लोहार सुतार समाजाला संजिवनी  मिळावी...

आजच्या  परिस्थितीत बारा बलुतेदार वर्गातील जनता अगदीच मागासलेली राहिली आहे. त्या सर्वांचे  पारंपरिक  व्यवसाय यांत्रिकीकरणाने गिळंकृत केले आहे, पूर्णपणे मोडकळीस आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचे मोठे संकट उभे ठाकले राहिल्याचे दिसून येते.

ग्रामीण भागामध्ये पारंपरिक व्यवसायातून आपली कलाकुसर दाखवून त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून आपला प्रपंच कसाबसा चालवत असे; परंतु  आधुनिकतेच्या नावाखाली यांत्रिकीकरणाचा  राक्षस बलुतेदारांपुढे उभा केला आहे. त्यामुळे त्यांचे व्यवसाय  कालबाह्य झाले, तर काही होण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणाम असा झाला, की अनेक बलुतेदारांवर उपासमारीचे संकट उभे राहिले. शिक्षणाचा प्रश्न तर दूरवर राहिला.
 बलुतेदारांमध्येच पूर्वी समावेश असलेले मातंग व चांभार यांना शासनाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ देऊ केले खरे;परंतु त्यांनाही हव्या तशा सुविधा पुरवण्यात शासन प्रशासनाकडून पुरवण्यात येत  नसल्याचे दिसून येते. खºया अर्थाने शासनच काय पण प्रत्येक गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात राजकारण करताना लोकप्रतिनिधींच्याही  नजरेस बलुतेदारांची जगण्यासाठीची धडपड दिसते. त्यांचे हलाखीचे जीवन, व्यवसायांना लागलेली घरघर, खुंटलेला विकास हे सर्व काही  उघड्या  डोळ्यांनी  दिसून येते़ मात्र, त्याकडे राजकीय मंडळी जाणीवपूर्व दुर्लक्ष करीत करीत असतात. बलुतेदार घटकांची लोकसंख्या काही अपवाद सोडला, तर कित्येक गावांमध्ये बोटावर मोजण्याइतकीच असते. नेमका याच गोष्टींचा फायदा घेत  निवडणूक जिंकली जाते. बलुतेदारांमध्ये प्रामुख्याने लोहार, सुतार, सोनार, परिट ( धोबी), कुंभार, न्हावी, शिंपी, साळी,जोशी आदींची मिळून महाराष्टÑामध्ये जवळपास पाच कोटींच्या आसपास लोकसंख्या आहे.  मात्र, या लोकसंख्याचा वापर राजकारण्यांकडून फक्त निवडणुकीतील मतांपुरताच केला जातो.  निवडणूक  आली  की, आम्ही   बलुतेदारांसाठी  हे  करू, ते करू अशा भुलथापा मारून मते मिळवण्यात यशस्वी होतात. त्यानंतर मात्र दिलेल्या आश्वासनांचा दुसºया निवडणुकीपर्यंत विसर पडलेलाच दिसून  येतो.
लोहार आणि सुतार हा समाज त्यापैकीच  एक.  राजाच्या दरबारी लोहाराला विशेष स्थान होते. युद्धसंपन्न अशा शस्त्रागाराचा भार त्याच्या डोक्यावर असे. मान-सन्मान होता़ लढाईतील विजयाचा  विशेष वाटा  लोहाराचा असे. कधीकाळी श्रीमंती भोगणाºया या समाजाची आर्थिकस्थिती काळानुरूप बदलत गेली. उद्योगधंद्यांना उभारी देण्यात अग्रक्रमावर असलेल्या लोहार समाजाला संजीवनी देण्याची गरज आहे. उद्योगासाठी त्याच्यातील गुणकौशल्याचा वापर करून  घेण्यासाठी  संधी निर्माण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असून या समाजाला  एखाद्या केंद्रीय  संस्थेशी जोडणे  काळाची  गरज  बनलेली आहे.  सुतार समाजाचेही तसेच झाले. एखाद्या लाकडातून किती सामान गवसेल? कोणत्या लाकडाचं आयुष्य किती? असा अंदाज वाढीबुवा हात लावून सांगायचा. कोणते शास्त्र होते त्याच्याजवळ, माहिती नाही. आता त्याच्या अंगभूत गुणांचे  काय झाले? त्याच्या व्यवसायावर ‘फर्निचर’ने अतिक्रण केले. प्लायवूड, सनमायका, फोरमायका या सारख्या बाजारात  सहज मिळणाºया  गुळगुळीत अन् चकचकीत सामानामुळे वाढीबुवाच्या  पोटापाण्याचा प्रश्न आणखी जटील बनला. आता तर अन्य समाजानेही त्याचा व्यवसाय ताब्यात  घेतल्याचे दिसून येते़ कधी संपूर्ण गावाची गरज भागवणारा हा समाज आता परागंदा झाला आहे, हे वास्तव पुसता येत नाही. मुळातच या समाजाला केवळ शिक्षण सुविधाच नाही तर त्याच्यातील कौशल्याचा, कलाकुसरीचा उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी त्याला  उद्योगात स्थान देणे, रोजगार देण्याचे कर्तव्य आता सरकारला, प्रशासनाला पार पाडावयाचे आहे. त्यामुळे  या  बांधवांसाठी ‘लोहार सुतार आर्थिक विकास महामंडळ’ अशा  अशी प्रशासकीय संस्था निर्माण करावी. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी वसतिगृहाची निर्मिती, शिष्यवृत्ती, समाजातील ज्येष्ठांना निवृत्तीपेन्शनची व्यवस्था अशा काही मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे अपेक्षित आहे़   याशिवाय परिट(धोबी) चांभार, कुंभार, न्हावी  या प्रमुख समाजघटकांतील बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.         
या संदर्भात विश्वकर्मा लोहार सुतार विकास परिषद, नागपूर यांनी काही प्रमुख मागण्या पुढे केल्या आहेत. देशात श्री विश्वकर्मा जयंतीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर व्हावी, महाराष्ट्र राज्यस्तरावर लोहार सुतार आर्थिक उन्नती महामंडळाची निर्मिती करण्यात यावी (याद्वारे दीर्घ मुदतीचे आणि कमी व्याजाचे कर्ज अपेक्षित), उपराजधानीतील एमआयडीसीमध्ये उद्योगनिर्मितीसाठी  दीर्घ लीजवर जागा देण्यात यावी, राजधानी मुंबई आणि उपराजधानीत अधिवेशन काळात समाजातील कारागिरांच्या साहित्याचे प्रदर्शन आणि विक्रीस प्रोत्साहन द्यावे, समाजबांधवांना मोफत किंवा ना नफा ना तोटा या  तत्त्वावर लाकडाचे वितरण करावे, राज्यातील महत्त्वाच्या शहरात वसतिगृहाची  निर्मिती करण्यात यावी, लोहार सुतार समाजातून एका व्यक्तिची विधानपरिषदेत नियुक्ती करावी, केंद्र सरकार वा राज्य  सरकारच्या  मालकीच्या कारखान्यांकडून समाजाला लोखंडाचा स्वस्त दरात पुरवठा व्हावा आदींचा यात समावेश आहे.

©संजय इस्तारी मुंदलकर