शिक्षण हक्क २००९ : अभ्यासवृत्ती कुठे? भाग ५

 ही तर स्वप्नभरारी

पंतप्रधान डॉ़ मनमोहनसिंग यांनी मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क १ एप्रिलपासून प्रदान केला आहे़ संपूर्ण देशातील ६ ते १४ वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाचे ध्येय २०१५ पर्यंत पूर्ण करणे गरजेचे आहे़ मात्र, ते आव्हान म्हणून स्वीकारण्याची तयारी राज्याच्या शालेय शिक्षण खात्याकडे आहे की नाही, हा खरा प्रश्न असून ‘हक्काच्या शिक्षणा’ बाबत सरकारची स्वप्नभरारी ठरणार आहे़ कारण, राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २००९-१० नुसार चाळीस टक्के शाळांत विद्यार्थिनींसाठी प्रसाधनगृहच नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे़

राज्यातील  ७२ हजार ५३ प्राथमिक शाळांतून ४९ लाख २२ हजार विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत़ या शाळांत आवश्यक असलेल्या सुविधांमध्ये भिंतीचे कुंपण,खेळांचे मैदान, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी आदीसह विद्यार्थिनीसाठीच्या स्वतंत्र प्रसाधनगृहांचा समावेश होतो़ मात्र, सद्यस्थितीत केवळ ६० टक्के शाळांमध्येच ही सोय असल्याचे दिसून येते़ ही समस्या प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील शाळांत मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे़

दरम्यान, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार ही मानव विकासाचे निर्देशक असताना शिक्षणावरील खर्च ही गुंतवणूक असल्याची भावना आज तरी महाराष्ट्र सरकारकडे नसल्याची बाब राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण २००९-१० नुसार ३० सप्टेंबर २००८ पर्यंतच्या आकडेवारीवरून दिसून येते़ राज्यातील एकूण प्राथमिक शाळांपैकी ८२़८ टक्के शाळांत संगणक सुविधा नसणे, २२़९ टक्के शाळांत सार्वजनिक प्रसाधनगृहांचा अभाव, १२़३ टक्के शाळांत पिण्याचे पाणी तर २८़६ टक्के शाळांत विद्युतपुुरवठा नसणे आदीबाबींही यावरून निदर्शनास येते़ संपूर्ण राज्यात २००७ मध्ये ६१ हजार ९२४ वर्गखोल्यांचा अनुशेष असताना २००६-०८ या कालावधीत १७ हजार ५१५ वर्गखोली बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली़ 

याशिवाय राज्यातील २००६-०७ मध्ये राज्यातील एक शिक्षकी शाळांची संख्या ५ हजार २६२ इतकी होती़ केंद्राचे मोठे आर्थिक साहाय्य लाभलेल्या सर्व शिक्षा अभियानात केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा अनुक्रमे ५५-४५ टक्के असा होता़ आता तो ६५-३५ इतका होणार आहे़ महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला ३५ टक्के येणार असले तरी इतकी लहान रकमही उभी करणे राज्य सरकारला शक्य होईल काय? हाही चिंतनाचा विषय आहे़ स्वातंत्र्याच्या ६२ वर्षांनंतर आता कुठे आपण शैक्षणिक क्रांतीकडे वळत आहोत़ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि महर्षी कर्वे यांच्या महाराष्ट्रात स्त्री शिक्षणाची होत असलेली ही परवड निश्चितच चीड आणणारी आहे़.

लेखक-संपादन

संजय इस्तारी मुंदलकर

टीप : सदर ‘अभ्यासवृत्ती कुठे?’ हा शैक्षणिक अहवाल इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षा नाहीत, या मुद्यावर सन २०१०-११ मध्ये तयार करण्यात आला.  महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालिन शालेय शिक्षण मंत्री श्री. राजेंद्र दर्डा यांना औरंगाबाद येथे २१ नोव्हेंबर २०११ रोजी सादर केला.

छायाचित्र केवळ विषयानुरुप वापरण्यात आले असून, प्रतिकात्मक

(सर्वाधिकार सुरक्षित)