़ दरम्यान, सलग आठ वर्षे उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांतील इयत्ता नववीत अनुत्तीर्ण झाल्यास तो अत्यंत निराश होईल़ दु:खी मात्र होणार नाही़ या मानसिक धक्क्याचा कुणी विचार करणार काय? कारण त्याला ‘पुढे-पुढे’ जाण्याची सवय लागलेली असणाऱ त्यामुळे एकदम ‘ब्रेक’ लागल्यास पूर्वी आनंदी असलेला त्याचा पालकही दु:खी होण्याची शक्यता आहे़ याशिवाय शिक्षण हक्क कायदा राबविण्यात खासगी शाळा उदासीन असल्याचा आरोप होत आहे़ त्यामुळे सर्व प्राथमिक शाळा संपूर्णरित्या शासकीय नियंत्रणात असाव्यात़ पर्यायाने, प्राथमिक शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण व्हावे़ विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेत,बौद्धिक क्षमतेत (आय क्यू), आर्थिक परिस्थिी आदीत भेदभाव न करता त्याला घराशेजारच्या शाळेत (नेबरहूड स्कूल) प्रवेश द्यावा़ तसेच, प्राथमिक शिक्षण हे पायाभूत असल्याने सरकारने त्यात बचत करू नये़

महत्त्वाची बाब अशी आहे,की इयत्ता दहावीत ‘एटीकेटी’ पद्धती अवलंबविल्याने विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही़ मात्र, बारावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची एक ‘फौज’ तयार होईल़ हीच पुढे बेरोजगार म्हणून ‘नाव’ कमावेल़ कारण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांना अद्यापही बेकार राहावे लागते़ दरम्यान, यातून गुन्हेगारी फोफावण्याची शक्यता आहे़

वसंत काणे

निवृत्त शिक्षक, संपादक शिक्षक संदेश (महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मुखपत्र), नागपूर

 

***

अंमलबजावण्ीत प्रामाणिकपणा हवा

लहान मुले आमची राष्ट्रीय संपत्ती आहे़ कायद्यामुळे वंचितांना शिक्षणाचा हक्क मिळणार, ही बाब स्वागतार्ह आहे़ सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्याबाबत शासनाने उचललेले पाऊल शिक्षणाबाबत गांभीर्याने घेतलेली दखल व्यक्त करते़ प्रश्न आहे त्याच्या अंमलबजावणीचा! आजवर अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आपापल्या परीने धडपडले़ अनेक प्रयोग झाले असले तरी सद्यस्थिती चिंताजनकच आहे़ व्यवस्थेतला प्रामाणिकपणाच महत्त्वाचा असतो, हे माझे स्पष्ट मत आहे़ 

परीक्षा रद्द झाल्या तर मुलं मजेत राहतील हो,पण त्याचबरोबर ती आळशी होतील़ वर्ष•ार उनाडक्या करतील़ परीक्षेच्या निमित्तानेच तर ती अभ्यास करतात़ परीक्षा रद्द करून कसे चालणार? परीक्षा हव्यातच! परीक्षा आहेत म्हणूनच तर स्पर्धा आहे़आणि प्रयत्नही आहेत़ या प्रयत्नानंतर मिळणाºया यशाचा आनंद आहे़ अशा एक ना अनेक प्रतिक्रिया इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नसल्याबाबतच्या़ मुळात परीक्षा नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे़ लेखी परीक्षा हे मूल्यमापनाचं एक तंत्र आहे़ त्यात केवळ पाठांतरावर •ार हा दोष मान्यताप्राप्त आहे़त्या तंत्राशिवाय इतर तंत्राचा वापर विद्यार्थ्यांचे सर्वकष मूल्यमापन करणार आहे़त्याची स्थिती,गती, प्रगती आणि इतर गुणवत्ता त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाला विकासात पोषक ठरणार असल्यामुळे ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’ ची पद्धत घातक आहे,असे मला वाटत नाही़ 

शिक्षणतज्ज्ञ गिजूभाई बधेका यांनी परीक्षेबाबत व्यक्त केलेले मत इथे नमूद करणे महत्त्वाचे वाटते़‘परीक्षा का अर्थ होशियार छात्रों का मूल्यांकन करना नही होता़ बल्कि कमजोर छात्र को जागृत करना होता है़ ताकि उनकी कमजोरींओ को पता लगाया जा सके और उन्हें दूर किया जा सके़’ आणि ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’ तून हेच साध्य होणार आहे़ विशेष म्हणजे वेळोवेळी  पालकांना विद्यार्थ्यांची प्रगती शाब्दीक स्वरुपात कळविण्यात येत असल्याने त्यांची दिशाभूल होणार नाही़‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापना’बाबत निर्माण झालेले संभ्रम दूर करणे महत्त्वाचे आहे़आपल्या कृतीला प्रेरणा देणारी शिक्षणाच्या इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत़ यात जाणून घेण्याची गरज आहे़तेवढीच तळमळीने कार्य करण्याची़ आपल्याला या क्षेत्रातील ऋणातून मुक्त होण्यासाठी निष्ठेने काम करण्यासाठी एका ध्येयाने प्रेरित होऊ एक झेप घेऊ या, भारत घडविण्यासाठी !

डॉ़ मंजूषा सावरकर

साहित्यिक आणि अभ्यासक,नागपूर

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

[ SANJAY MUNDALKAR]

टीप : सदर अभ्यासवृत्ती कुठे? हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासवृत्ती कुठे? भाग ९

 खासगी शाळांचे उदासीन धोरण

 शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूल•ाूत हक्क असून, राज्य सरकारच्या मदतीने शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.  संसदेने यासंदर्•ाातील कायदा मंजूर करत शिक्षणाच्या मूल•ाूत हक्काचा कायदा राबविताना विद्यार्थ्यांत सामाजिक,आर्थिक किंवा लैंगिक •ोद•ााव करण्यात येऊ नये, असे निकष ठरवून दिले आहे. मात्र, धंदेवाईक शिक्षण संस्था व इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांनी उदासीन धोरण अवलंबविल्याने जिल्ह्यातच नव्हे राज्य•ारात शिक्षण हक्क कायद्याचे तीनतेरा झाले आहे.

शिक्षण हा प्रत्येक मुलांचा प्राथमिक हक्क असल्याचा कायदा मार्च २०१० मध्ये संसदेने मंजूर करत २०११ या शैक्षणिक सत्रापासून क्रांतीकारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देश•ारातील राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. एक •ााग म्हणून राज्याच्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयापुढे या कायद्याची अंमलबजावणी करवून घेण्याचे आवाहन जाहिरात फलकांमार्फत मुख्यमंत्र्यांनी लावले आहेत. 

दरम्यान, देशातील कुठलाही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी संसदेने कायदा मंजूर केला असला तरी कागदोपत्री आणि जाहिरात फलकांवरच सध्यातरी हा कायदा रेंगाळत असल्याचे •ाीषण चित्र आहे. कोणत्याही शिक्षणसंस्था, सामाजिक संस्था किंवा खासगी शिक्षण संस्थांनी या कायद्याला गं•ाीररित्या घेवून प्रयत्न न चालविल्याने हा कायदाही कागदी घोड्यांच्या टापाच उधळेल काय, अशी •ाीती व्यक्त होत आहे.

पंतप्रधान डॉ़मनमोहनसिंग यांनी हा कायदा पारित झाल्यानंतर देशाला संबोधित करताना •ाारतातील प्रत्येक मुला-मुलींना शिक्षण मिळालेच पाहिजे, यासाठी समाजातील प्रत्येकाने प्रयत्न केले पाहिजे, असे आवाहन केले होते; परंतु शिक्षण संस्थांनीच याकडे सर्रास दुर्लक्ष केल्याने शिक्षणापासून वंचित असलेल्या बालकांचे •ाविष्य अद्यापही अधांतरी आहे.

कायदा कितीही प्र•ाावी असला तरी त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे न झाल्यास त्याचा समाजावर परिणाम होतो़ राज्य•ारात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या आहे. मात्र, या कायद्याचा फायदा सध्यातरी त्यांच्यापर्यंत पोहचला नाही. शिक्षण संस्थांनी गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे आदेशही या कायद्याचाच •ााग असला तरी कोणत्याच धंदेवाईक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी एकाही गरीब विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला नाही.

नियमानुसार, प्रत्येक खासगी आणि अल्पसंख्यांक शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवावे लागणार आहे. वर्ष•ार हजारो रुपयांचे शुल्क वसूल करून मध्यमवर्गियांसह उच्चवर्गियांच्याही खिशाला कात्री लावत नाकीनवू आणणाºया या खासगी शिक्षण संस्थेत गरीब विद्यार्थ्यांना पाय ठेवायचीही परवानगी नसेल,हे उघड आहे़ त्यामुळे 

सामान्य पालकांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे काय, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे काय आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत़                                                                                                                                                                                                                                                                                            लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला. 

महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)