महिलांच्या राजकीय घडवणुकीसाठी सुगीचे दिवस मानायचे का ...

याशिवाय देशातील अन्य राज्यांमधील विधानसभांमध्येही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळू शकेल. मात्र, त्याच वेळी या सर्व जागा महिलांसाठी फक्त १५ वर्षांसाठी राखीव असतील. म्हणजेच त्यांना पाच-पाच वर्षांच्या तीन टर्म अनुभवता येणार आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर आरक्षण सुरू ठेवायचे असल्यास नव्याने कायदा करावा लागेल़ तरीही महिलांच्या राजकीय घडवणुकीसाठी हे सुगीचे दिवस मानायचे का, हाही एक मोठा प्रश्न आहे़

मागील २७ वर्षांपासून सातत्याने मागणी होत असलेले महिला आरक्षण विधेयक मोदी सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मंगळवारी ( १९ सप्टेंबर) मांडले. संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये कारभार सुरू झाल्यानंतर मांडण्यात आलेले ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ असे नाव या विधेयकाला देण्यात आले आहे. त्यावर बुधवारी चर्चा होणार आहे. उल्लेखनिय असे विधेयकामुळे लोकसभा आणि विधानसभेमधील प्रत्येक तिसरा सदस्य हा महिला सदस्य असेल. 

असे असले तरी या महिला आरक्षण विधेयकाला एक इतिहास सुद्धा आहे. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या कार्यकाळात हे विधेयक राज्यसभेमध्ये ९ मार्च २०१० रोजी बहुमताने संमत झाले भारतीय जनता पार्टी, डावे पक्ष आणि जेडीयूने समर्थन केले होते. लोकसभेमध्ये मात्र मांडण्यात आले नाही. राष्ट्रीय जनता दलाबरोबरच समाजवादी पक्षाने त्यावेळी   विरोध केला होता आणि नेमकेच हे दोन पक्ष त्यावेळी यूपीए सरकारचा भाग होते. हे सदर विधेयक संसदेमध्ये मांडल्यास सरकारला समर्थन देणाºया पक्षांकडून विरोध होईल, अशी भीती त्यावेळी काँग्रेसला होती. यानंतर काँग्रेस संसदीय दलाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी २०१७  साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहून सरकारने सदर विधेयक मांडल्यास आपला पक्ष समर्थन करेल असे म्हटले होते. शिवाय  काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सुद्धा १६ जुलै २०१८ रोजी पत्र लिहून विधेयकाला पाठिंबा देण्याची ग्वाही दिली होती.

 

लोकसभेमध्ये बुधवारी  (२० सप्टेंबर) विधेयक पारित होण्याची १०० टक्के शक्यता असून, यानंतर ते राज्यसभेत पारित केले जाईल़ राष्ट्रपतींची त्यावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होईल. 

लोकसभेत सध्या ८२ महिला सदस्य आहेत. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’  विधेयकाचे  कायद्यात रुपांतर झाल्यास ३३ टक्के आरक्षणानुसार या जागा १८१ वर पोहोचतील. जागा महिलांसाठी राखीव असतील.  विधेयकामध्ये राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेमध्ये सुद्धा  महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. अर्थातच दिल्लीच्या विधानसभेतील ७० पैकी २३ जागा  महिलांसाठी राखीव असतील. याशिवाय देशातील अन्य राज्यांमधील विधानसभांमध्येही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळू शकेल. मात्र, त्याच वेळी या सर्व जागा महिलांसाठी फक्त १५ वर्षांसाठी राखीव असतील. म्हणजेच त्यांना पाच-पाच वर्षांच्या तीन टर्म अनुभवता येणार आहे. हा कालावधी संपल्यानंतर आरक्षण सुरू ठेवायचे असल्यास नव्याने कायदा करावा लागेल़ तरीही महिलांच्या राजकीय घडवणुकीसाठी हे सुगीचे दिवस मानायचे का, हाही एक मोठा प्रश्न आहे़ कारण संसदेत आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर तो कायदा होईल सुद्धा; परंतु त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काय? त्यासाठी मोठा कालावधी लागू शकतो, असेही सांगण्यात येते़ यात कदाचित दोन लोकसभेइतका (अर्थात १० वर्षे) कालावधीही असेल़

इथंपर्यंत सर्व ठीक असले तर ही महिला आरक्षणाची मागणी थेट २७ वर्षांपासून हो त आहे. म्हणजेच इतक्या कालावधीत पाच निवडणुका पार पडल्या असत्या. कारण महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी पहिल्यांदा सप्टेंबर १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त मोर्चाच्या सरकारने ८१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या स्वरुपात लोकसभेमध्ये करण्यात आली. हेच विधेयक १९९८ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही मांडले. अनेक पक्षांना एकत्र आणून तयार करण्यात आलेल्या सरकारच्या या विधेयकाला विरोध झाला. वाजपेयी सरकारने १९९९, २००२ आणि २००३ साली सुद्धा विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातही  यश आले नाही. अखेर २००८ साली विधेयक सादर करण्यात आले. यात लोकसभासह राज्यातील विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे म्हटले होते. राज्यसभेत ९ मार्च २०१० रोजी बहुमताने भाजपा, डावे पक्ष आणि जेडीयू आदी पक्षांच्या समर्थनाने पारित झाले; परंतु लोकनियुक्त प्रतिनिधी असलेल्या लोकसभेत मात्र सादर करता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

संजय मुंदलकर