शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासवृत्ती कुठे? भाग ६

 शिक्षण विकास निर्देशांकात महाराष्ट्र राज्य १५ वे

राज्यातील विविध शिक्षण उपक्रमांचा विकास करण्यासाठी सरकार ‘सर्व शिक्षा अभियान’च्या माध्यमातून निधी पुरवित असते; परंतु महाराष्ट्र राज्य परिषदेनुसार २००९-२०१० या वर्षात मंजूर झालेल्या निधीपैकी केवळ ५७.१० टक्के निधी पुरविण्यात आला. त्यापैकी केवळ ५२.६० टक्के प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला. त्यामुळे विविध जिल्ह्याात शैक्षणिक समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरलेले ‘सर्व शिक्षा अभियान’ आता केवळ बुजगावणे ठरले आहे. दरम्यान, २००८-२००९ मध्ये खर्च करण्यात आलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत २००९-२०१० मधील खर्च २४५ कोटी ७० लाखांनी कमी कमी झाल्याचे दिसून येते. भरीसभर विविध शैक्षणिक सुविधा आणि उपक्रमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानेच राज्याचा शिक्षण विकास निर्देशांक [ EDUCATION DEVELOPMENT INDEX] ०.७० असून देशात राज्य १५ व्या क्रमांकावर आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणणे, पाठ्यपुस्तके पुरविणे, शाळा इमारतींचे बांधकाम, संगणक प्रशिक्षण, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, आरोग्य तपासणी, शालेय पोषण आहार आदी बाबींसाठी निधी पुरविण्यात येतो. यात केंद्र्र आणि राज्य सरकार आपला वाटा उचलत असते़ उपरोक्त उपक्रम सर्व शिक्षा अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राबवावी लागतात़ सरकारकडून राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यांसाठी १०५,५८६.२५ लाख इतक्या रकमेचा निधी मंजूर करण्यात आला असला तरी या जिल्ह्यांना मिळालेला निधी ६०२,९२.२८ लाख (५७.१० टक्के) इतका आहे. त्यापैकी संबंधित जिल्ह्यांनी ९२.११ टक्के निधी खर्च केला आहे. मात्र, मंजूर निधीशी खर्च निधीची टक्केवारी ५२.६० टक्के इतकीच आहे. 

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून प्राप्त माहितीनुसार (फेब्रुवारी २०१० पर्यंत), २००९-२०१० या वषार्साठी विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांसाठी २६०,१७.२८ लाख निधी मंजूर करण्यात आला. यापैकी केवळ १६०,४४.५१ लाख पुरविण्यात आले, तर १३४,९३.६ लाख विविध शैक्षणिक उपक्रमावर खर्च करण्यात आले. यात यवतमाळ जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी प्राप्त झाला तर सर्वात कमी निधी वर्धेला मिळाला. प्राथमिक विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक विकासाबाबत सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी अकोला जिल्ह्याात प्राप्त निधीपैकी केवळ ६२.७२ टक्के निधी खर्च करण्यात आला, तर सर्वाधिक खर्च (९०.७३ टक्के) यवतमाळ जिल्ह्यात करण्यात आला. 

केंद्र आणि राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील प्राथमिक शिक्षणावर खर्च करण्यात येतो. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीतील पहिल्या दोन वर्षांसाठी (२००७ ते ०९) केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाटा अनुक्रमे ६५ आणि ३५ टक्के असा होता. पुढील एक वषार्साठी हा वाटा ६० आणि ४० टक्के असा, तर चालू वषार्साठी त्याचे प्रमाण ५५ आणि ४५ टक्के आहे.

 तसेच, २०११ पासून हे प्रमाण ५०-५० टक्के राहणार आहे. केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियानातील आपल्यावरील भार काढून राज्याच्या खांद्यावर टाकला आहे. त्यामुळे पुढील काळात राज्य सरकारची कसोटी लागणार, हे निश्चित आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या निधीचा योग्यप्रकारे विनियोग करण्यात येत नसल्याने राज्याचा ‘शैक्षणिक विकास’ भकास दिसत आहे. यात प्रशासनाची उदासीनता दिसून येते. दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार (२००९-२०१०) राज्यातील ७२ हजार ५३ शाळांमधून १०४ लाख ९० हजार विद्यार्थी प्राथमिक स्तरावर शिक्षण घेत असून त्यात मुलींची संख्या केवळ ४९ लाख ३० हजार इतकी आहे.

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

[ SANJAY MUNDALKAR ] 

टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ [ ABHYASUVRUTTI  KUTHE ] हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला.  महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)