मागील काही वर्षांमध्ये नागरीकरणाची झपाट्याने झालेली प्रक्रिया पाहता भविष्यात शहरांची संख्या आणखी वाढेल, याबाबत अंदाज सहजरित्या बांधता येतो. आपण पाहत आहोत की शहरे झपाट्याने वाढत आहेत, ज्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. शासन, प्रशासन आणि सरकारचेही!
औद्योगिकीकरण आणि रोजगाराच्या नवीन संधींमुळे शहरांकडे स्थलांतराचा कल वाढला , दिवसांगणिक वाढत आहे. नवीन उद्योगांची स्थापना आणि वाढत्या व्यापारामुळे शहरे सातत्याने विस्तारत आहेत. सोबतच अनेक समस्याही निर्माण होत आहेत. विविध प्रकारच्या सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करून अवाढव्य निवासी संकुले बांधली जात आहेत. यासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीमध्ये शेतीसाठी असलेल्या क्षेत्राचाही समावेश आहे.
मात्र, त्याचवेळी भारतातील बहुतांश शहरे पाणी, वीज, आरोग्य, वाहतूक, घरे, स्व
मागील काही वर्षात लहान शहरांचे नागरीकरण झाले़ हे ठीक आहे़ कारण त्याच्या शेजारच्या गावखेड्यातील लोकांनीच तिथे आश्रय घेतल्याचे पाहावयास मिळते;परंतु मोठ्या लोकसंख्येच्या शहरात आश्रय घेतल्याने विविध स्तरावर आणि नको तितक्या समस्या निर्माण झाल्या़ निवास, पाणी, आरोग्य, सुरक्षा, शिक्षण आणि रोजगार, गुन्हे अशा काही. प्रश्न बिकट असे, की यात कुठेही ताळमेळ बसला नाही किंवा अजूनही बसत नाही़ कारण एखाद्या मोठ्या शहरावर चोहोबाजूंनी लोकांचे लोंढे येत असेल, तर त्यावर कुणालाही नियंत्रण मिळविता येत नाही. एखाद्या मोठ्या शहरात येणारी लोकसंख्या ही दोन वेळेच्या घासाची सोय करण्याठी आलेली असते़ त्यांची शासनदरबारी नोंद होत नाही़ मात्र, त्यांच्या वास्तव्याने अनेक समस्या निर्माण होत असतात. यापैकी अनेकजण मुक्कामाचा डेरा हलवत असतात. साधारणपणे ही मंडळी मोठ्या शहरातील रेल्वेस्थानक परिसराचा आश्रय घेतात़ काही लहान धंद्यानिमित्ताने येणारी मंडळी भाड्याच्या घरात राहून जगण्याचा प्रयत्न करतात़ त्यांची या ना त्या माध्यमातून स्थानिक प्रशासनाकडे नोंद होते़ सांगायचे असे की वरील दोन्ही प्रातिनिधिक घटकांमुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कारभारावर प्रचंड ताण येतो़ पुढे विविध समस्या निर्माण होतात.
आपल्या गरजेनुसार आपल्याला घर मिळावे असा कुणाच्याही मनात स्वाभाविकपणे येणारा विचार त्यांच्याही मनात येतो आणि पुढील काळात सीमेंटच्या जंगलात तेही आपला वाटा उचलतात. मग यातून आपल्या निसर्गाचा विध्वंस घडून येतो़ पीक नष्ट करून सुपीक जमीन पडित दाखवत प्लाट तयार करून लोकवस्ती तयार केली जाते. आपण आपल्याच पायावर दगड पाडून घेतो, तो असा.
एखादी गोष्ट उपलब्ध करून घेण्याची ऐपत नसल्याने असमतोल वाढत जातो आणि तो तसाच कायम राहतो. मग कुठे तरी शहरीकरणाच्या वेगवान प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न होतो. ठोस धोरण तयार करताना संसाधनांवर वाढत्या लोकसंख्येचे अवलंबित्व अधिकच असल्याचे आढळून येते. परिणामी समस्या आणखी गुंतागुंतीची होत जाते. लोकसंख्या वाढीचा सर्वात वाईट परिणाम शहरांवर दिसून येतो. राजकारण्यांसाठी तर हातचे जुने सुटत नाही आणि नवे धरता येत नाही, अशी स्थिती निर्माण होते. लोकं मात्र आजचा दिवस उद्यावर ढकलत जगत राहतात.
No comments:
Post a Comment