ब्रिटनची ए (ब्रे) क्झिट...

सन २०१६ पासून सुरू झालेल्या ताणतणावानंतर ब्रिटनने ३१ जानेवारी २०२० रोजी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्याचा आपला निर्धार पूर्ण केला. यावर पंतप्रधान बोरीस यांनी आपल्या देशात नवी पहाट उगवली ाहे. बदलांच्या क्षणात नव्या कर्तृत्वासाठी व्यासपीठ सज्ज झाले असून देशाला एकत्र करत पुढे नेणे हे माझे पंतप्रधान म्हणून कर्तव्य असल्याचे म्हटले आहे़ तसेच, एक नवी सुरुवात असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. जॉन्सन यांनीच ब्रेक्झिटसाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती आणि काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीतही जनतेने त्यांच्या बाजूने कौल दिला होता. ब्रेक्झिटच्या मागणीला जून २०१६ मध्ये सर्वांत आधी संडरलँड नावाच्या शहराने सहमती दर्शवली होती. दुसरीकडे ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर युरोपसाठी नवी पहाट उगवेल, असा विश्वास युरोपीय महासंघाच्या युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, युरोपीय आयोगाच्या प्रमुख उरसुला वॉन डेर लेयेन आणि युरोपीय संसदेचे प्रमुख डेव्हिड सासोली यांनी संयुक्तपत्राद्वारे व्यक्त केला. तसेच, युरोपीय महासंघाचे सदस्य असताना मिळणारे फायदे आता ब्रिटनला मिळणार नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे लंडनमधील पार्लमेंट स्क्वेअरमध्ये जल्लोष करण्यात येत आहे. लंडन शहरातील मॉलवर युनियन जॅक फडकवण्यात आला. सर्व सरकारी इमारतींवर लाल, पांढºया आणि निळ्या रंगात रोषणाई करण्यात आली आणि या क्षणाची आठवण म्हणून ५० पेन्सच्या नाण्याचे अनावरण करण्यात आले आहे. त्याच वेळी हा प्रश्नही मनात निर्माण होतो की, असे काय झाले की साधारण: ५० वर्षांचे राजकीय, आर्थिक संबंध तोडल्याने ब्रिटनवासी आनंद व्यक्त करत आहे. त्यासाठी काही वर्षे भूतकाळात जावे लागणार आहे.
ब्रेक्झिट नेमके काय...
ब्रेक्झिट शब्द ब्रिटन आणि ब्रेक्झिट या दोन शब्दांतून निर्माण झाला आहे. म्हणजेच युरोपीयन महासंघापासून बाहेर पडण्याबाबतच्या करारातून नवा शब्द बाहेर आला आहे. सन २०१६ मध्ये युरोपीयन महासंघातून बाहेर पडण्यावर ५२ टक्के-४ ८ टक्के असे मतदान झाले होते. या महासंघात काही युरोपीयन देशांचा समावेश असून त्यांच्यात मुख्यत्वे राजकीय आणि आर्थिक संबंध आहेत. दुसºया महायुद्धानंतर ‘ईयू’ अस्तित्वात आला होता. दोन देशांत आर्थिक संबंध असल्यास त्यांच्या युद्धाची शक्यता नसते. याच संकल्पनेवरच महासंघाने आकार घेतला होता, असे मानले जाते. काळाच्या ओघात महासंघाने मोठे रुप धारण केले असून, त्यांचे आता स्वत:चे चलन (युरो) सुद्धा आहे. यातील सदस्य देश त्याचा वापर करतात. याशिवाय सदस्य देशांतील नागरिकांना अन्य सदस्य देशांमध्ये प्रवास करण्यात कोणत्याही अडचणी येत नाहीत. सर्वकाही व्यवस्थित असताना ब्रिटनने त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. या संपूर्ण प्रक्रियेत आतापर्यंत दोन पंतप्रधानांना आपले पद सोडावे लागले आहे. सर्वांत प्रथम २३ जून २०१३ रोजी तत्कालिन पंतप्रधान डेव्हिड कामरन यांनी पहिल्यांदाच ईयूमधील आपल्या देशाच्या भूमिकेवरील भविष्याबाबत मत व्यक्त केले आणि तेथूनच ब्रेक्झिटला ‘हवा’ मिळाली. अर्थातच यात त्यांची दूरदृष्टी होती. असे असले तरी ब्रेक्झिटच्या ते विरोधातच होते. ही बाब त्यांच्या राजीनाम्यानंतरच दिसून आली.
दुसरे असे की पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी देशावर पडत असलेल्या आर्थिक ओझ्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. कारण सन २०१४ मध्ये देशात येणारे विदेशी नागरिकांची संख्या ही देशातील तिसरी मोठी समस्या म्हणून अधोरेखित झाली होती.
दुसरे असे की ब्रिटनमध्ये १९९४ मध्ये जितकी संख्या होती, ती सन २०१४ मध्ये दुप्पट झाली. युरोपीयन महासंघातील सदस्य देशांतील मोठ्या संख्येतील नागरिक रोजगार आणि चांगल्या जीवनशैलीसाठी ब्रिटनच्या दिशेने धाव घेत आहे आणि त्यातून सरकारसमोर रोजगार पुरवण्याची आणि लोकसंख्या या दोन मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असे एका सर्वेक्षणातून दिसून आले होते़ यानंतर ब्रेक्झिटचा विचार समोर आला होता. २३ जून २०१६ रोजी घेतलेल्या मतदानात ब्रेक्झिटच्या पाठिंब्यात ५१.९ टक्के मते पडली होती, तर विरोधात ४८.१ टक्के मते आली होती. यात फारसा फरक नसला तरी ब्रिटनने महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता़ यात देशातील ३० दशलक्ष नागरिकांनी भाग घेतला होता. मात्र, त्याचवेळी युनाएटेड किंगडमचा भाग असलेल्या स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंडने ईयूमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला होता. ब्रिटनमधील सार्वमतामध्ये ५२ टक्के नागरिकांनी ब्रेक्झिटसाठी कौल दिल्याने कॅमेरून यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. नव्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी २९ मार्च २०१७ रोजी देशाचे प्रमुखपद स्वीकारले. युरोपीय महासंघाला पत्र लिहून दोन वर्षांचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे आवाहन केले. तसेच, ब्रेक्झिटचा फायदा घेण्यासाठी जून २०१७ मध्ये मुदतपूर्व निवडणूक घेतली. मात्र, त्यांच्या हुजूर पक्षाने बहुमत गमावले. मार्च २०१९ मध्ये संसदेने थेरेसा मे यांचा ब्रेक्झिटचा आराखडा फेटाळल्याने त्यांनी जून महिन्यात राजीनामा दिला. त्यानंतर जुलैमध्ये हुजूर पक्षाच्या नेतेपदी बोरिस जॉन्सन यांची निवड करण्यात आली. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी मध्यावधी निवडणुकीत पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखालील हुजूर पक्षाला ऐतिहासिक यश मिळाले. पंतप्रधानांनी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला अधिक गती दिली. नव्या वर्षात म्हणजेच २३ जानेवारी २०२० रोजी ब्रिटनच्या संसदेमध्ये कायदा मंजूर झाला आणि २९ जानेवारी २०२० रोजी युरोपीय संसदेने ब्रेक्झिटला मान्यता दिली़ यानंतर महाराणी ऐलिझाबेथ (द्वितीय) नेही त्यास मान्यता दिली. शेवटी ३१ जानेवारीला ब्रिटन देश अधिकृतरित्या युरोपीय महासंघाबाहेर पडल्याचे घोषित झाले. अशाप्रकारे तब्बत ५० वर्षांचे नाते संपुष्टात आले.
*****
x